नॉर्थ ईस्ट

विस्थापित ब्रू परिवारों का त्रिपुरा में अगस्त तक पूरा होगा पुनर्वास: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने कहा कि ब्रू लोगों के पुनर्वास की प्रगति की समीक्षा की गई और ऐसा प्रतीत होता है कि पुनर्वास के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. केवल 500 परिवारों को अभी तक ज़मीन नहीं मिली है और उन सभी को 20 मई तक प्लॉट दिए जाएंगे.

‘भारतीय’ घोषित व्यक्ति को विदेशी न्यायाधिकरण दूसरी बार विदेशी घोषित नहीं कर सकता: हाईकोर्ट

गौहाटी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में 12 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. खंडपीठ ने कहा कि ‘रेस ज्यूडिकाटा’ का सिद्धांत यानी किसी विषय पर अंतिम निर्णय दिए जाने के बाद मामला संबंधित पक्षों द्वारा दोबारा नहीं उठाया जा सकता, असम राज्य के विदेशी न्यायाधिकरणों पर भी लागू होता है.

मणिपुर: विज्ञापनों बिलों का भुगतान न होने पर मीडिया का सरकार संबंधी ख़बरों का बहिष्कार जारी

लंबित विज्ञापनों बिलों के भुगतान की मांग के साथ 24 अप्रैल से सरकारी ख़बरों का बहिष्कार कर रहे एडिटर्स गिल्ड मणिपुर के एक सदस्य ने बताया कि मीडिया निकायों को अब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. ऐसे में जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, बहिष्कार जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

त्रिपुरा पुलिस ​​हिरासत में चकमा समुदाय की नाबालिग लड़की और युवक की मौत, न्यायिक जांच की मांग

त्रिपुरा के गोमती ज़िले का मामला. एक नाबालिग लड़की और युवक के बीच प्रेम संबंध था. दोनों के घर छोड़कर चले जाने के बाद लड़की के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. बताया जाता है​ कि पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद उनके माता-पिता को ख़बर मिली कि दोनों ने ज़हर खा लिया. चकमा सामाजिक परिषद ने मामले की न्यायिक जांच की मांग के साथ ज़िम्मेदार पुलिसवालों को कड़ी सज़ा देने की मांग की है.

असम: कोर्ट ने जिग्नेश मेवाणी को मारपीट से संबंधित मामले में पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

गुजरात के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवाणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले ट्वीट से जुड़े मामले में ज़मानत मिलने के तुरंत बाद 25 अप्रैल को फिर से गिरफ़्तार किया गया था. आरोप है कि जब वे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ गुवाहाटी से कोकराझार जा रहे थे तो उन्होंने महिला अधिकारी से मारपीट की.

मणिपुरः विज्ञापनों का बकाया न चुकाने पर मीडिया ने राज्य सरकार और भाजपा का बहिष्कार किया

15 अप्रैल को एडिटर्स गिल्ड मणिपुर, ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन, मणिपुर हिल जर्नलिस्ट यूनियन और प्रकाशकों की संयुक्त बैठक में राज्य सरकार व मणिपुर भाजपा से शनिवार तक लंबित विज्ञापनों बिलों का भुगतान करने को कहा गया था लेकिन उनसे कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद बहिष्कार का फ़ैसला किया गया.

असम के मुस्लिम समुदाय की अलग पहचान के लिए जनगणना और प्रमाण-पत्र देने की सिफ़ारिश

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जुलाई 2020 में राज्य के मुस्लिम समुदाय के सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक आयोग का गठन किया था. समिति ने अपनी रिपोर्ट में पहचान-पत्र या प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ असमिया मुस्लिम समुदाय की पहचान और दस्तावेज़ीकरण के लिए जनगणना कराने का सुझाव दिया है.

असम पुलिस ने एक ट्वीट के सिलसिले में गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवाणी को गिरफ़्तार किया

जिग्नेश मेवाणी गुजरात के बनासकांठा ज़िले की वडगाम सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए थे. वह हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं. गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मेवाणी की गिरफ़्तारी को ‘अलोकतांत्रिक और अवैध’ बताया है. पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक दृष्टिकोण रखा है कि प्रधानमंत्री शांति की अपील कर सकते हैं. अगर प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं और इसकी अपील कर रहे हैं, तो वह अपने देश के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते?

मणिपुर: गृहमंत्री शाह के ख़िलाफ़ टिप्पणी करने पर राजद्रोह के आरोप में गिरफ़्तार वकील को ज़मानत

मणिपुर कांग्रेस प्रवक्ता और वकील सनाओजम समाचरण सिंह पर आरोप था कि उन्होंने एक टीवी टॉक शो में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भारतीयों के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. हालांकि, अदालत ने उन्हें गिरफ़्तारी वाले दिन ही ज़मानत देते हुए कहा कि सभी को उन मुद्दों पर अपनी बात रखने और राय व्यक्त करने का अधिकार है जिनसे वे जुड़ाव रखते हैं, फिर चाहे वह सरकार के पक्ष में हो या विरोध में.

असम: यूनियन ने कहा- इलाज का ख़र्च न उठा पाने के चलते बंद पेपर मिल के बीमार कर्मचारी की मौत

असम में हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैलाकांडी ज़िले में कछार पेपर मिल एवं मोरीगांव ज़िले के जगीरोड में नगांव पेपर मिलें- क्रमश: अक्टूबर 2015 और मार्च 2017 से बंद पड़ी हैं. कर्मचारियों को जनवरी और मार्च 2017 से कोई वेतन नहीं दिया गया है. कर्मचारी यूनियन का कहना है कि दोनों मिलों के बंद होने के बाद से कम से कम 103 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है.

असम: ‘उग्रवादियों के हमले’ के बाद पुलिस हिरासत में रहे दो कथित पशु तस्कर मारे गए

पुलिस ने कहा है कि असम के कोकराझार ज़िले जामदुआर इलाके में बीते 18 अप्रैल की देर रात उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में पशु तस्कर अकबर बंजारा और सलमान बंजारा मारे गए और चार पुलिसकर्मी घायल हो गए. एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने असम पुलिस की कहानी पर संदेह जताते हुए कहा कि विधि-शासन पर बंदूक-शासन हावी हो चुका है.

हफ़्ते में एक बार पारंपरिक परिधान पहनें कर्मचारी: त्रिपुरा जनजातीय परिषद

कर्मचारियों को सप्ताह में एक बार स्वदेशी पारंपरिक कपड़े पहनने की अपील संबंधी त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद की अधिसूचना पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है. भाजपा ने इस फैसले का विरोध करते हुए पूछा कि ऐसे कर्मचारी जो त्रिपुरा के बाहर के हैं वे क्या करेंगे. परंपरा, संस्कृति और भाषा को थोपा नहीं जाना चाहिए.

मणिपुरः अमित शाह के हिंदी संबंधी बयान की आलोचना के बाद कांग्रेस नेता पर राजद्रोह का केस दर्ज

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीते दिनों कहा था कि सभी पूर्वोत्तर राज्य दसवीं कक्षा तक हिंदी अनिवार्य करने पर सहमत हो गए हैं. कांग्रेस प्रवक्ता सनोउजम श्यामचरण सिंह को इसकी आलोचना पर दर्ज शिकायत के बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया. उधर, आठ छात्र इकाइयों के संगठन द नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन ने कहा है कि हिंदी अनिवार्य करना पूर्वोत्तर की मूल भाषाओं के लिए अहितकर होगा और इससे सौहार्द बिगड़ेगा.

Moradabad: Students participate in a programme to mark 'Hindi Diwas', at a school in Moradabad, Friday, Sep 14, 2018. (PTI Photo) (PTI9_14_2018_000111B)

असम साहित्य सभा और स्टूडेंट यूनियन ने राज्य में हिंदी को अनिवार्य विषय बनाए जाने का विरोध किया

असम में विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार की उस घोषणा का विरोध किया है, जिसमें कहा गया था कि पूर्वोत्तर के आठों राज्य 10वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने पर सहमत हो गए हैं. उन्होंने इस क़दम को ‘सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की ओर बढ़ाया गया क़दम’ क़रार दिया.

मेघालय के तीन गांवों को लोगों की इच्छा के विरुद्ध असम को दिया गया: एचएसपीडीपी प्रमुख

मेघालय के हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (एचएसपीडीपी) प्रमुख केपी पांगियांग ने आरोप लगाया है कि तीन गांव – जॉयपुर, सलबाड़ी और हुवापाड़ा – लोगों की इच्छा के विरुद्ध असम को दे दिया गया. बीते मार्च में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और असम के उनके समकक्ष हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीमा विवादों के हल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.