अंकिता भंडारी हत्या मामले में सीबीआई जांच की घोषणा के बाद एक बार फिर राज्य सरकार कथित तौर पर मामले में शामिल वीआईपी के ख़िलाफ़ नई एफआईआर दर्ज करने को लेकर विवादों में घिरी है. नया केस पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अनिल जोशी की शिकायत पर दर्ज किया गया है. कांग्रेस जोशी की शिकायत को कथित 'वीआईपी' को बचाने का एक तरीका मान रही है.
जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स दो दिवसीय भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे. पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत में व्यापार, निवेश, तकनीक, शिक्षा और रक्षा सहयोग पर फोकस है. भारत की तेज़ आर्थिक वृद्धि और कुशल मानव संसाधन जर्मनी के बढ़ते आकर्षण की बड़ी वजह हैं.
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्तपोषित पंचगव्य शोध योजना अब वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में घिर गई है. जांच में सामने आया है कि कैंसर उपचार के नाम पर मिले करोड़ों रुपये परियोजना से असंबंधित मदों - यात्रा, वाहन, उपकरण और फर्नीचर - पर खर्च किए गए, जबकि ठोस शोध नतीजे नहीं मिले.
अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की ऑनलाइन होम डिलीवरी पर प्रतिबंध लगा दिया है. होटलों और होमस्टे को भी चेतावनी दी गई है.
भारतीय मूल के न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने पिछले महीने अमेरिका में उमर ख़ालिद के माता-पिता से मुलाक़ात के दौरान उन्हें उमर के नाम लिखा एक पत्र दिया था. इस पर आपत्ति जताते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे प्रतिनिधियों को अन्य लोकतांत्रिक देशों की न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए.
एनजीटी ने अपने हालिया आदेश में कहा है कि वाराणसी में गंगा नदी के किनारे 2023 में टेंट सिटी का निर्माण पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया था. बताया गया है कि निकाय ने इसके लिए 17.12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अब तक वसूल नहीं किया गया है.
गुवाहाटी के दिसपुर थाने में दर्ज शिकायत में विपक्षी दलों ने दावा किया कि असम भाजपा अध्यक्ष और सांसद दिलीप सैकिया 'वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने' की कथित साज़िश का नेतृत्व कर रहे हैं. उनका दावा है कि भाजपा विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वे राज्य की 126 विधानसभा सीटों में से कम से कम 60 सीटों पर भाजपा-विरोधी वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटवाना सुनिश्चित करें.
कैग की एक रिपोर्ट में मोदी सरकार की प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन में गंभीर ख़ामियां सामने आई हैं. योजना के तहत 94.53% लाभार्थियों के बैंक खाते विवरण अमान्य या अनुपलब्ध मिले, साथ ही कई जगह किसी उम्मीदवार की एक तस्वीर की कई जगह लगी मिली, साथ ही फ़र्ज़ी मोबाइल नंबर जैसी गंभीर अनियमितताएं भी सामने आईं.
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को दोबारा पत्र भेजकर आगामी पुरुष टी-20 विश्व कप के लिए भारत की यात्रा को लेकर अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को विस्तार से बताया है और अपने मैच श्रीलंका में कराने की मांग दोहराई है. इससे पहले आईसीसी ने बांग्लादेश की यह मांग ठुकरा दी थी.
घटना पोड़ैयाहाट थाने के तहत मटियानी गांव में हुई, जहां मवेशी चोरी का आरोप लगाते हुए भीड़ ने पप्पू अंसारी को पीट-पीटकर मार डाला. बताया गया है कि वे मवेशी परिवहन का काम करके गुज़ारा करते थे. उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि उनका पशु चोरी से कोई लेना-देना नहीं था, यह उनके धर्म के चलते हुआ.
दूषित पेयजल से लोगों की मौत को लेकर विवादों के बीच इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा और मेयर पुष्यमित्र भार्गव बुधवार देर रात शहर के आरएसएस कार्यालय में एक बैठक में शामिल हुए. कांग्रेस ने इस दौरे को प्रशासनिक निष्पक्षता का उल्लंघन बताते हुए सवाल किया है कि क्या अब प्रशासन जनता की बजाय आरएसएस के प्रति जवाबदेह हो गया है.
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्था नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की देखरेख करती है, ने स्कूलों को अपने आयोजनों में सांसदों और विधायकों को आमंत्रित करने की सलाह दी है. शिक्षाविदों ने इस क़दम को स्कूलों के राजनीतिकरण क़रार देते हुए आलोचना की है.
पंजाब के मुख्यमंत्री की ग़ैर-मौजूदगी में उनके हेलीकॉप्टर के कथित दुरुपयोग को लेकर दर्ज एफआईआर के ख़िलाफ़ तीन पत्रकारों और एक आरटीआई कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख़ किया है. इस बीच, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस मामले में पुलिस कार्रवाई की निंदा की है.
कर्नाटक मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि वीबी- जी राम जी अधिनियम को स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी. नया क़ानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित काम के अधिकार का उल्लंघन करता है, संविधान द्वारा पंचायतों को प्रदत्त वैध अधिकारों को रौंदता है और 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों की भावना के ख़िलाफ़ है.
केकड़ी सदर थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी राजेश मीणा के निलंबन मामले को जहां शासन-प्रशासन उनके ख़िलाफ़ दर्ज मारपीट और पिस्तौल लहराने के आरोपों से जोड़ रहा है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस और खुद कॉन्स्टेबल मीणा इसे अवैध खनन गतिविधियों को लेकर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बाद स्थानीय विधायक के दबाव में उठाया गया क़दम बता रहे हैं.