पीएमओ ने हाईकोर्ट से कहा, पीएम केयर्स को आरटीआई के दायरे में लाने पर विचार नहीं किया जा सकता

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रधानमंत्री कार्यालय के उस जवाब को चुनौती दी गई है, जिसमें उसने कहा था कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है.

मध्य प्रदेश: शिवराज सिंह चौहान का कथित ऑडियो सामने आया, कांग्रेस का साज़िशन सरकार गिराने का आरोप

बुधवार को सामने आए एक ऑडियो के आधार पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर कमलनाथ सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने का इल्ज़ाम लगाया है. इस ऑडियो में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कथित तौर पर कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि सरकार गिरनी चाहिए.

गुजरात सरकार ने जल जीवन मिशन से एससी/एसटी परिवारों को बाहर रखा, केंद्र ने जताई चिंता

गुजरात सरकार ने इस साल कुल 11.15 लाख परिवारों में नल लगाने का प्रस्ताव जल शक्ति मंत्रालय के पास भेजा था, जिसमें सिर्फ़ 62,043 एससी/एसटी परिवार शामिल हैं. इसे लेकर मंत्रालय ने नाराज़गी जताई है और प्रस्ताव में बदलाव करने के लिए कहा है.

महाराष्ट्र: अस्पताल के शौचालय में मिला आठ दिन से लापता कोरोना संक्रमित महिला का शव

मामला जलगांव के सरकारी अस्पताल का है, जहां कोविड संक्रमित एक 82 वर्षीय महिला को एक जून को भर्ती कराया गया था और वे दो जून से लापता हो गई थीं. अन्य मरीज़ों के शौचालय में बदबू की शिकायत करने के बाद वहां महिला का शव पाया गया. घटना के बाद अस्पताल के डीन सहित पांच अधिकारियों को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं.

कोरोना वायरस: एक दिन में पहली बार 300 से अधिक लोगों की मौत, रिकॉर्ड 9,996 मामले दर्ज

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 286,579 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा आठ हज़ार के पार चला गया है. पूरी दुनिया में 4.16 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई है और संक्रमण के 73 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं.

दिल्ली: कोविड-19 संबंधी अव्यवस्थाओं पर एनएचआरसी ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा

दिल्ली में कोविड मरीज़ों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने की कांग्रेस नेता अजय माकन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने कहा है कि वह समझते हैं कि यह मरीज़ों-डॉक्टरों, सरकारी एजेंसियों आदि सभी के लिए अप्रत्याशित स्थिति है, लेकिन हरसंभव प्रयास किए बिना नागरिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता.

केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की कमी के चलते खड़ा हुआ प्रवासी संकट: मेधा पाटकर

सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने मांग की कि प्रवासी मज़दूरों को उनके मूल निवास स्थानों पर रोज़गार और मुफ्त भोजन मुहैया कराया जाए. देशभर के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएं.

अन्य असंगठित क्षेत्रों की तरह ही डब्बावालों को भी सरकार से मदद की ज़रूरत: संगठन प्रवक्ता

कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को देखते हुए मुंबई के डब्बावालों ने 19 मार्च को अपनी सेवाएं बंद कर दी थीं. सरकार अब मुंबई में कार्यालयों और कारोबार को खोलने की अनुमति दे रही है, लेकिन डब्बावाले अपनी सेवा के साथ कब लौटेंगे, इसको लेकर अनिश्चितता है.

कोविड-19 से बीएसएफ जवान की मौत, संक्रमण से केंद्रीय सुरक्षा बलों में 14वीं मौत

दिल्ली में तैनात 35 वर्षीय बीएसएफ जवान की नौ जून को दिल्ली के एम्स में कोविड-19 से मौत हो गई. बीएसएफ में ये तीसरी मौत है.

कोरोना संकट से इस साल 4.9 करोड़ लोग अत्यधिक ग़रीबी का शिकार हो सकते हैं: संयुक्त राष्ट्र प्रमुख

खाद्य सुरक्षा पर एक नीति जारी करते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि दुनिया की 7.8 अरब आबादी को भोजन कराने के लिए पर्याप्त से अधिक खाना उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान में 82 करोड़ से ज़्यादा लोग भुखमरी का शिकार हैं. हमारी खाद्य व्यवस्था ढह रही है.

कोरोना से जान गंवाने वाले रोगी के तीमारदारों का डॉक्टर पर हमला, डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन

तेलंगाना के सरकार द्वारा संचालित गांधी अस्पताल का मामला. डॉक्टरों ने सुरक्षा बढ़ाने और अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती की मांग से संबंधित एक ज्ञापन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को सौंपा है.

ऑनर किलिंगः राजस्थान में शख़्स ने दो युवकों की कुल्हाड़ी से हत्या की

राजस्थान के झुंझुनू ज़िले का मामला. पुलिस के अनुसार, शादी के बाद आरोपी की बेटी अपने प्रेमी के साथ चली गई थी. आरोपी का कहना है कि रिहा होने के बाद वह अपनी बेटी को भी मार डालेगा.

अब जम्मू कश्मीर प्रशासन तय करेगा फेक न्यूज़ और राष्ट्र विरोधी पत्रकारों की परिभाषा

दो जून को जारी जम्मू कश्मीर की नई मीडिया नीति के अनुसार, सरकार अख़बारों और अन्य मीडिया चैनलों पर आने वाली सामग्री की निगरानी कर यह तय करेगी कि कौन-सी ख़बर 'फेक, एंटी सोशल या एंटी-नेशनल' है. ऐसा पाए जाने पर संबंधित संस्थान को सरकारी विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे, साथ ही उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया पोस्ट के फैक्ट चेक के लिए आईबी मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनी ने टेंडर मंगाए

साइबर कानून के जानकार और फेक न्यूज का पता लगाने वाले विशेषज्ञों ने इस क़दम पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे सरकार के लिए ग़ैरक़ानूनी निगरानी के रास्ते खुल जाएंगे और इसका इस्तेमाल लोगों को परेशान करने में हो सकता है.

उत्तर प्रदेश: गोहत्या पर कड़ी सजा के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंज़ूरी

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के अनुसार गोहत्या के लिए अधिकतम 10 साल सश्रम कारावास के साथ पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके तहत गायों और गोवंशीय पशुओं को अवैध रूप से लाने-जाने के मामले में चालक, परिचालक और वाहन के मालिक पर भी आरोप लगाया जाएगा.