बिहार चुनाव के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जन सुराज पार्टी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि सरकार ने वोटरों को लुभाने के लिए कल्याणकारी योजना का ग़लत इस्तेमाल किया. हालांकि शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई से इनकार करते हुए चुनाव हारने के बाद न्यायिक मंच का सहारा लेने की कोशिश को लेकर पार्टी को फटकार लगाई.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्तराखंड के हरिद्वार में समन्वय सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित गुरुदेव समाधि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान कहा कि सनातन संस्कृति भारत की आत्मा है और भारत को अपनी सनातन परंपरा पर गर्व है.
यूपीए सरकार के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर कांग्रेस पर तीखे हमले करने वाली भाजपा के शासन में वही कंपनी अब लियोनार्डो नाम से अडानी डिफेंस की साझेदार बनकर भारत के रक्षा क्षेत्र में लौट आई है. इसी हफ्ते अडानी डिफेंस ने इस कंपनी के साथ भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण का इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए, मोदी सरकार के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है.
राज्यसभा में डीएमके सांसद पी. विल्सन के एक सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2021 से जनवरी 2026 के बीच देश के हाईकोर्ट में कुल 593 जज नियुक्त किए गए. इनमें से केवल 26 अनुसूचित जाति, 14 अनुसूचित जनजाति और 80 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं.
गुरुवार शाम को मणिपुर की नवगठित सरकार ने विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दिया. कुकी-ज़ो समुदाय के 10 विधायकों में से कोई भी इंफाल में विधानसभा कक्ष में मौजूद नहीं था. हालांकि, सरकार का समर्थन करने वाले तीन विधायकों ने कार्यवाही में कुछ देर के लिए ऑनलाइन हिस्सा लिया. दूसरी ओर, तीन कुकी-ज़ो विधायकों की सरकार गठन में भागीदारी को लेकर चूड़ाचांदपुर ज़िले में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए.
मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स ज़िले के थांगस्कू इलाके में अवैध कोयला खदान (रैट होल माइन) में हुई इस घटना में 18 मज़दूर मारे गए और एक घायल हुआ. जबकि कई अन्य के फंसे होने की आशंका है. उन्हें बचाने के लिए अभियान जारी है. एनजीटी के 2014 के एक आदेश के अनुसार, रैट होल खनन भारत में प्रतिबंधित है.
अमेरिका के प्रतिष्ठित अख़बार वॉशिंगटन पोस्ट ने कर्मचारियों के लगभग एक-तिहाई हिस्से की छंटनी करते हुए स्पोर्ट्स सेक्शन और कई विदेशी ब्यूरो बंद कर दिए हैं. आलोचकों का कहना है कि यह क़दम न सिर्फ पत्रकारिता, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श को भी कमज़ोर करेगा.
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत सितंबर 2025 से जोधपुर की जेल में हैं, जहां उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वांगचुक के ख़राब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी हिरासत पर पुनर्विचार करने को कहा है.
राष्ट्रपति की ओर से संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के बाद उस पर परिचर्चा और प्रधानमंत्री के जबाव देने की परंपरा है. हालांकि इस बार प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. यह 2004 के बाद पहली बार हुआ है. इस बीच स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बुधवार को लोकसभा में अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए.
असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी पार्टी ने जांच की है, उसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पूरे राज्य में लगभग 12,000 बीघा ज़मीन पर मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने कब्ज़ा किया है. इसके जवाब में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वह कांग्रेस नेताओं के ख़िलाफ़ झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान देने के लिए मानहानि का मुकदमा करेंगे.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार बांग्ला भाषी मुसलमानों को निशाना बनाते रहे हैं. अब उन्होंने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा और असहयोग का हवाला देते हुए कहा कि 'उनके लिए ऐसा माहौल बनाया जाए कि वे असम में रह न सकें. उन्हें ज़मीन मत दो, उन्हें वाहन मत दो, उन्हें रिक्शा मत दो, उन्हें ठेले मत दो. तब बांग्लादेशी खुद ही चले जाएंगे.'
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें आचार संहिता लागू होने के दौरान महिलाओं को सीधे 10,000 रुपये हस्तांतरित करने पर सवाल उठाया गया है. पार्टी ने बिहार चुनाव में अवैध प्रक्रियाओं को चुनौती देते हुए और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है.
मीडिया पर निगरानी रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह 2017 से खोजी पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के ख़िलाफ़ दीर्घकालिक, महंगे और डराने वाले मुक़दमे दायर कर रहा है. संस्था ने इन मामलों को प्रेस की आज़ादी के लिए गंभीर ख़तरा बताया है.
अमेरिका की मध्यस्थता से लागू संघर्षविराम के बावजूद गाज़ा में इज़रायली हमले जारी हैं. 4 फरवरी को अलग-अलग इलाक़ों में हुए हमलों में बच्चों, महिलाओं और एक पैरामेडिक (चिकित्सा सहायक) सहित 21–23 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं.
‘बुलडोज़र जस्टिस’ पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ध्वस्तीकरण को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि सज़ा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, न कि कार्यपालिका के पास. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया है कि क्या किसी अपराध के घटित होने के तुरंत बाद किसी इमारत को गिराना, कार्यपालिका के विवेकाधिकार का ‘छलपूर्ण प्रयोग’ नहीं है.