नॉर्थ ईस्ट डायरी: सिक्किम के सीएम ने कहा, धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी से सावधान रहें

इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में सिक्किम, असम, मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.

गंगटोक: सिक्किम पंचायत चुनावों में सत्तारूढ़ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) जन समर्थन जुटाने के लिए स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दों को हवा दे रहा है.

एसडीएफ के संस्थापक अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने अपनी विभिन्न जनसभाओं में स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दों को उठाया और राज्य के लोगों को आगाह किया कि धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी से सावधान रहें, जो राज्य में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है.

वहीं, दूसरी ओर भाजपा ने एसडीएफ पर पलटवार करते हुए कहा कि हिमालय राज्य का 1975 में स्वैच्छिक रूप से भारत में विलय हुआ था और हर राजनैतिक पार्टी का राज्य में चुनाव लड़ने का हक है.

विधानसभा चुनाव एसडीएफ और शेष दलों के बीच होगा: चामलिंग

गंगटोक: हाल में भाजपा के हमले से तिलमिलाये सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने दावा किया कि राज्य का अगला विधानसभा चुनाव सत्तारूढ़ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) और सम्मलित रूप से अन्य सभी विपक्षी पार्टियों के बीच लड़ा जाएगा.

सबसे ज़्यादा समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहने वाले चामलिंग बीते 27 अक्टूबर को यहां भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव के हालिया हमले की प्रतिक्रिया में बोल रहे थे.

राम माधव ने हाल में ही उनकी सरकार पर हमला करते हुए उनकी पार्टी को सिक्किम डिक्टोरिअल फ्रंट (एसडीएफ) क़रार दिया था.

पश्चिम सिक्किम में क्योंगशा में पंचायत चुनाव के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में एक सार्वजनिक सभा के दौरान उन्होंने कहा, सिक्किम का अगला विधानसभा चुनाव एसडीएम और एक साथ पूरे विपक्ष के साथ लड़ा जाएगा.

हालांकि चामलिंग ने इस सभा में भाजपा अथवा राम माधव का नाम नहीं लिया. सिक्किम के विधानसभा चुनाव 2019 में होने हैं.

मणिपुर: राज्य का एक प्रतिनिधिमंडल क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलेगा

इम्फाल: मणिपुर सरकार ने रविवार को कहा कि राज्य का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र और नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल आॅफ नगालैंड (एनएससीएन आईएम) के बीच चल रही शांति वार्ता के मद्देनज़र राज्य की क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेगा.

एक सरकारी बयान में बताया गया है कि मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में इस आशय का फैसला किया गया. बैठक में विभिन्न दलों ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपने के लिए 5-7 सदस्यीय एक टीम राष्ट्रीय राजधानी भेजने का निर्णय लिया. मुख्यमंत्री टीम के सदस्यों को नामित करेंगे.

इस ज्ञापन में मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाएगा और केंद्र से नगा वार्ता की प्रमुख बातों से यथाशीघ्र अवगत कराने की अपील की जाएगी.

भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जदयू, राकांपा, मणिपुर नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य दलों के प्रतिनिधियों में मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए अपने अपने केंद्रीय नेताओं से भी संपर्क करने पर सहमति बनी.

भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के घटक नगा पीपुल्स फ्रंट ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया. उसने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि वह नगा बहुल क्षेत्रों का एकीकरण कर उन्हें एक प्रशासन तले लाने के पक्ष में है.

असम: बोडो नेता लफिकुल इस्लाम की हत्या के मामले की जांच करेगी सीबीआई

गुवाहाटी/कोकराझार: केंद्र ने ऑल बोडो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएमएसयू) के अध्यक्ष लफिकुल इस्लाम की हत्या के मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द कर दी है.

एबीएमएसयू नेता के हत्यारों की त्वरित गिरफ्तारी की मांग करते हुए बीते 26 अक्टूबर को यूनियन ने असम के कोकराझार में प्रदर्शन भी किया.

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, असम सरकार के केंद्र से किए गए अनुरोध के बाद मामला सीबीआई को सौंपने का कदम उठाया गया. इस संबंध में केंद्र ने 25 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी.

एबीएमएसयू के महासचिव शाहकमल खंडाकर ने बताया, सीबीआई जांच का हम स्वागत करते हैं लेकिन जांच काफी पहले शुरू होनी चाहिए थी.

26 अक्टूबर को लफिकुल इस्लाम के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए यूनियन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कोकराझार में बैनर और तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकाली.

बोडो नेता की हत्या के विरोध में उनके समर्थकों ने कोकराझार और बास्का ज़िलों में प्रदर्शन भी किया.

अधिकारियों ने बताया कि संगठन के सदस्यों ने दो ज़िलों में रेल रोकने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई और दोनों पक्षों के बीच झड़पें शुरू हो गई.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस्लाम की पत्नी और बहन समेत एबीएमएसयू के सैकड़ों प्रदर्शनकारी 26 अक्टूबर की शाम पांच बजे नारे लगाते हुए कोकराझार ज़िले में सड़कों पर उतर आए.

जब वे लोग रेल यातायात को बाधित करने के लिए रेलवे स्टेशनों की ओर बढ़े तो पुलिस ने दखल दिया.

अधिकारी ने बताया, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और उन्हें तितर-बितर करने के लिए हवा में आंसूगैस के गोले और रबर की गोलियां चलानी पड़ीं.

लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए जबकि कई भागने की कोशिश करते वक्त घायल हो गए. चार सुरक्षाकर्मियों को भी चोट लगी.

रेलवे सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की और इस बीच लगभग दो घंटे तक रेल सेवाएं बाधित रहीं.

अधिकारी ने बताया कि पड़ोसी बास्का ज़िले में भी एबीएमएसयू केंद्रीय समिति के सदस्य खांदिकर रेलवे स्टेशन पर जमा हो गए और हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी और कोकराझार पुलिस अधीक्षक को निलंबित करने की मांग करने लगे.

एबीएमएसयू के महासचिव शाहकमल खंडाकर ने बताया कि आंदोलन करने का फैसला एक महीने पहले ले लिया गया था. उन्होंने कहा, हमने प्रशासन और रेलवे अधिकारियों को आंदोलन के बारे में सूचित किया था. हमारे लोकतांत्रिक आंदोलन को रोकने की यह सरकार की साज़िश है. हम अपना प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक इस्लाम के हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो जाते.

लफिकुल इस्लाम की एक अगस्त को कोकराझार ज़िले के एक बाज़ार में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

मेघालय: 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोजपा

शिलॉन्ग: लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने शनिवार को कहा कि वह अगले साल होने वाले मेघालय विधानसभा चुनाव में कम से कम 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी.

लोजपा की मेघालय इकाई के अध्यक्ष जमील अहमद ने कहा, हमने कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है. निर्भर करेगा कि हमें कितने उपयुक्त उम्मीदवार मिलते हैं.

उन्होंने कहा कि पार्टी दो सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है.

असम: पहला गुवाहाटी अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव शुरू

गुवाहाटी: पहला गुवाहाटी अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव ऑस्कर विजेता फिल्म द सेल्समैन की स्क्रीनिंग के साथ शनिवार को  शुरू हुआ. यह फिल्म ईरान और फ्रांस का संयुक्त उद्यम है.

अगले छह दिनों के दौरान इस फिल्मोत्सव में 35 देशों की 78 फिल्में दिखाई जाएंगी.

फिल्मोत्सव का मुख्य देश तुर्की है जहां की पांच प्रमुख फिल्में सिनेप्रेमियों को दिखायी जाएंगी. उनमें जेकी डेमिरकुबुज द्वारा निर्देशित फिल्म एंबर, कागिल नुरहाक आडोगडू की निर्देशित फिल्म यारिम तथा अहू ओजतुर्क की निर्देशित फिल्म तोज बेजी आदि शामिल हैं.

फिल्मोत्सव का उद्घाटन करते हुए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस उत्सव को वार्षिक कार्यक्रम बनाने का फैसला किया है.

नगालैंड: एनपीएफ के शुरहोजेली धड़े की युवा शाखा ने धरना-प्रदर्शन शुरू किया

कोहिमा: नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के शुरहोजेली लिजित्सू धड़े की केंद्रिय युवा शाखा ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष से तीन मुद्दे पर तत्काल निर्णय की मांग को लेकर बीते 23 अक्टूबर को नगालैंड सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया.

गुट के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री लिजित्सू भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.

लिजित्सू ने कहा कि पिछले साल 19 जुलाई को उनकी सरकार की बर्ख़ास्तगी के बाद उनकी पार्टी ने 36 एनपीएफ विधायकों को अयोग्य ठहराने और एनपीएफ के प्रमुख सचेतक और एनपीएफ विधायक दल के नेता की नियुक्ति की मांग की थी.

उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष इमतिवापांग ऐयर ने अभी तक इन निर्णयों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

उन्होंने कहा कि जब तक अध्यक्ष इन तीनों मुद्दों पर अपना फैसला नहीं देते तब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा.

मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ ग्रहण करने के बाद टीआर जेलियांग ने 19 जुलाई को कहा था कि वह सदन में एनपीएफ नेता बने रहेंगे. जेलियांग एनपीएफ के मुख्य सचेतक भी हैं.

असम: सोनोवाल ने बेजबरुआ के आवास को संरक्षित किए जाने का अनुरोध किया

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री सर्बार्वानंद सोनोवाल ने ओडिशा के अपने समकक्ष नवीन पटनायक से असमी साहित्यकार के संबलपुर स्थित आवास को संरक्षित किए जाने का अनुरोध किया है.

राज्य सरकार की ओर से बीते 27 अक्टूबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार सोनोवाल ने पटनायक को टेलीफोन किया और असम के लोगों की आंतरिक भावनाओं से जुड़े असमी साहित्यकार के आवास को संरक्षित किए जाने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की.

सोनोवाल के अनुरोध पर ओडिशा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में बेजबरुआ के आवास को संरक्षित करने की ज़रूरत को पूरा करने का आश्वासन दिया.

बेजबरुआ के संबलपुर स्थित आवास को संरक्षित करने के असम सरकार के इरादे को आगे बढ़ाने के लिए सोनोवाल ने संस्कृति मंत्री नबा कुमार डोले और अपने मीडिया सलाहकार ऋषिकेश गोस्वामी को संबलपुर जाने के लिए कहा है.

मेघालय: युवा मतदाताओं द्वारा बनाया गया मानव लोगो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल

शिलॉन्ग: इस साल की शुरुआत में एक फुटबॉल मैदान में 2,800 से अधिक नए मतदाताओं द्वारा बनाए गए मानव लोगो को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स-2018 में जगह मिली है. मेघालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एफ. खरकोंगोर ने बीते 24 अक्टूबर को यह जानकारी दी.

ऐसे मतदाताओं के लिए आयोजित विशेष पंजीयन अभियान में एक जुलाई को जेएन स्टेडियम में 113 स्कूलों और तीन कॉलेजों के 2,870 छात्रों ने हिस्सा लिया और मानव लोगो बनाया था. इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमश: 120 फुट और 75 फुट थी.

खरकोंगोर ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की अधिकारी गरिमा मेनन को यह कहते हुए बताया, हम आपके कार्यालय को, रिकॉर्ड संख्या में पंजीकृत युवा एवं भावी मतदाताओं द्वारा एक स्थान पर बनाया गया मानव लोगो हमारे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2018 में शामिल किए जाने के लिए बधाई देते हैं. यह हमारे नवंबर 2017 के संस्करण में प्रकाशित होगा.

उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड के लिए एक प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा. राज्य में साल 2018 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

त्रिपुरा: अगरतला-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी

अगरतला: बहुप्रतीक्षित अगरतला-आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस को हहरी झंडी मिल गई.

यह ट्रेन औपचारिक रूप से छह नवंबर से शुरू होगी. यह ट्रेन दिल्ली के लिए सोमवार को रवाना होगी और बुधवार को आनंद विहार से अगरतला के लिए रवाना होगी. रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि यह ट्रेन 2457 किलोमीटर लंबी यात्रा 40 घंटे 50 मिनट में पूरी करेगी.

इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन ने कहा कि केंद्र की योजना 2020 तक राजधानी सेवाएं इंफाल तक पहुंचाने की है. इस मौके पर आयोजित समारोह में त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय के अलावा कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे.

असम: न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने कहा, बैकलॉग न्यायपालिका के लिए है बड़ी मुसीबत

गुवाहाटी: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने शनिवार को कहा कि बैकलॉग देश की न्याय प्रणाली के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है और इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसकी बड़ी बदनामी हुई है.

न्यायमूर्ति गोगोई यहां नार्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज द्वारा आयोजित न्यायमूर्ति केएन सैकिया स्मृति व्याख्यान दे रहे थे.

उन्होंने कहा, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में उपलब्ध 900 सीटों में करीब 250 रिक्त हैं. ज़िला एवं उपसंभागीय स्तरों पर मंज़ूर 18,000 अदालतों में करीब 15,000 अदालतें ही काम कर रही हैं.

उन्होंने कहा कि जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 2.68 करोड़ मामले लंबित हैं.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)