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द वायर स्टाफ

एल्गार परिषद: नवलखा की पार्टनर बोलीं, वह जेल के अंडा सेल में भेजे गए, फोन करने की भी मंज़ूरी नहीं

मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार गौतम नवलखा की पार्टनर सहबा हुसैन ने बताया कि उन्हें बीते 12 अक्टूबर को नवी मुंबई स्थित तलोजा जेल के अंडा सेल में शिफ्ट किया गया है और उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया है. एल्गार परिषद-भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ़्तार कार्यकर्ताओं, वकीलों और विद्वानों में नवलखा सबसे उम्रदराज़ हैं.

मंत्रालय ने कम मात्रा में ड्रग्स का उपयोग करने और रखने पर जेल की सज़ा से मुक्ति का सुझाव दिया

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एनडीपीएस एक्‍ट में संशोधन का सुझाव दिया है, ताकि उन लोगों का इलाज किया जा सके जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं या पीड़ितों के रूप में ड्रग्‍स पर निर्भर हैं. सिफ़ारिश में कहा गया है कि ऐसे लोगों को जेल की सज़ा नहीं नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्र भेजा जाना चाहिए.

कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया और विधानसभा चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा: अमित शाह

कश्मीर के विपक्षी दलों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस टिप्पणी पर हैरानी जताई और कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में दिए उनके बयान ‘दिल जीतकर दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अंतराल को पाटना होगा’ का हवाला देते हुए कहा कि सूबे के दर्जे को कमज़ोर करके दिलों को नहीं जीता जा सकता है.

ऑस्कर पुरस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी तमिल भाषा की फिल्म ‘कुड़ांगल’

‘कुड़ांगल’ अगले साल ऑस्कर पुरस्कारों में अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी. निर्देशक पीएस विनोदराज की तमिल भाषा की इस फिल्म में एक बिगड़ैल शराबी पति को दिखाया गया है, जो लंबे समय से परेशान पत्नी के घर से चले जाने के बाद अपने छोटे बेटे के साथ उसे खोजने के लिए निकलता है.

मध्य प्रदेश: बजरंग दल ने वेब सीरीज़ के सेट पर तोड़फोड़ की, ‘हिंदुओं के ग़लत चित्रण’ का आरोप

घटना भोपाल में हुई, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज़ ‘आश्रम’ के सेट पर पथराव किया और इसके निर्माता-निर्देशक प्रकाश झा पर ‘हिंदुओं को ग़लत तरीके’ से चित्रित करने का आरोप लगाते हुए स्याही फेंकी व क्रू सदस्यों के साथ मारपीट की. संगठन ने आगे इस सीरीज़ की शूटिंग न होने देने की धमकी भी दी है.

तवांग बौद्धमठ के प्रमुख ने कहा- चीन को अगला दलाई लामा चुनने का कोई हक़ नहीं

अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की सीमा से सटे क़रीब 350 साल पुराने बौद्धमठ के प्रमुख ग्यांगबुंग रिनपोचे ने कहा कि चीन की सरकार धर्म में विश्वास ही नहीं करती है. जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करते, वे अगला दलाई लामा कैसे तय कर सकते हैं. उत्तराधिकार राजनीति नहीं, धर्म और आस्था का मामला है. केवल वर्तमान दलाई लामा और उनके अनुयायियों को ही इस पर फ़ैसला करने का हक़ है.

देश में कोविड-19 एक दिन में कोविड-19 संक्रमण के 14,306 नए मामले और 443 लोगों की मौत

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,41,89,774 हो गई है. केरल ने संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनःमिलान करने के बाद मृतक संख्या में 363 का इज़ाफ़ा किया है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में संक्रमण से राज्य में 71 लोगों की मौत हुई. इस तरह बीते देश में बीते 24 घंटे में संक्रमण से 443 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,54,712 हो चुकी है. 

फेसबुक को पता था कि उसकी सेवाओं का इस्तेमाल धार्मिक नफ़रत फैलाने के लिए हो रहा है: रिपोर्ट

फेसबुक के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली दंगे के दौरान फेसबुक और वॉट्सऐप पर हिंसा के लिए उकसाने और अफ़वाहों भरे मैसेजेस की बाढ़ आई गई थी और फेसबुक को इसकी जानकारी थी. फेसबुक के प्रवक्ता ने बताया कि ये रिपोर्ट अंतिम नहीं हैं. इसमें नीतिगत सिफारिशें नहीं हैं.

उत्तर प्रदेश में चुनाव पूर्व सर्वेक्षण पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया जाए: बसपा

बसपा की ओर से कहा गया है कि वह एक समाचार संगठन द्वारा प्रसारित चुनाव पूर्व सर्वेक्षण से हैरान थी. पार्टी का कहना है कि इस सर्वेक्षण ने सत्तारूढ़ भाजपा को मज़बूत दिखाते हुए बसपा कार्यकर्ताओं का मनोबल कम करने का प्रयास किया. सर्वेक्षण में भाजपा को 40 फ़ीसदी से अधिक वोट शेयर मिलता हुए बताया गया था. यह अनुमान यूपी के 15 करोड़ मतदाताओं के मुक़ाबले कुछ हज़ार लोगों के साक्षात्कार पर आधारित था और पूरी तरह से निराधार है.

रिश्वत आरोप के बाद मलिक ने कहा- सबको पता है कि कश्मीर में आरएसएस प्रभारी कौन था

मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जब वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्हें ‘अंबानी’ और ‘आरएसएस से संबद्ध’ एक व्यक्ति की दो फाइलों को मंज़ूरी देने के बदले में 300 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी, हालांकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था. जब आरएसएस नेता राम माधव से कहा गया कि वह उस समय जम्मू कश्मीर में थे, तो उन्होंने कहा कि आरएसएस का कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करेगा. 

छत्तीसगढ़: विरोध के बीच केंद्र ने परसा कोयला खदान में दूसरे चरण के खनन को मंज़ूरी दी

हसदेव अरण्य जंगल के लिए आंदोलन चला रहे समूहों में से एक छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की ओर से कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें अडानी समूह की मदद करने की कोशिश कर रही हैं, जो परसा ब्लॉक के लिए माइन डेवलेपर और ऑपरेटर हैं.आदिवासियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है. हमारी मांग है कि इस मंज़ूरी को रद्द किया जाए.

पेगासस जासूसी: इज़रायल ने कहा, फ्रांस के फोन नंबरों को निशाना नहीं बनाया जाएगा

कुछ दिन पहले इज़रायल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने फ्रांस के अपने समकक्ष के साथ बातचीत करने के लिए गुप्त रूप से पेरिस का दौरा किया था, जिसका उद्देश्य फ्रांस के राष्ट्रपति और अन्य शीर्ष अधिकारियों के सेल फोन को इज़रायली कंपनी एनएसओ समूह द्वारा तैयार किए गए पेगासस स्पायवेयर के कथित इस्तेमाल को लेकर पैदा हुए संकट को समाप्त करना था.

त्रिपुरा: बांग्लादेश हिंसा के विरोध में प्रदर्शन, 150 से अधिक मस्जिदों को दी गई सुरक्षा

बीते दिनों बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों में हुई तोड़फोड़ के विरोध में हिंदुत्ववादी संगठन लगातार विरोधस्वरूप रैलियां निकाल रहे हैं. इस बीच त्रिपुरा राज्य जमीयत उलमा (हिंद) ने मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बीते तीन दिनों में मस्जिदों और अल्पसंख्यक बस्तियों पर हमले का आरोप लगाया गया है.

केरल में आंकड़ों के दोबारा मिलान के बाद बीते 24 घंटे में कोविड-19 से देश में 561 लोगों की मौत

भारत में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 15,906 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,41,75,468 पर पहुंच गई है, जबकि जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 4,54,269 है. विश्व में संक्रमण के अब तक 24.33 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और 49.43 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.

सीजेआई रमना ने न्यायिक बुनियादी ढांचे के ‘अस्थायी, अनियोजित’ सुधार पर नाराज़गी जताई

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि कई अदालतों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं. वे जर्जर इमारतों में काम कर रही हैं. सिर्फ़ पांच प्रतिशत अदालत परिसरों में ही मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं हैं. वहीं 26 प्रतिशत अदालत परिसरों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं हैं और 16 प्रतिशत में पुरुषों के लिए शौचालय नहीं हैं. उन्होंने कहा कि केवल 54 प्रतिशत अदालत परिसरों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है.