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द वायर स्टाफ

एन. रंगासामी. (फोटो साभार: फेसबुक)

रंगासामी चौथी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने, पहली बार चलाएंगे गठबंधन सरकार

पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में एन. रंगासामी के नेतृत्व वाली एनआर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. कांग्रेस के पूर्व नेता रंगासामी ने वर्ष 2011 में इस पार्टी की स्थापना की. उन्होंने यह क़दम केंद्र शासित प्रदेश के तत्कालीन लोकसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी की कथित शिकायत पर कांग्रेस द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद उठाया था.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी. (फोटो: पीटीआई)

कोरोना वायरस के स्वरूपों का पता लगाया जाए, नए म्यूटेशन पर टीकों के असर का हो आकलन: राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में कहा है कि पता चला है कि भारत में हमारे आकार, आनुवांशिक विविधता और जटिलता से वायरस को अनुकूल माहौल मिलता है जिससे वह स्वरूप बदलकर अधिक ख़तरनाक रूप में सामने आता है. मुझे डर है कि जिस ‘डबल’ और ‘ट्रिपल म्यूटेंट’ को हम देख रहे हैं, वह शुरुआत भर हो सकती है.

(फोटो: पीटीआई)

यूपी: ऑक्सीजन की कमी बताने वाले अस्पताल पर लखनऊ प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करवाई

गोमती नगर के सन हॉस्पिटल ने तीन मई को एक नोटिस में रोगियों के परिजनों से ऑक्सीजन की कमी के चलते उनके मरीज़ को अस्पताल से शिफ्ट करने की बात कही थी. इसके बाद लखनऊ प्रशासन ने अस्पताल पर ऑक्सीजन की कमी को लेकर ‘झूठी ख़बर’ फैलाने के आरोप में मामला दर्ज करवाया है. अस्पताल ने कहा है कि वे इसके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट जाएंगे.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

छत्तीसगढ़: बिलासपुर में एल्कोहलयुक्त दवाई के अधिक सेवन से कम से कम नौ युवकों की मौत

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले के कोरमी गांव का मामला. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण शराब नहीं मिलने पर एल्कोहलयुक्त होम्योपैथी सीरप को शराब की तरह पीने से गांव के सात युवक गंभीर रूप से बीमार हैं. पुलिस केस दर्ज कर एक होम्योपैथी डॉक्टर से पूछताछ कर रही है.

सी. रंगराजन. (फोटो: रॉयटर्स)

केंद्र को सभी के कोविड-19 टीकाकरण की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए: सी. रंगराजन

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने कहा है कि केंद्र सरकार को सभी का टीकाकरण करना होगा, जबकि राज्यों को अस्पतालों में आधारभूत ढांचे में सुधार करने, अधिक चिकित्सा कर्मचारियों की भर्ती करने जैसे अन्य चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे पर ख़र्च करने की आवश्यकता है.

हरियाणा के मानेसर में एक प्लांट के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने की कतार में खड़े मरीजों के परिजन. (फोटो: पीटीआई)

हमें सख़्ती पर मजबूर न करें, दिल्ली को हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय राजधानी को ऑक्सीजन आपूर्ति के मामले को सुन रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि केंद्र को अदालत के अगले आदेश तक रोज़ाना दिल्ली को 700 मीट्रिक टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है. ऐसा न हो कि एक दिन के लिए आपूर्ति हुई और फिर ‘टैंकर नहीं हैं’ और परिवहन में दिक्कतें हैं, जैसे कई विरोध-पत्र दायर किए जाएं.

MK Stalin PTI

एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली

तमिननाडु की राजधानी चेन्नई स्थिति राजभवन में डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन के अलावा 34 मंत्रियों ने भी शपथ ली. स्टालिन ने दुरईमुरुगन जैसे वरिष्ठ नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में बरक़रार रखा है, साथ ही 15 सदस्य पहली बार मंत्री बनेंगे.

West Bengal

बंगाल की हिंसा सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन हिंसा है

वीडियो: भाजपा नेताओं और उनके सेलिब्रिटी समर्थकों द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा को ‘सांप्रदायिक’ के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शेष भारत के हिंदुओं को डराना और सांप्रदायिक बनाना है. द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और प्रो. अपूर्वानंद की बातचीत.

गुजरात के साणंद में कोविड-19 के खात्मे के लिए निकाले गए जुलूस में हिस्सा लेते लोग. (फोटो: एएनआई)

गुजरात: कथित तौर पर कोविड के ख़ात्मे के लिए दो धार्मिक जुलूस निकाले गए, क़रीब 70 लोग गिरफ़्तार

बीते चार दिनों में गुजरात के दो गांवों में ‘कोविड-19 ख़त्म करने’ के लिए धार्मिक जुलूस निकालने के आरोप में पुलिस ने 69 लोगों को गिरफ़्तार किया है. पुलिस ने कहा कि गांव के लोगों के एक वर्ग का मानना था कि उनके स्थानीय देवता के मंदिर पर पानी डालने से कोविड-19 का ख़ात्मा हो सकता है.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi with Union Ministers Nitin Gadkari, Rajnath Singh, Amit Shah and others during the first cabinet meeting, at the Prime Minister’s Office, in South Block, New Delhi, May 31, 2019. (PTI Photo)(PTI5_31_2019_000248B)

सरकार ने आईडीबीआई बैंक के निजीकरण को दी मंज़ूरी, कर्मचारी संघ ने किया विरोध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री को मंज़ूरी दे दी. इस बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी की कुल हिस्सेदारी 94 प्रतिशत से ज़्यादा है. अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने इसका विरोध करते हुए कहा कि बैंक इसलिए मुश्किलों में आया, क्योंकि कुछ कॉरपोरेट घरानों ने उसके ऋण वापस न कर धोखाधड़ी की.

(फोटो: पीटीआई)

कोविड-19: एक दिन में संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक 412,262 मामले दर्ज, रिकॉर्ड 3,980 लोगों की मौत

भारत में कोरोना वायरस महामारी के दस्तक के बाद मई महीने में यह दूसरी बार है, जब एक दिन में संक्रमण के चार लाख से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं. देश में संक्रमण का कुल आंकड़ा 21,077,410 हो गया है और मृतकों की संख्या बढ़कर 230,168 हो चुकी है. विश्व में संक्रमण के 15.52 करोड़ से ज़्यादा मामले हैं और 32.43 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा- कोविड संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए क़दम ‘पर्याप्त नहीं’

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा क़दम उठाए गए हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह पर्याप्त नहीं है और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आगे भी जनता को महामारी के गंभीर प्रभाव के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है. वर्तमान परिस्थितियों में और अधिक प्रतिबंध लगाने के बारे में सोचा जा सकता है.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

यूपी: योगी सरकार का गायों के लिए हर ज़िले में हेल्प डेस्क और मेडिकल उपकरण की व्यवस्था का आदेश

योगी सरकार का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब भारत के अधिकांश राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश भी कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती संख्या और चिकित्सा आपूर्ति की कमी से पीड़ित है और राज्य की चिकित्सा सुविधा पर सवाल उठ रहे हैं.

अजित सिंह. (फोटो: पीटीआई)

पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोद प्रमुख चौधरी अजित सिंह का कोविड-19 संक्रमण से निधन

पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजित सिंह ने भारत लौटने और राजनीति में शामिल होने के लिए कंप्यूटर उद्योग छोड़ दिया था. बागपत से सात बार सांसद रहे अजित सिंह ने 1980 में सक्रिय राजनीति में क़दम रखा और 1986 में राज्यसभा के रास्ते पहली बार संसद पहुंचे थे. ​विभिन्न सरकारों में वह कई मंत्रालय संभाल चुके थे.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग के ख़िलाफ़ मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियां हटाने से इनकार

मद्रास हाईकोर्ट ने बीते 26 अप्रैल को निर्वाचन आयोग की आलोचना करते हुए उसे देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए ‘अकेले’ ज़िम्मेदार क़रार दिया था और कहा था कि वह ‘सबसे ग़ैर ज़िम्मेदार संस्था’ है. इन टिप्पणियों को हटाने के लिए आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को रुख़ किया था.