Author Archives

द वायर स्टाफ

आधार को नागरिक केंद्रित बनाने के लिए आधार अधिनियम संशोधित हो: जस्टिस ओका

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभय एस. ओका ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आधार क़ानून में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि महत्वपूर्ण दस्तावेज़ से वंचित लोगों को राहत दी जा सके. शिक्षित वर्ग के बीच क़ानूनी साक्षरता की कमी पर खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि लोग चुपचाप अन्याय सहते हैं, क्योंकि वे समाधान का लाभ नहीं उठा पाते हैं.

महाराष्ट्र: दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध के बाद अंतरधार्मिक जोड़े की शादी का रिसेप्शन रद्द

समाचार चैनल सुदर्शन न्यूज़ के संपादक सुरेश चव्हाणके ने 18 नवंबर की सुबह रिसेप्शन पार्टी के आमंत्रण की एक तस्वीर ट्वीट की और हैशटैग ‘लव जिहाद’ और ‘आतंकवादी कृत्य’ का इस्तेमाल करते हुए इसे दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड से जोड़ दिया, जिसके बाद दक्षिणपंथी संगठनों ने इस आयोजन का विरोध किया था.

मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम का निधन

भारतीय फिल्म उद्योग में तबस्सुम ने अपने करिअर की शुरुआत एक बाल कलाकार के तौर पर की थी. उन्हें ‘बेबी तबस्सुम’ के रूप में जाना जाता था. फिल्मों के बाद उन्होंने ‘फूल खिले हैं गुलशन गुलशन’ की एंकरिंग का काम संभाला, जो भारतीय टेलीविजन का पहला ‘टॉक शो’ था. उन्होंने 1972 से 1993 तक इस शो को किया और इस दौरान तमाम बड़े सितारों का साक्षात्कार लिया था.

पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल चुनाव आयुक्त नियुक्त

भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा होंगे. हाल तक वह भारी उद्योग सचिव थे. उन्हें 31 दिसंबर, 2022 को 60 साल की आयु में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन बीते 18 नवंबर को उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली.

उत्तर प्रदेश: ग़ाज़ियाबाद की डासना जेल के 140 क़ैदी एचआईवी से ग्रस्त

डासना जेल के अधीक्षक ने कहा कि यहां बंद 5,500 क़ैदियों में से 140 क़ैदी एचआईवी से ग्रस्त हैं और 35 क़ैदियों को टीबी है. वर्ष 2016 से औसतन 120 से 150 एचआईवी ग्रस्त कैदी जेल में रह रहे हैं.

24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 492 नए मामले दर्ज और एक व्यक्ति की मौत

भारत में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,46,69,015 है और मृतक संख्या 5,30,574 हो गई है. विश्व में संक्रमण के 63.78 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और इस महामारी की चपेट में आकर अब तक 66.20 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

दिल्ली पत्रकार संघ ने पीएमओ द्वारा क्लब और संस्थानों से विवरण मांगने संबंधी आदेश की निंदा की

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक आदेश जारी करके गृह सचिव और कैबिनेट सचिव सहित सरकार के शीर्ष अधिकारियों को दिल्ली के सभी संस्थानों, क्लबों और ऐसी सभी जगहों की तत्काल समीक्षा करने के लिए कहा है, इनमें प्रेस निकाय और कॉन्फ्रेंस सेंटर भी शामिल हैं.

चुनावी बॉन्ड योजना: केंद्र सरकार ने हालिया संशोधन के लिए नहीं ली चुनाव आयोग की राय

मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में  विधानसभा चुनाव के वर्ष में बॉन्ड की बिक्री 15 अतिरिक्त दिन होने का प्रावधान किया है. गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान किए गए इस संशोधन के लिए चुनाव आयोग से चर्चा नहीं की गई थी.

नया ‘डेटा संरक्षण विधेयक’ लाई केंद्र सरकार, उल्लंघन पर लगेगा 500 करोड़ रुपये का ज़ुर्माना

केंद्र सरकार ने डिजिटल निजी डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 का मसौदा जारी किया है. यह मसौदा इस साल अगस्त में सरकार द्वारा वापस लिए गए डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के स्थान पर जारी किया गया है.

प्रथमदृष्टया यह नहीं कह सकते कि आनंद तेलतुंबड़े किसी आतंकी गतिविधि में शामिल थे: अदालत

एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबड़े को ज़मानत देने वाले अपने विस्तृत आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ ज़ब्त सामग्री किसी भी रूप में यह साबित नहीं करती है कि उन्होंने यूएपीए अधिनियम की धारा-15 के तहत कोई आतंकी कृत्य किया है या उसमें शामिल रहे हैं.

मोदी डिग्री विवाद: कोर्ट ने डीयू के 1978 के रिकॉर्ड्स जांचने की मांग वाली याचिका की सुनवाई टाली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने साल 1978 के बीए के सभी डीयू रिकॉर्ड की पड़ताल का निर्देश दिया था, जिसके ख़िलाफ़ विश्वविद्यालय दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था. इसके बाद कोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी थी.

जामिया: भंग किए गए शिक्षक संघ की बैठक प्रशासन की कार्रवाई की धमकी के बाद रद्द की गई

जामिया मिलिया इस्लामिया प्रशासन ने इसी सप्ताह जामिया शिक्षक संघ के सदस्यों को निलंबित करके इसे भंग कर दिया गया था. शुक्रवार को भंग हुए संघ की कार्यकारी समिति ने एक आम बैठक बुलाई थी, जिसे रजिस्ट्रार द्वारा इसमें शामिल होने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने के बाद रद्द कर दिया गया.

जांच के नाम पर मकानों पर बुलडोज़र चलाने का प्रावधान क़ानून में नहीं है: गौहाटी हाईकोर्ट

गौहाटी हाईकोर्ट ने नागांव ज़िले में एक घटना के आरोपी के मकान को गिराए जाने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया था. सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस को फटकारते हुए कहा एजेंसी भले ही किसी गंभीर मामले की जांच क्यों न कर रही हो, किसी के घर पर बुलडोज़र चलाने का प्रावधान किसी आपराधिक क़ानून में नहीं है.

झारखंड: गोंदलपुरा खदान के विरोध में अडानी समूह की जन सुनवाइयों के ख़िलाफ़ उतरे ग्रामीण

केंद्र द्वारा राज्य में 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी के बाद अडानी समूह ने नवंबर 2020 में गोंदलपुरा कोयला ब्लॉक का नियंत्रण लिया था. स्थानीयों का कहना है कि परियोजना में 513.18 हेक्टेयर भूमि का खनन प्रस्तावित है, जिसमें से 200 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि है, बाकी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा उपजाऊ कृषि भूमि है.

एमपी: धर्मांतरण क़ानून का धर्म बदलने से पहले डीएम को सूचित करने वाला प्रावधान असंवैधानिक- कोर्ट

मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 10 के अनुसार, किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने से पहले ज़िला प्रशासन को सूचित करना होता है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस प्रावधान के उल्लंघन को लेकर उसके अगले आदेश तक दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है.