प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के पूरा होने में करीब 16 महीने का वक़्त बाकी रह गया है. लेकिन उन्हें ख़ुद को और अपनी सरकार को स्वतंत्र प्रेस के प्रति जवाबदेह बनाने की ज़रूरत आज तक महसूस नहीं हुई है.
मीडिया बोल की 31वीं कड़ी में उर्मिलेश महाराष्ट्र में हुई भीमा-कोरेगांव हिंसा पर साकाल ग्रुप के ब्यूरो चीफ अनंत बागाईतकर और नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार से चर्चा कर रहे हैं.
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में 80 प्रतिशत जज न्यायपालिका से जुड़े परिवारों से हैं.
सपा ने कहा कि कहीं आग आॅक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत से संबंधित फाइलों को नष्ट करने के लिए तो नहीं लगाई गई.
भाजपा सांसद ने कहा, क्या केवल प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है, यहां तक कि समाज और देश के लिए ईमानदारी से पेश आने वाली जनता को भी परेशान किया जा रहा है.
आईपीसी की धारा 377 कहती है कि जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करता है तो इस अपराध के लिए उसे उम्रक़ैद की सज़ा होगी.
ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर असफल रहने पर उच्च न्यायालय ने योगी सरकार से कड़ी नाराज़गी जताई थी.
लक्ज़री ट्रेनों में यात्रा के लिए मुफ़्त में टिकट देने के लिए संसद की एक स्थायी समिति ने रेलवे की खिंचाई की.
कर्नाटक पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, कांग्रेस पार्टी देश के लिए एक बोझ... एक समस्या बन गई है.
एडिटर्स गिल्ड ने आधार डेटा चोरी को लेकर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की.
उत्तर प्रदेश में विधायक सरकारी खजाने से गरीबों को कंबलों के साथ सरकारी स्कूलों के छात्रों को जूते-मोजे और स्वेटर भी बांट रहे हैं. मगर इस अदा से जैसे उनकी बड़ी अनुकंपा कि जनवरी में बांट दे रहे हैं वरना मार्च-अप्रैल में बांटते तो कोई क्या कर लेता?
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मेघालय, मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख समाचार.
इस ख़बर में दावा किया गया था कि एक 'एजेंट' की मदद से मात्र 500 रुपये खर्च कर के किसी भी व्यक्ति के बारे में आधार से जुड़ी सभी निजी जानकारी हासिल की जा सकती है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि एक जनवरी की हिंसा के लिए निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी जिम्मेदार नहीं हैं.
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने कहा, व्यक्ति से कोई विरोध नहीं, इस्लाम में मस्जिदों और मदरसों के अंदर जीवित चीज़ों या इंसानों की तस्वीरें लगाने की मनाही है.