कांग्रेस सरकार अगले महीने अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे करने जा रही है और मंत्रिमंडल में यह पहला फेरबदल है, जिसे पार्टी आलाकमान द्वारा क्षेत्रीय व जातीय संतुलन के साथ साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.
नई दिल्ली: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में बहुप्रतीक्षित फेरबदल रविवार को होने जा रहा है, जिसके तहत 15 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, इसमें से 12 नए चेहरे हैं.
शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम चार बजे होगा जिसमें 11 विधायकों को कैबिनेट और चार को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी.
राज्य की कांग्रेस सरकार अगले महीने अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे करने जा रही है और मंत्रिमंडल में यह पहला फेरबदल है, जिसे पार्टी आलाकमान द्वारा क्षेत्रीय व जातीय संतुलन के साथ साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी सूची के अनुसार कैबिनेट मंत्री के रूप में हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, गोविंद राम मेघवाल व शकुंतला रावत को शपथ दिलाई जाएगी.
वहीं, विधायक जाहिदा खान, बृजेंद्र ओला, राजेंद्र गुढ़ा व मुरारीलाल मीणा को राज्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी. इनमें ममता भूपेश, भजनलाल जाटव व टीकाराम जूली इस समय राज्यमंत्री हैं. उन्हें पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी.
इस सूची में हेमाराम चौधरी, मुरारीलाल मीणा व बृजेंद्र ओला सहित पांच विधायकों को पायलट खेमे का माना जाता है.
इसके अलावा पिछले साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ बगावती रुख अपनाए जाने के समय पायलट के साथ-साथ पद से हटाए गए विश्वेंद्र सिंह व रमेश मीणा को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है. जबकि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से कांग्रेस में आए छह विधायकों में से राजेंद्र गुढ़ा को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी.
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत बीते शनिवार रात राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले और अपने कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा, हरीश चौधरी और राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे उन्हें सौंपे, जिन्हें उन्होंने स्वीकार कर लिया. इन तीनों मंत्रियों ने संगठन में काम करने की मंशा के साथ अपने इस्तीफे पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिए थे.
पार्टी सूत्रों का कहना है कि राज्य में 2023 के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस पुनर्गठन के जरिये क्षेत्रीय व जातीय संतुलन भी बनाने की कोशिश की गई है. जिन तीन मंत्रियों को राज्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है वे अनुसूचित जाति से हैं.
नए कैबिनेट मंत्रियों में चार अनुसूचित जाति से, तीन अनुसूचित जनजाति से होंगे. अब गहलोत कैबिनेट में तीन महिलाएं मंत्री हो जाएंगी.
गहलोत मंत्रिमंडल में इन नए मंत्रियों के आने से अधिकतम 30 मंत्रियों का कोटा पूरा हो जाएगा. सूत्रों ने कहा कि मंत्रिमंडल फेरबदल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 विधायकों को संसदीय सचिव व सात को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया जाएगा.
इसे लेकर राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में प्रस्तावित फेरबदल पर संतोष जताते हुए कहा कि यह बदलाव बहुत बड़ा संकेत है जिसका फायदा आगे चलकर कांग्रेस को होगा और राज्य में 2023 में पार्टी फिर सरकार बनाएगी.
पायलट ने मंत्रिमंडल में प्रस्तावित फेरबदल के बारे में संवाददाताओं से कहा, ‘कोशिश यही की गई है कि इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाए और हर तबके, हर समाज, हर क्षेत्रीय एवं भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए इसका गठन किया गया है. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहले से कई गुना बढ़ा है. यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए.’
पायलट ने कहा, ‘जो कुछ कमियां थीं, उन्हें दूर किया गया है और जिस दिशा में हम चल रहे थे, इसके जरिये उसे गति देने का काम किया गया है.’
उन्होंने नए मंत्रिमंडल में चार दलित विधायकों को शामिल किए जाने पर खुशी जताते हुए कहा, ‘यह अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारी पार्टी चाहती है कि जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनका प्रतिनिधित्व हर जगह होना चाहिए. हमारे सरकार में काफी समय से दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन अब उसकी भरपाई की गई है और अच्छी खासी संख्या में लोगों को कैबिनेट रैंक देकर मंत्रिमंडल में शामिल किया है.’
उन्होंने कहा, ‘इसी तरह आदिवासियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है. मैं समझता हूं कि यह एक बहुत जरूरी कदम था.’ पायलट ने कहा, ‘जो तबका हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है, उसे उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व देने का काम किया गया है.’
उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रभारी अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का धन्यवाद देते हुए कहा कि इस फेरबदल के लिए सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की राय ली गई.
पार्टी की राजस्थान इकाई में गुटबाजी को नकारते हुए पायलट ने कहा, ‘पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी एवं राहुल गांधी के नेतृत्व में काम कर रही है.’
पायलट ने कहा कि इस फेरबदल के तहत क्षेत्रीय एवं सामाजिक संतुलन बनाकर नए स्वरूप में सरकार का ढांचा तैयार किया गया है, जिससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा और राजस्थान से प्रेरणा लेकर अन्य राज्यों में भी इस तरह के बदलाव किए जाएंगे.
उन्होंने कहा, ‘मुझे खुशी है कि हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए थे, उसका संज्ञान लेकर कदम उठाए जा रहे हैं. यह इसका पहला परिणाम है और मुझे लगता है कि आगे चलकर पार्टी और भी सकारातम्क कदम उठाएगी. सबका लक्ष्य यही है कि 2023 में हमारी सरकार फिर बने.’
उल्लेखनीय है कि पायलट एवं उनके समर्थक 18 विधायकों ने पिछले साल मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ बगावती रुख अपनाया था. तब पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप से मामला सुलझा लिया गया और तभी से पायलट एवं उनके समर्थक मंत्रिमंडल में फेरबदल एवं राजनीतिक नियुक्तियां किए जाने की मांग उठा रहे थे.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
