क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस शिवराज सरकार को सत्ता से बेदख़ल करने की स्थिति में है?

विशेष रिपोर्ट: मध्य प्रदेश में पिछले तीन विधानसभा चुनाव हारकर 15 सालों से वनवास भोग रही कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. लेकिन, सुर्ख़ियों में पार्टी की अंदरूनी उठापटक ही हावी है.

‘श्रीकृष्णा कमेटी द्वारा सुझाया गया संशोधन आरटीआई क़ानून को बर्बाद कर देगा’

विशेष साक्षात्कार: डेटा सुरक्षा बिल, सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर केंद्रीय सूचना आयुक्त प्रो. मदाभूषनम श्रीधर आचार्युलु से धीरज मिश्रा की बातचीत.

जन गण मन की बात, एपिसोड 308: प्रकाश जावड़ेकर और हरियाणा में क़ानून-व्यवस्था

जन गण मन की बात की 308वीं कड़ी में विनोद दुआ मानव संसाधन एवं विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के 'भीख का कटोरा' वाले बयान और हरियाणा में महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ रहे अपराधों के मामले पर चर्चा कर रहे हैं.

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में पूर्व इंस्पेक्टर का आरोप, मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है

सोहराबुद्दीन शेख मामले की जांच के बाद इसे फ़र्ज़ी बताने वाले गुजरात पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर वीएल सोलंकी ने द वायर को बताया कि सरकार हर वो तरीका इस्तेमाल कर चुकी है, जिससे मैं कोर्ट तक न पहुंच सकूं.

कश्मीर में अगवा किए गए तीन पुलिसकर्मियों की आतंकियों ने की हत्या

पुलिस ने मृतकों की पहचान कॉन्स्टेबल निसार अहमद, दो विशेष पुलिस अधिकारियों फिरदौस अहमद और कुलवंत सिंह के तौर पर की है. ये पुलिसकर्मी शोपियां जिला के कापरेन और हीपोरा इलाके से थे.

उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िला अस्पताल में 71 बच्चों की मौत

यहां पर बीते 45 दिनों में 71 बच्चों की मौत हो चुकी है. मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि सीमित संसाधनों की वजह से अस्पताल को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

उत्तर प्रदेश: प्रेम संबंध से नाराज भाई ने की बहन की पीट-पीटकर हत्या

प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली अनीता जितेंद्र नाम के एक शख्स से प्यार करती थी. अस्पताल ले जाते वक्त अनीता की मौत हो गई वहीं जितेंद्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पदोन्नति में आरक्षण: क्यों सुप्रीम कोर्ट को एम नागराज फ़ैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने संबंधित मामले की सुनवाई कर रही है.

क्या उत्तर प्रदेश में रासुका का इस्तेमाल बतौर सियासी हथियार मुस्लिमों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है?

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के शुरुआती 10 महीने में तकरीबन 160 लोग रासुका के तहत गिरफ़्तार किए गए. इनमें शामिल पीड़ित मुस्लिम परिवारों का कहना है कि सांप्रदायिक कारणों से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.

जन गण मन की बात, एपिसोड 307: निर्मला सीतारमण और ‘विश्व गुरु’ भारत

जन गण मन की बात की 307वीं कड़ी में विनोद दुआ रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण के हालिया बयानों और भारत के 'विश्व गुरु' होने के भाजपा के दावे पर चर्चा कर रहे हैं.

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से कहा, 29 सितंबर को मनाएं ‘सर्जिकल स्ट्राइक दिवस’

यूजीसी ने विशेष परेड, प्रदर्शनियों का आयोजन और सेना को ग्रीटिंग कार्ड भेजने की बात कही है. यूजीसी ने कहा है कि विश्वविद्यालय सेना के बलिदान के बारे में छात्र-छात्राओं को संवेदनशील बनाने के लिए पूर्व सैनिकों से संवाद सत्र का आयोजन कर सकते हैं.

एमपी में नहीं होगा एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग, बिना जांच के नहीं होगी गिरफ़्तारी: शिवराज

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस एक्ट के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में सतना में उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे. वहीं उज्जैन के पास महिदपुर में मुख्यमंत्री के काफिले पर पथराव किया गया था.

बिहार बालिका गृह मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं: उच्चतम न्यायालय

मामले की जांच के दौरान बिहार की सामाजिक कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने इस्तीफा दे दिया था. उच्चतम न्यायालय ने बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा से पूछताछ करने को कहा है.

भीमा-कोरेगांव हिंसा: न्यायालय में कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर सुनवाई पूरी, फैसला बाद में

भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा के संबंध में माओवादियों से कथित संबंधों को लेकर कवि वरवरा राव, अधिवक्ता सुधा भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फरेरा, गौतम नवलखा और वर्णन गोंसाल्विस बीते 29 अगस्त से नज़रबंद हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घरों से मोदी और शिवराज की तस्वीरें हटाने का आदेश

मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के स्वतंत्र पत्रकार संजय पुरोहित ने राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घरों पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाने के फैसले को चुनौती दी थी.