कांग्रेस ने मणिपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोटाले का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने के अलावा इस भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की. आरोप लगाया कि कई सड़कों का धन आवंटन के बावजूद कोई काम नहीं हुआ है और दस्तावेज़ों में कार्य पूर्ण होने की बात दर्ज की गई है.
नई दिल्ली: कांग्रेस ने मणिपुर में 1700 करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की है. उसने इस भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की भी मांग की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में कांग्रेस की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष के मेघचंद्र ने कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस की टीम मणिपुर में पीएमजीएसवाई ‘सड़क घोटाले’ को अब भी उजागर कर रही है.
पत्र में कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों से उनकी टीम, मीडिया के साथ पहाड़ के अंदरूनी क्षेत्रों में जैसे चूराचंदपुर, नॉनी और कामजोंड जिलों में जा रही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि कई सड़कों का निरीक्षण करने के बाद यह पाया गया कि धन आवंटन के बावजूद कोई काम नहीं हुआ है और दस्तावेज में कार्य पूर्ण होने की बात दर्ज की गई है.
Under the BJP's glorified double-engine government in Manipur, Rs. 1,700 cr intended for PMGSY is siphoned off.
The Congress party demands a CBI inquiry into the PMGSY road scam and strong action against this organised loot carried out in connivance with the BJP ministers. pic.twitter.com/gT9l71ezwp
— Congress (@INCIndia) December 22, 2022
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एन. भूपेंद्र मैती ने दिल्ली में हुए एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि मणिपुर में महिमामंडित की जा रही ‘भाजपा की डबल इंजन सरकार’ में पीएमजीएसवाई की 1700 करोड़ रुपये की धनराशि की हेराफेरी की गई.
मणिपुर के कांग्रेस मामलों के प्रभारी भक्त चरण दास ने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस रकम का उपयोग चुनाव लड़ने में किया.
अपने पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 1700 करोड़ रुपये के घोटाले की अवश्य जांच कराई जाए और लोगों के साथ इंसाफ किया जाए.
उन्होंने कहा कि इस पूरे ‘पीएमजीएसवाई सड़क घोटाले’ की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराई जाए तथा संबंधित या शामिल मंत्रियों को जांच लंबित रहने के दौरान मंत्रिपद से हटा दिया जाए.
नॉर्थईस्ट नाउ के मुताबिक, मणिपुर कांग्रेस प्रमुख के मेघचंद्र ने मंत्री या मंत्रियों, मुख्य अभियंताओं, संबंधित अधिकारियों, ठेकेदारों, कंपनियों और बिचौलियों या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की.
कांग्रेस ने अभिलेखों में कार्य पूर्ण होने की पुष्टि के बावजूद पर काम पूरा किए बिना निकाली गई समस्त राशि की वसूली की भी मांग की.
उन्होंने आगे पूरे देश में किसी भी काम में किसी भी निविदा के लिए आवेदन करने के पात्र होने से कम से कम 10 साल की अवधि के लिए शामिल ठेकेदारों या कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने का आह्वान किया.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
