नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 अगस्त) को केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) द्वारा लीक हुई पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के कथित ऑडियो टेप की जांच के तरीके पर कड़ी नाराजगी जताई.
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने सीएफएसएल के उस दलील पर असंतोष व्यक्त किया जिसमें कहा गया था कि वह उस ‘लीक हुए टेप’ की ‘प्रामाणिकता’ स्थापित नहीं कर सका.
शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे केवल इस बात की चिंता है कि बीरेन सिंह और टेप में मिले आवाज़ के नमूने मेल खाते हैं या नहीं.
केंद्रीय फॉरेंसिक लैब की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से अदालत ने पूछा, ‘हमने सीएफएसएल से टेप की प्रामाणिकता के बारे में नहीं पूछा है. हम बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या व्यक्ति की स्वीकार की गई आवाज़ के साथ टेप की आवाज़ के नमूनों की जांच करने के बाद यह पहचाना जा सकता है कि दोनों में एक ही व्यक्ति बोल रहा है?’
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब भाटी ने दलील दी कि सीएफएसएल उसे सौंपे गए टेप की प्रामाणिकता स्थापित करने में सक्षम नहीं है.
पीठ ने टिप्पणी की, ‘पूरी प्रक्रिया गलत दिशा में जा रही है और केवल अस्पष्ट उत्तर दिए जा रहे हैं.’
पीठ ने बीरेन की बेटी द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने इस मामले में अदालत की सहायता करने की अनुमति मांगी थी.
पीठ याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण की इस दलील से भी सहमत नहीं थी कि सीएफएसएल निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है, क्योंकि यह एनडीए सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है.
पीठ याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण के इस तर्क से भी सहमत नहीं थी कि सीएफएसएल निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है क्योंकि यह एनडीए सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है.
ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई के दौरान 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट जमा करने में देरी को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किए थे. रिपोर्ट अदालत द्वारा मांगे जाने के तीन महीने बाद भी क्यों नहीं जमा की गई थी.
उससे पहले की सुनवाई में 5 मई को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस कुमार की पीठ ने मेहता से कहा था कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती राज्य में कुकी-मेईतेई जातीय हिंसा से संबंधित किसी भी गलत काम में शामिल पाया जाता है, तो उसे संरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है.
अदालत की यह टिप्पणी मेहता द्वारा याचिकाकर्ता, कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट (कोहूर) की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के बाद आई थी.
कोहूर ने ऑडियो टेप की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें एन. बीरेन सिंह जैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी और दावा किया था कि जातीय हिंसा भड़कने के पीछे उनका हाथ है.
इस हिंसा में कम से कम 250 से अधिक लोग मारे गए और कई घायल हुए, साथ ही दोनों समुदायों के 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए, जिनमें से ज़्यादातर अभी भी राज्य भर के विभिन्न राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं. इसी फरवरी में केंद्र सरकार ने राज्य में छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया था और इस महीने इसे छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है.
बीरेन सिंह के कार्यालय ने तब दावा किया था कि ऑडियो टेप प्रामाणिक नहीं हैं और उनका उपयोग करने वाले मीडिया संगठनों और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी थी.
हालांकि, कोहूर की याचिका पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में टेपों की जांच करने पर सहमति जताई थी. तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से टेपों की प्रामाणिकता प्रमाणित करने को कहा था.
उल्लेखनीय है कि मणिपुर में हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित जांच आयोग को सौंपी गई ऑडियो रिकॉर्डिंग– जो 2023 में बीरेन के आधिकारिक आवास पर हुई एक बैठक की है- के बारे में पिछले साल की शुरुआत में द वायर की संगीता बरुआ पिशारोती ने रिपोर्ट की एक श्रृंखला लिखी थी.
हालांकि द वायर यह स्वतंत्र तौर पर रिकॉर्डिंग में आ रही आवाज के वास्तव में बीरेन सिंह के होने की पुष्टि नहीं कर पाया था, लेकिन उस मीटिंग में शामिल कुछ लोगों से स्वतंत्र तौर पर इस मीटिंग की तारीख, इसके विषय और इसमें की गई बातों पुष्टि की है. उनमें से कोई भी अपनी सुरक्षा पर खतरे के डर से पहचान को उजागर नहीं करना चाहता था.
ऑडियो रिकॉर्डिंग इस संवाददाता को कुछ लोगों ने दी थी, जिन्होंने बताया था कि उन्होंने सिंह से जुड़े आधिकारिक परिसर में इसे रिकॉर्ड किया था. उन्होंने बताया था कि इसकी एक प्रति सेवानिवृत्त जस्टिस अजय लांबा को सौंपी गई थी, जो मणिपुर हिंसा पर न्यायिक आयोग के अध्यक्ष हैं. आयोग का गठन गृह मंत्रालय ने 3 मई, 2024 से शुरू हुई हिंसा की जांच के लिए किया था.
इसके तुरंत बाद कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट (केओएचयूआर) ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ऑडियो टेप की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की थी.
इसके बाद याचिकाकर्ता ने इसकी प्रामाणिकता के लिए एक अत्यंत प्रतिष्ठित निजी लैब, ट्रुथ लैब से संपर्क किया, जिसके रिपोर्ट में कहा गया था कि क्लिप और बीरेन सिंह की आवाज के नमूनों में 93% समानता है. और इस बात की ‘बहुत संभावना’ है कि वे एक ही आवाज हैं.
हालांकि, सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल मेहता ने एक सरकारी प्रयोगशाला द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया, जिसकी अनुमति दे दी गई. अप्रैल में सरकार ने अतिरिक्त समय मांगा क्योंकि उस दिन सॉलिसिटर जनरल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध नहीं थे. मेहता वक्फ (संशोधन) अधिनियम की सुनवाई में एक अन्य अदालत में व्यस्त थे.
मई में इस मामले में पेश होते हुए मेहता ने पीठ को एक सीलबंद लिफाफा सौंपा, जिसमें कहा गया था, ‘मामले को और बढ़ाने के बजाय, जांच जारी रहने दी जाए. हमारे पास सीलबंद लिफ़ाफ़े में एफएसएल रिपोर्ट है, हाईकोर्ट भी इसकी जांच कर सकता है. शांति कायम है.’
हालांकि, रिपोर्ट पढ़ने के बाद अदालत ने कहा था, ‘मेहता, आपको कार्यालयों से बात करनी होगी, कृपया कार्यालयों से बात करें… यह एफएसएल रिपोर्ट क्या है?’
जवाब में मेहता ने कहा था कि उन्होंने रिपोर्ट की विषय-वस्तु की जांच नहीं की है. इसके बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जवाब दिया था: ‘विषय-वस्तु पढ़ें और फिर अधिकारियों से बात करें, कृपया जांच करें और एक नई रिपोर्ट लाएं.’
इसके बाद पीठ ने सरकार से कहा कि वह 21 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में एक नई एफएसएल रिपोर्ट पेश करे.
