भारत सरकार ने स्मार्टफोन में देश का बायोमेट्रिक पहचान ऐप यानी आधार ऐप पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य करने के यूआईडीएआई के प्रस्ताव को आगे न बढ़ाने का फ़ैसला किया है. यूआईडीएआई ने अपने बयान में कहा कि आधार ऐप को प्री-लोड करने के प्रस्ताव को वापस लेने से पहले आईटी मंत्रालय ने ‘इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से जुड़े हितधारकों के साथ परामर्श’ किया था.
ईडी और आयकर विभाग ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े विपक्षी नेताओं की संपत्तियों पर छापे मारे हैं. इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा केंद्रीय एजेंसियों और यहां तक कि चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल कर रही है.
लोकसभा के विस्तार और व्यापक परिसीमन की राह खोलने वाला संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में पारित न होने पर विपक्षी दलों ने कहा कि एकजुट विपक्ष ने महिलाओं के नाम पर संविधान को तोड़ने के लिए असंवैधानिक तरकीब के इस्तेमाल को रोक दिया गया. वहीं, विधेयक ख़ारिज होने के बाद एनडीए की महिला सांसदों ने संसद परिसर में धरना प्रदर्शन किया.
लोकसभा के विस्तार और व्यापक परिसीमन की राह खोलने वाला संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में पारित नहीं हो सका. सदन में मौजूद 528 सदस्यों में से 298 ने इस बिल के समर्थन में वोट किया, वहीं 230 ने इसके विरोध में वोट किया. दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 सदस्यों का समर्थन आवश्यक था.
संभल ज़िला प्रशासन ने ज़िले के बिछौली गांव में एक इमामबाड़े और ईदगाह को यह दावा करते हुए ध्वस्त कर दिया कि ये इमारतें सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से बनाई गई थीं.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक ताज़ा बयान में केंद्र सरकार के परिसीमन और लोकसभा के विस्तार के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने इसे तमिलनाडु के लिए भ्रामक और ख़तरनाक बताया है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने की योजना है और इसे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से जोड़ा गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने राजनीतिक मकसद पूरे करने और सत्ता में बने रहने के लिए महिला आरक्षण को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों को अवैध रेत खनन गतिविधि पर रोक लगाने में विफल रहने के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाले मार्गों पर सक्षम सीसीटीवी कैमरे लगाने और अन्य उपाय करने का निर्देश दिया. साथ ही इन आदेशों का पालन न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.
सरकार ने देर रात अधिसूचना जारी करके महिला आरक्षण क़ानून 2023 को लागू कर दिया है, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं. विपक्ष का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन थोप रही है.
उत्तराधिकार मामलों में शरीयत क़ानून के लागू होने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि समान नागरिक संहिता केवल एक संवैधानिक आकांक्षा है. इसका किसी विशेष धर्म से कोई संबंध नहीं है.
केंद्र सरकार ने लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित होने के 940 दिन और राज्यसभा में 939 दिन के बाद गुरुवार को संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है, को अधिसूचित किया. विपक्षी नेताओं ने इस अधिसूचना को क़ानून को बचाने की हताश कोशिश बताया है, क्योंकि सरकार के पास नए विधेयकों को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है.
भाजपा ने महिला आरक्षण को लागू करने के लिए 2011 की जनगणना को आधार क्यों चुना, यह सवाल लगातार उठ रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि नई जनगणना के बाद हाशिये पर रहे समुदायों की संख्या में बढ़ोतरी से ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग तेज़ हो सकती है. वहीं, परिसीमन को लेकर भी विपक्षी दलों की मांग है कि पहले जातिगत जनगणना कराई जाए, उसके बाद ही परिसीमन किया जाए.
वर्धा के महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दौरे के दौरान 20 से अधिक छात्रों को हॉस्टल कमरों में सीमित कर दिया गया. पुलिस ने इसे सुरक्षा क़दम बताया, जबकि छात्रों ने बिना आधार कार्रवाई और सोशल मीडिया पर विश्वविद्यालय से जुड़ा कुछ भी पोस्ट करने से रोकने का आरोप लगाया.
पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जिन लोगों की अपीलें अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं, उन्हें मतदान करने दिया जाए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल अपील लंबित होने के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं मिल जाएगा.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 'हिंदू राष्ट्र' की वकालत करने वाले मध्य प्रदेश के कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व वाले धार्मिक संगठन बाबा बागेश्वर धाम को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण दिया है. इसके साथ ही अब यह संगठन विदेशों से चंदा पाने का पात्र बन गया है.