छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र से बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क आधारित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने तथा इस पर आधारित उद्योगों को सुगमता से लौह अयस्क उपलब्ध कराने के लिए बैलाडीला लौह अयस्क खदान-1 को छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के पक्ष में आरक्षित करने का आग्रह किया है. बघेल ने कहा कि नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में नक्सली समस्या के उन्मूलन के लिए औद्योगिकीकरण एक अच्छा माध्यम हो सकता है.
रायपुर: छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क और चूना पत्थर के कुल 16 नए खदानों की नीलामी की तैयारी की जा रही है. राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में केंद्र के निर्देशों पर त्वरित पहल करने के लिए छत्तीसगढ़ की सराहना की है.
अधिकारियों ने बताया कि बैठक में जानकारी दी गई कि भारत सरकार की प्राथमिकता में खनिज ब्लॉक का आवंटन नीलामी के माध्यम से किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम चरण के तहत अगले दो-तीन माह में लौह अयस्क और चूना पत्थर के कुल 16 नए ब्लॉक की नीलामी की तैयारी की जा रही है.
उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए पहल करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है.
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय मंत्री जोशी से बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क आधारित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लौह अयस्क आधारित उद्योगों को सुगमता से लौह अयस्क उपलब्ध कराने के लिए बैलाडीला लौह अयस्क खदान-1 को सीएमडीसी (छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम) के पक्ष में आरक्षित करने का आग्रह किया है.
बघेल ने कहा कि नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में नक्सली समस्या के उन्मूलन के लिए औद्योगिकीकरण एक अच्छा माध्यम हो सकता है. इस पर केंद्रीय मंत्री द्वारा आवश्यक पहल का आश्वासन दिया गया.
मुख्यमंत्री ने जिला खनिज संस्थान (डीएमएफ) में जिले के प्रभारी मंत्री को पदेन अध्यक्ष बनाए रखने का अनुरोध बैठक में किया.
उन्होंने कहा कि समिति में समस्त सांसदों को पदेन सदस्य बनाया जा सकता है. वर्तमान में जिला कलेक्टर को पदेन अध्यक्ष और समस्त सांसदगण को पदेन सदस्य बनाए जाने के भारत सरकार खान मंत्रालय के आदेश को संशोधित करने का आग्रह किया.
केंद्रीय मंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया.
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय कोयला मंत्री जोशी ने देश में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा निजी कोयला खदानों के ग्रेड निर्धारण के लिए किए गए कार्यों की सराहना की तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की खदानों में भी ग्रेड निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार को देने के छत्तीसगढ़ की मांग पर विचार करने और निकट भविष्य में इस संबंध में सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया.
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2014 के पूर्व संचालित निजी कोयला खदानों से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वसूल की गई 4,100 करोड़ रुपये की राशि छत्तीसगढ़ राज्य को जल्द हस्तातंरित करने का आग्रह किया.
केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर सहमति व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रकरण का निराकरण करने का आश्वासन दिया.
बता दें कि छत्तीसगढ़ में खदान और खनन का लोगों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा.
साल 2019 में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला क्षेत्र में एक पहाड़ी का खनन किए जाने का आदिवासियों ने कई दिनों तक विरोध किया था.
इसके अलावा पिछले साल दिसंबर महीने में बस्तर संभाग के नारायणपुर जिला में आमदई घाटी में लौह खनन का हजारों आदिवासियों ने विरोध किया था.
वहीं, पिछले साल उत्तर छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य क्षेत्र के कई सरपंचों (ग्राम प्रधानों) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्र लिखकर प्रस्तावित खनन नीलामी का विरोध किया था. प्रधानों ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इस क्षेत्र में खनन पर पाबंदी लगाने की भी मांग की थी.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
