वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र पिछले साल अप्रैल में केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख केंद्रीय पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर 30 जून 2021 तक के लिए रोक लगा दी थी.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 30,233,183 हो गई है और मृतकों का आंकड़ा संख्या बढ़कर 395,751 पहुंच गया है. विश्व में संक्रमण के मामले 18.07 करोड़ से ज़्यादा है और 39.17 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली की ऑक्सीजन आवश्यकता को चार गुना ‘बढ़ा-चढ़ाकर’ बताया गया. इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऑक्सीजन पर आपका झगड़ा ख़त्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें? आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा. मिलकर लड़ेंगे तो देश जीतेगा.
भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को भारत में तीन जनवरी 2021 को मंज़ूरी दी गई थी, जिसके बाद यह देश की दो सबसे प्रमुख वैक्सीन में से एक बन गई थी. लेकिन कुछ ख़बरें आई थीं कि जिन भारतीयों ने कोवैक्सीन की खुराक ली हैं, उन्हें विदेश यात्रा करने में परेशानी आ रही है, क्योंकि इस टीके को वैश्विक स्तर पर मान्यता नहीं मिली है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा है कि कोरोना वायरस का भारत में पहली बार पाया गया ‘डेल्टा’ स्वरूप अब तक का सबसे संक्रामक प्रकार है. अब यह स्वरूप कम से कम 85 देशों में फैल रहा है. ग़रीब देशों में टीके की अनुपलब्धता इसके प्रसार में सहायक सिद्ध हो रही है और अमीर देश विकासशील देशों को तत्काल टीका नहीं देना चाहते.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन खपत की ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने ज़रूरत से चार गुना अधिक ऑक्सीजन की मांग की थी. इस पर भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जघन्य अपराध और आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया है.
केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के डेल्टा प्लस वैरिएंट के 51 मामले 12 राज्यों में सामने आए हैं और उनमें से सबसे अधिक 22 मामले महाराष्ट्र से आए हैं. सरकार ने ज़ोर दिया कि कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन टीके सार्स-सीओवी-2 के अल्फा, बीटा, गामा एवं डेल्टा स्वरूपों के विरूद्ध प्रभावी हैं. वहीं, असम और महाराष्ट्र में डेल्टा स्वरूप से एक-एक मरीज़ की मौत होने की पुष्टि हुई है.
बीते चौबीस घंटों में देश में कोविड-19 के 48,698 नए मामले आए, जिसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 3.01 करोड़ से अधिक हो गई है. वहीं, विश्वभर में संक्रमण के 18.04 करोड़ से ज़्यादा मामले आ चुके हैं और 39.09 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.
भाजपा ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने ज़रूरत से चार गुना अधिक ऑक्सीजन की मांग की थी. वहीं, आप सरकार का कहना है कि भाजपा झूठी रिपोर्ट पेश कर रही है. उसने इस समिति के सदस्यों से बात की है, जिन्होंने इस तरह की किसी रिपोर्ट को मंज़ूरी न देने की बात कही है.
शीर्ष अदालत कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र राज्य सरकारों को बोर्ड परीक्षाएं न कराने के निर्देश देने के अनुरोध करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही है. अदालत ने आंध्र प्रदेश से उसके बोर्ड परीक्षा कराने के निर्णय पर सवाल किए थे, जिसके जवाबों से कोर्ट के आश्वस्त न होने पर इन्हें रद्द कर दिया गया.
मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि दुकानदारों, टैक्सी ड्राइवरों आदि को अपना व्यवसाय दोबारा शुरू करने के लिए टीका लगाने के लिए मजबूर करना इससे जुड़े भलाई के मूल उद्देश्य को प्रभावित करता है.
देश में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3,01,34,445 हो गई है और एक दिन में 1,329 लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 3,93 लाख से अधिक हो गई. वहीं, दुनियाभर में कुल मामलों की संख्या अठारह करोड़ के पार हो चुकी है और अब तक 39,00,372 लोगों की जान जा चुकी है.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक के दौरान कई विपक्षी सांसदों ने वैक्सीन की खरीद, क़ीमत और दो टीकों के बीच बढ़ाए गए अंतराल को लेकर सवाल उठाने की इच्छा जताई, जिसका भाजपा सांसदों ने सख़्त विरोध किया.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से मुक़ाबला करने के लिए राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये पर फटकार लगाते हुए कहा कि जहां महामारी के दौरान युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, वहीं प्रक्रियाओं में देरी के लिए नौकरशाही बाधाएं पैदा की जा रही हैं.
असम सरकार ने अपने सभी विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिया कि इस महीने से वेतन जारी करने के पहले फ्रंटलाइन कर्मचारियों के टीकाकरण की स्थिति का पता लगाएं. इसी तरह मध्य प्रदेश के उज्जैन में ज़िला प्रशासन ने कहा है कि यदि सरकारी कर्मचारियों ने टीका नहीं लगवाया तो उन्हें अगले माह से वेतन नहीं मिलेगा.