म्यांमारः सेना का तख़्तापलट, आंग सान सू ची और राष्ट्रपति को हिरासत में लिया गया

म्यामांर की सेना ने एक साल के लिए देश का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हुए कहा है कि उसने देश में नवंबर में हुए चुनावों में धोखाधड़ी की वजह से सत्ता कमांडर इन चीफ मिन आंग ह्लाइंग को सौंप दी है. भारत ने इस बारे में चिंता जताते हुए कहा है कि क़ानून और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बरक़रार रखना चाहिए.

नेपीताः म्यामांर में सेना ने सोमवार तड़के तख्तापलट कर देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू ची को नजरबंद कर लिया है और सेना ने एक साल के लिए देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है. सेना के स्वामित्व वाले मयावाडी टीवी ने सोमवार सुबह इसकी घोषणा की.

सेना ने सोमवार को कहा कि उसने देश में नवंबर में हुए चुनावों में धोखाधड़ी की वजह से देश की सत्ता कमांडर इन चीफ मिन आंग ह्लाइंग को सौंप दी है.

राजधानी में संचार के सभी माध्यम काट दिए गये हैं. नेपीता में फोन और इंटरनेट सेवा बंद है. स्टेट काउंसलर सू ची (75) की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) से संपर्क नहीं हो पा रहा है.

आंग सू की पार्टी एनएलडी के प्रवक्ता म्यो निंट ने एएफपी को बताया कि सू ची और राष्ट्रपति विन मिंट को हिरासत में ले लिया गया.

पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव के बाद म्यामांर के सांसद नेपीता में संसद के पहले सत्र के लिए सोमवार को इकट्ठा होने वाले थे.

ऑनलाइन समाचार पोर्टल ‘म्यामां नाउ’ ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से बताया कि सू ची और उनकी पार्टी के अध्यक्ष को सोमवार तड़के गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि पोर्टल पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है.

म्यामांर विजुअल टेलीविजन और म्यामांर वॉइस रेडियो ने सुबह करीब साढ़े छह बजे फेसबुक पर पोस्ट किया कि उनके कार्यक्रम नियमित प्रसारण के लिए उपलब्ध नहीं हैं.

बता दें कि सू ची की पार्टी ने संसद के निचले और ऊपरी सदन की कुल 476 सीटों में से 396 पर जीत दर्ज की थी, जो बहुमत के आंकड़े 322 से कहीं अधिक था लेकिन 2008 में सेना द्वारा तैयार किए गए संविधान के तहत कुल सीटों में 25 प्रतिशत सीटें सेना को दी गई है.

कई अहम मंत्री पदों को भी सैन्य नियुक्तियों के लिए सुरक्षित रखा गया है.

भारत सहित विभिन्न देशों ने म्यांमार घटनाक्रम पर चिंता जताई

म्यामांर में सेना को टेटमदॉ के नाम से जाना जाता है. सेना ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, हालांकि वह इसके सबूत देने में नाकाम रही.

देश के स्टेट यूनियन इलेक्शन कमीशन ने पिछले सप्ताह सेना के आरोपों को खारिज कर दिया था.

इन आरोपों से पिछले सप्ताह उस वक्त राजनीतिक तनाव पैदा हो गया जब सेना के एक प्रवक्ता ने अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में सैन्य तख्तापलट की आशंका से इनकार नहीं किया.

कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन आंग लाइंग ने वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो संविधान को रद्द कर दिया जाएगा. इसके साथ ही देश के कई बड़े शहरों की सड़कों पर बख्तरबंद वाहनों की तैनाती से सैन्य तख्तापलट की आशंका बढ़ गई.

हालांकि शनिवार को सेना ने तख्तापलट की धमकी देने की बात से इनकार किया और अज्ञात संगठनों एवं मीडिया पर उसके बारे में भ्रामक बातें फैलाने तथा जनरल की बातों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया.

सेना ने रविवार को भी अपनी बात दोहराते हुए तख्तापलट की आशंका को खारिज किया था और इस बार उसने विदेशी दूतावासों पर सेना के बारे में भ्रामक बातें फैलाने का आरोप लगाया था.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)