जम्मू कश्मीर: पूर्व आईएएस शाह फैसल की नज़रबंदी पीएसए के तहत तीन महीने बढ़ाई गई

भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने के बाद जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट पार्टी का गठन करने वाले शाह फैसल जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से नज़रबंदी में हैं और उन पर इस साल फरवरी में जन सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई थी.

पांच साल से छोटे करीब 50 फीसदी बच्चों को लॉकडाउन की वजह से नहीं लग सके टीके: सर्वे

चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) के अध्ययन के मुताबिक देश के सभी क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान को बड़ा झटका लगा है. हाल ही में यूनिसेफ ने कहा था कि कोरोना वायरस की वजह से वर्तमान में 24 देशों ने टीकाकरण का काम रोक दिया गया है.

पाकिस्तान ने अल्पसंख्यक आयोग को पुनर्गठित किया

पाकिस्तान की ओर से यह कदम मानवाधिकार की उस रिपोर्ट के आने के बाद उठाया गया है, जिसमें खुलासा हुआ था कि 2019 में विवादास्पद ईशनिंदा कानून के तहत अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और उनका जबरन धर्मांतरण जारी है.

वित्त मंत्री ने राहत पैकेज की रूपरेखा पेश की, एमएसएमई, एनबीएफसी को सहायता देने की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राहत पैकेज के विवरण को साझा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनबीएफसी, एमएसएमई को विशेष पैकेज देने, ईपीएफ घटाने और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने जैसी कई घोषणाएं की.

उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के सात भत्ते खत्म किए

उत्तर प्रदेश सरकार अपने इस कदम से कम से कम 1500 करोड़ रुपये सालाना बचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है. सरकार के इस कदम से नाराज प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संघों ने लॉकडाउन के बाद आंदोलन की चेतावनी दी है.

लॉकडाउनः ऑटो में मुंबई से जौनपुर लौट रहा था परिवार, ट्रक से हुई टक्कर में दो की मौत

मुंबई से एक ऑटो रिक्शा चालक अपने परिवार और संबंधियों के साथ नौ मई को ऑटो से जौनपुर के लिए निकला था. मंगलवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले के खागा थाना क्षेत्र में उनके ऑटो को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें चालक की पत्नी और बेटी की जान चली गई.

2019 में यूजर्स डाटा के लिए भारत सरकार की ओर से इमरजेंसी रिक्वेस्ट में दोगुनी बढ़ोतरीः फेसबुक

फेसबुक ने मंगलवार को ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2019 में दुनियाभर की सरकारों की ओर से यूजर्स डाटा की जानकारी के लिए आईं इमरजेंसी रिक्वेस्ट की जानकारी दी गई है. यूजर्स डाटा के लिए सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट भेजने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है.

उत्तर प्रदेश: मेरठ में कोरोना संक्रमित की मौत, पूरी रात श्मशान घाट पर एंबुलेंस में रखा रहा शव

मृतक के रिश्तेदारों ने अंतिम संस्कार में देरी की वजह से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं. वहीं अस्पताल प्रशासन ने कहा कि मृतक के रिश्तेदार ने शव को छूने तक से मना कर दिया गया था.

कोरोना वायरस: भारत में 2,415 लोगों ने जान गंवाई, विश्व में 2.91 लाख से अधिक की मौत

चीन में कोरोना वायरस के 15 नए मामले सामने आए, महामारी के केंद्र वुहान में पूरी आबादी की होगी जांच. अमेरिका के नेब्रास्का में प्राइमरी चुनाव के लिए हुआ मतदान. दक्षिणी सूडान के नागरिक सुरक्षा शिविर में संक्रमण की पुष्टि. इज़राइल में धार्मिक स्थल पर जमा होने के लिए 300 लोग गिरफ़्तार.

हिमाचल प्रदेश: लॉकडाउन में सरकार की विफलता पर रिपोर्ट करने वाले छह पत्रकारों पर 14 एफआईआर दर्ज

कोरोना वायरस को फैलने के रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान हिमाचल प्रदेश में प्रवासी मज़दूरों की समस्याओं को सामने लाने और प्रशासनिक कमियों को उजागर करने के कारण कम से कम छह पत्रकारों के ख़िलाफ़ यह कार्रवाई की गई है.

कोविड-19: सीआईएसएफ के एक कर्मचारी की मौत, अर्धसैनिक बल में संक्रमण के मामले 770 के पार

कोलकाता में एक युद्धपोत निर्माण केंद्र की सुरक्षा इकाई में तैनात सीआईएसएफ के सहायक उप-नि​रीक्षक की मौत हो गई है. अर्द्धसैनिक बलों के छह कर्मचारियों की अब तक कोविड-19 से जान जा चुकी है.

विशाखापट्टनम गैस लीक मामले की एफआईआर में कंपनी या किसी कर्मचारी का नाम दर्ज नहीं: रिपोर्ट

बीती सात मई को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर के पास स्थित एलजी पॉलीमर्स कारखाने में हुए गैस के रिसाव की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई थी.

डॉक्टर कफील खान की रासुका अवधि तीन महीने के लिए बढ़ाई गई

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले साल दिसंबर में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में 29 जनवरी को डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया था. 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा करने के बजाय उन पर रासुका लगा दिया गया था.

लॉकडाउन के दौरान 67 फीसदी श्रमिक बेरोज़गार हो गए: सर्वेक्षण

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा 12 राज्यों में किए गए सर्वेक्षण में कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में 10 में से आठ श्रमिक (80 फीसदी) और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 में से लगभग छह श्रमिक (57 फीसदी) अपना रोज़गार खो चुके हैं. साथ ही ज़मीन पर राहत के तात्कालिक उपाय स्थिति की गंभीरता के अनुपात में नहीं दिखाई देते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की

नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन का चौथा चरण पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा. राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर इसकी जानकारी 18 मई तक दी जाएगी.