आचार संहिता के दौरान मोदी के पत्र वाले ‘विकसित भारत’ मैसेज भेजना बंद करे सरकार: चुनाव आयोग

यह मामला 'विकसित भारत संपर्क' एकाउंट से वॉट्सऐप पर लाखों भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी के पत्र वाले बल्क संदेश भेजे जाने का है. विकसित भारत संपर्क एकाउंट में पंजीकृत कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दर्ज है, जिसे निर्वाचन आयोग ने फौरन यह मैसेज रोकने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने के बाद पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए माफ़ी मांगी

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण और रामदेव की व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहने का निर्देश दिया था. अब एक हलफ़नामे में बालकृष्ण ने विज्ञापनों को लेकर माफ़ी मांगते हुए कहा है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऐसे विज्ञापन जारी न किए जाएं.

अमेरिका ने भारत से कहा- पन्नू की हत्या की साजिश की जांच ‘जल्दी और पारदर्शी तरीके से’ आगे बढ़ाएं

दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने कहा है कि अमेरिकी सरकार ने आरोपों को गंभीरता से लिया है और इसे भारत के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया है.

मथुरा: मुस्लिम पक्ष ने शाही ईदगाह परिसर में पूजा की याचिका पर आपत्ति जताई

मथुरा के शाही ईदगाह के परिसर में ‘कृष्ण कूप’ में पूजा की मांग करने वाली एक याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि आवेदन पर कोई आदेश पारित न किया जाए क्योंकि मस्जिद के अस्तित्व से संबंधित मूल मुक़दमा ही इस अदालत के समक्ष लंबित है.

पीआईबी शाखा को फैक्ट-चेक यूनिट बनाने वाली केंद्र की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम-2023 में एक फैक्ट-चैकिंग इकाई का प्रावधान है जो केंद्र सरकार से संबंधित ऐसी सूचनाओं को चिह्नित करेगी, जिन्हें वह ग़लत, फ़र्ज़ी या भ्रामक मानती है. केंद्र ने प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट-चेक शाखा को फैक्ट-चेकिंग इकाई (एफसीयू) के रूप में नामित किया था.

मोदी सरकार ने ब्रिटिश राज से भी अधिक असमान ‘अरबपति राज’ को बढ़ावा दिया: कांग्रेस

द वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा है, जो एक सदी से भी अधिक है. जबकि निचली 50% आबादी की हिस्सेदारी 15% है. कांग्रेस ने 'अरबपति राज' को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की है.

चुनावी बॉन्ड: सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुरक्षित रखने के बाद मोदी सरकार ने छापे 8,350 करोड़ रुपये के बॉन्ड

साल 2024 में छापे गए 1 करोड़ रुपये के 8,350 करोड़ रुपये के बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस योजना की शुरुआत से अब तक जुटाई गई रकम से भी अधिक हैं.

बेंगलुरु के आर्कबिशप ने ‘धर्मनिरपेक्ष, ग़ैर-सांप्रदायिक नेताओं को चुनने’ के लिए प्रार्थना का आह्वान किया

बेंगलुरु के शीर्ष कैथोलिक बिशप पीटर मचाडो का कहना है कि ईसाई समुदाय के लोग 22 मार्च को आगामी लोकसभा चुनाव ने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए उपवास और प्रार्थना करें.

दूरसंचार विभाग ने बताया, इस्तेमाल में आ रहे 21 लाख सिम कार्ड के प्रूफ फ़र्ज़ी हैं

दूरसंचार विभाग के विश्लेषण के अनुसार, नकली आईडी प्रूफ या पते के दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके कम से कम 21 लाख सिम कार्ड सक्रिय किए गए हैं. संदेह है कि इनमें से अधिकांश का उपयोग विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध या ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए किया जाता है.

उत्तर प्रदेश: बदायूं में दो लड़कों की हत्या, आरोपी की कथित एनकाउंटर में मौत

घटना बदायूं की है. पुलिस ने बताया कि मंगलवार शाम साजिद नाम के व्यक्ति द्वारा दो नाबालिग भाइयों की हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया. बाद में पुलिस  द्वारा कथित तौर पर एनकाउंटर में आरोपी की मौत हो गई.

जेएनयू शिक्षक संघ ने निवेदिता मेनन के लेक्चर में दक्षिणपंथियों द्वारा बाधा डालने की आलोचना की

बीते दिनों ओडिशा के संबलपुर के गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय में जेएनयू की प्रोफेसर निवेदिता मेनन को कथित तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों की नारेबाज़ी के बीच अपना लेक्चर अधूरा छोड़ना पड़ा था. जेएनयू शिक्षक संघ ने इसकी निंदा करते हुए इसे अकादमिक स्वतंत्रता पर गंभीर हमला बताया है.

तमिलनाडु: कोयंबटूर में पीएम मोदी के रोड शो में स्कूली बच्चों की मौजूदगी की जांच के आदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर में मेट्टुपालयम रोड पर चार किलोमीटर लंबा रोड शो किया था, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे रोड शो के दौरान विभिन्न स्थानों पर पार्टी के प्रतीक चिह्न वाली भगवा पट्टियां पहने हुए भाजपा के मंचों पर परफॉर्म करते देखे गए थे.

कैश फॉर क्वेरी: एथिक्स कमेटी की सदस्य के भाजपा में जाने के बाद लोकपाल का सीबीआई जांच का आदेश

टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी के आरोपों को लेकर लोकसभा से निष्कासित किया गया था. लोकसभा की एथिक्स कमेटी में उनके निष्काषन के पक्ष में निर्णायक वोट डालने वाली कांग्रेस की निलंबित सांसद परनीत कौर अब भाजपा में शामिल हो चुकी हैं.

पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को दो महीने में राशन कार्ड प्रदान करें सरकार: सुप्रीम कोर्ट

साल 2020 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रवासी मज़दूरों की समस्याओं पर एक स्वत: संज्ञान याचिका पर आदेश देते हुए अदालत ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ईश्रम पोर्टल में पंजीकृत लेकिन एनएफएसए से बाहर रखे गए लगभग 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को दो महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है.

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