असम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने अपने एक आदेश में हैदर अली नामक एक व्यक्ति को विदेशी घोषित कर दिया था, जबकि उन्होंने 1965 और 1970 के वोटर लिस्ट में शामिल अपने पिता और दादा के साथ संबंध को प्रमाण दिया था. गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को सिर्फ़ इस आधार पर विदेशी नहीं घोषित किया जा सकता है कि वे वोटर लिस्ट में शामिल रिश्तेदारों के साथ अपने संबंध स्थापित नहीं कर पाया है.
त्रिपुरा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रद्योत किशोर देबबर्मा की अगुवाई वाले ‘टीआईपीआरए मोठा’ ने त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद चुनाव में 28 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की है. भाजपा को नौ सीटें मिली हैं, वहीं उसके सहयोगी दल आईपीएफटी के अलावा कांग्रेस और माकपा किसी भी सीट पर जीत दर्ज करने में नाकाम रहे.
आरोप है कि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के ख़िलाफ़ सात अप्रैल को फेसबुक पर दो लोगों ने आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिसके बाद उन्हें अगले दिन गिरफ़्तार कर लिया गया था. इससे पहले भी मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्ट करने वाले कई लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है.
असम के दीमा हसाओ ज़िले में हाफलोंग निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर कुल 181 वोट पड़े थे, जबकि यहां पर सिर्फ़ 90 मतदाता पंजीकृत हैं. इस घटना के प्रकाश में आने के बाद पांच चुनाव अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था.
असम में भाजपा उम्मीदवार और निर्वतमान विधायक कृष्णेंदु पॉल की पत्नी के वाहन में ईवीएम मिलने से जुड़े विवाद के बाद कांग्रेस ने शनिवार को गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन किया और सत्तारूढ़ पार्टी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया.
ऐसे राज्य में जहां एनआरसी के चलते 20 लाख के क़रीब आबादी 'स्टेटलेस' होने के ख़तरे के मुहाने पर खड़ी हो, वहां के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में इस बारे में विस्तृत चर्चा न होना सवाल खड़े करता है.
असम के करीमगंज ज़िले के राताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के निवर्तमान विधायक और उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल से संबंधित कार से ईवीएम मिलने पर हुए विवाद हो गया था. कृष्णेंदु पॉल ने ईवीएम से छेड़छाड़ किए जाने के आरोप को बेतुका बताया है. कांग्रेस ने उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज किए जाने की मांग की है.
साल 2019 में 14 वर्षीय लड़की कछार ज़िले के सिलचर के रंगपुर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर के अंदर बेहोशी की हालत में मिली थी. बाद में पता चला था कि उसके माता-पिता बांग्लादेश में कॉक्स बाज़ार के शरणार्थी शिविर में हैं.
चुनाव आयोग ने असम सरकार के मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष के ख़िलाफ़ कथित धमकी भरे बयान देने के मामले में 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया था. शनिवार को शर्मा द्वारा आचार संहिता के पालन का आश्वासन देने के बाद आयोग ने यह मियाद घटाकर 24 घंटे कर दी.
असम में एक अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान समाप्त होने के बाद करीमगंज ज़िले में पथरकांडी से भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार में कथित तौर पर ईवीएम मिली थीं, जिसे लेकर विवाद हो गया था. विवाद के बाद चुनाव आयोग ने चार अधिकारियों को निलंबित करते हुए राताबाड़ी के एक मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है.
असम के करीमगंज ज़िले की घटना. राताबारी विधानसभा क्षेत्र के इंदिरा एमवी स्कूल की पोलिंग पार्टी का वाहन ईवीएम लेकर करीमगंज के स्ट्रॉन्ग रूम में रखने जा रहा था, जब गाड़ी ख़राब हो गई. फ़िर एक निजी वाहन से लिफ्ट लिया, जो ज़िले के पथरकांडी सीट से भाजपा विधायक और उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की निकली. चुनाव आयोग ने चार अधिकारियों को निलंबित करते हुए इंदिरा एमवी स्कूल पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान का आदेश दिया है.
असमी समाचार चैनल प्रतिदिन टाइम्स ने एक ऑडियो क्लिप प्रसारित किया था, जिसमें कथित तौर पर मंत्री और भाजपा नेता पीयूष हज़ारिका को पत्रकार नजरूल इस्लाम से बातचीत करते सुना जा सकता है. इस बातचीत के दौरान मंत्री ने नजरूल और एक अन्य पत्रकार तुलसी को उनके घरों से घसीट कर बाहर निकालने और ‘गायब’ करने की धमकी दी.
मिज़ोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा का कहना है कि भारत को म्यांमार से आने वाले लोगों के प्रति उदार रवैया रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि वे अपने एक प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली भेजकर केंद्र सरकार से म्यांमार के शरणार्थियों को वापस न भेजने को लेकर विदेश नीति में बदलाव करने का निवेदन करेंगे.
कांग्रेस का आरोप है कि समाचार की शक्ल में छपे इस विज्ञापन के ज़रिये भाजपा ने ऊपरी असम की उन सभी सीटों पर अपनी जीत का दावा किया है, जहां 27 मार्च को पहले चरण में मतदान हुआ था. कांग्रेस की शिकायत के आधार पर निर्वाचन आयोग ने असम के अख़बारों को नोटिस जारी किया है.
अक्टूबर, 2019 में लंदन में मणिपुर के महाराजा लेशेम्बा सनाजाओबा का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले मणिपुर के दो अलगाववादी नेताओं- याम्बेन बीरेन और नरेंगबाम समरजीत सिंह ने ब्रिटेन से ‘निर्वासन में मणिपुर सरकार’ की घोषणा कर दी थी. इसके बाद मणिपुर सरकार ने एक मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में एनआईए को सौंप दिया था.