सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बना गुजरात

गुजरात सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘14 जनवरी को उत्तरायण शुरू होने के साथ सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा.’

योगी के मं​त्री बोले, दंगों में नेता क्यों नहीं मरते, कोई नेता दंगा भड़काए तो उसे ही आग लगा दो

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि दंगा भड़काने वाले नेता को ही आग लगा दो ताकि वो समझ जाए कि हम दूसरों को नहीं जलाने जाएंगे.

विवादों से घिरे जस्टिस एके सीकरी ने मोदी सरकार का प्रस्ताव ठुकराया

नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल दिसंबर महीने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश एके सीकरी को लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय पंचायती ट्रिब्यूनल में नामित करने का फैसला किया था. इसी समय आलोक वर्मा मामले की सुनवाई चल रही थी.

योगी सरकार में फर्जी एनकाउंटर को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चिंतित

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने भारत सरकार को पत्र लिख कर उत्तर प्रदेश में न्यायिक हिरासत में हुई हत्याओं में कार्रवाई की मांग की है.

दूसरी शादी से पैदा हुआ बच्चा वैध, माता या पिता की मृत्यु पर नौकरी का हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूसरी शादी से पैदा हुआ बच्चा वैध है और उसके माता या पिता के निधन पर दी जाने वाली नौकरी (अनुकंपा नियुक्ति) से मना नहीं किया जा सकता है.

आलोक वर्मा को हटाने का फैसला करने वाले जस्टिस सीकरी को मोदी सरकार ने दिया बड़ा ओहदा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जज एके सीकरी को लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय पंचायती ट्रिब्यूनल में नामित करने का फैसला पिछले महीने लिया जब आलोक वर्मा मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. सीकरी आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटाने वाली उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति के सदस्य थे.

आलोक वर्मा मामला: मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकार ने जस्टिस पटनायक रिपोर्ट नहीं साझा की

आलोक वर्मा मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई चयन समिति का हिस्सा रहे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनके द्वारा मांग करने के बावजूद सरकार ने जस्टिस एके पटनायक की रिपोर्ट को साझा नहीं किया.

राकेश अस्थाना के प्रदर्शन पर की गई टिप्पणी को वापस लेने के लिए आलोक वर्मा से मिले थे सीवीसी

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी ने पूर्व सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा से विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में रिकॉर्ड की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को वापस लेने के लिए कहा था.

पूर्व सीजेआई ने कहा, आलोक वर्मा को अपनी बात रखने का मौका ना देना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है

पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति को आलोक वर्मा को उनका पक्ष रखने का मौका देना चाहिए था और इसके बाद फैसला लेना चाहिए था.

भाजपा नेता की धमकी के बाद असम विश्वविद्यालय में बिना इज़ाज़त प्रदर्शन पर पाबंदी

नागरिकता संशोधन विधेयक के ख़िलाफ़ प्रदर्शन असम में जारी है. प्रदर्शनों में मुख्य रूप से छात्र-छात्राएं शामिल हैं. भाजपा नेता प्रदीप दत्ता रॉय ने धमकी दी थी कि छात्र-छात्राएं पढ़ाई करने आए हैं तो वही करें, राजनीति में न शामिल हों.

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम और तीन अन्य दोषी क़रार

वर्ष 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. रामचंद्र ने अपने अख़बार ‘पूरा सच’ में प्रकाशित एक लेख में सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था.

पूर्व बैंकर और आम आदमी पार्टी की नेता मीरा सान्याल का निधन

वह पिछले दो साल से कैंसर से पीड़ित थीं. मीरा रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से इस्तीफा देने के बाद वह राजनीति में शामिल हुई थीं.

लोकसभा चुनाव के लिए सपा-बसपा के बीच गठबंधन, उत्तर प्रदेश में 38-38 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

सपा-बसपा के बीच गठबंधन की औपचारिक घोषणा करते हुए अखिलेश यादव बोले- भाजपा के अहंकार का विनाश करने के लिए बसपा और सपा का मिलना बहुत ज़रूरी था.

सीवीसी जांच की निगरानी करने वाले पूर्व जज ने कहा, आलोक वर्मा के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के सबूत नहीं

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एके पटनायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली समिति ने आलोक वर्मा को हटाने के लिए बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया. सीवीसी जो कहता है वह अंतिम शब्द नहीं हो सकता है.

बीते दस साल में बांग्लादेश से नहीं हुई कोई घुसपैठ: भाजपा प्रवक्ता

भाजपा प्रवक्ता स्वप्निल बरुआ ने कहा कि आर्थिक कारणों से बांग्लादेशी भारत नहीं आ रहे हैं. यूरोप और खाड़ी के देशों में उन्हें कम से कम 3000 रुपये रोज़ मिलते हैं जबकि भारत में वे अधिकतम हज़ार रुपये ही कमा सकते हैं. ऐसे में वे यहां क्यों आएंगे.