2021 में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हेट क्राइम बढ़े पर मीडिया ख़ामोश रहा. इस साल की शुरुआत और ज़्यादा नफ़रत से हुई, लेकिन इसके ख़िलाफ़ देशभर में आवाज़ उठी. अल्पसंख्यकों और औरतों से नफ़रत के अभियान का निशाना बनने के बाद मैं ख़ुद को सोचने से नहीं रोक पाती कि क्या अब भी कोई उम्मीद बाक़ी है?
कर्नाटन के कोलार ज़िले में स्थित मुलबगल सोमेश्वरा पालया बाले चंगप्पा सरकारी कन्नड मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल का मामला. बीते 22 जनवरी को हिंदू संगठनों और अभिभावकों के एक वर्ग द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद इसमें शामिल पूर्व छात्रों में से एक ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कोलार सांसद और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हस्तक्षेप करने की मांग की है.
दस दिन पहले उत्तरी मुंबई के मलाड में भीड़ ने शाहरुख शेख़ नामक व्यक्ति को चोर होने की आशंका में कथित तौर पर इतना पीटा था कि उनकी मौत हो गई. मृतक के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन कर घटना में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की मांग की. पुलिस ने मृतक के ख़िलाफ़ चोरी का भी मामला दर्ज किया है.
शरजील इमाम पर आरोप है कि सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के संदर्भ में उन्होंने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए भाषणों में असम और बाकी पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की धमकी दी थी.
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सिलगेर गांव में बीते नौ महीनों से सीआरपीएफ कैंप की स्थापना के ख़िलाफ़ ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं. 19 जनवरी को सार्वजनिक परिवहन की बस से आंदोलन के नेताओं का एक समूह राज्यपाल से मिलने रायपुर जा रहा था, जब पुलिस ने बीच रास्ते में उन्हें कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में ले लिया और अन्य यात्रियों को बेरोक-टोक जाने दिया.
पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने लोकपाल के समक्ष दर्ज शिकायतों की संख्या में गिरावट का हवाला देते हुए कहा है कि यह बिना जवाबदेही के वरिष्ठ नागरिकों का क्लब बन गया है. उन्होंने कहा कि बहुत उम्मीदों के साथ लोकपाल का गठन हुआ था लेकिन अफ़सोस है कि इसका भ्रष्टाचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा.
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक दल ने अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर ज़िले में भाजपा के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से अभियान चलाया है. मंच की ओर से कहा गया कि संघ या सरकार का ऐसे धर्म संसद से कोई नाता नहीं है और संगठन इसका समर्थन नहीं करता तथा धर्म संसद में दिए गए बयानों की निंदा करता है.
त्रिपुरा में बीते साल हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करने वाली टीम के सदस्यों में एक वकील एहतेशाम हाशमी की याचिका के जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि रिपोर्ट एकतरफा है और इसमें घटनाओं को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है.
मध्य प्रदेश के खंडवा में कोडिया हनुमान मंदिर इलाके का मामला. बंटी उपाध्याय नाम के एक शख़्स पर दो मुस्लिम परिवारों ने आरोप लगाया है कि उसने उनकी संपत्ति में आग लगाने के साथ उनके परिजनों से मारपीट की और इलाका छोड़कर चले जाने की धमकी दी. पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें उनकी धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाया गया, लेकिन पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज नहीं किया.
भारत में बीते एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,06,064 नए मामले आने के बाद कुल मामलों की बढ़कर 3,95,43,328 हो गई है. इस अवधि में 439 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी के कारण जान गंवाने वालों का आंकड़ा 4,89,848 हो गया है. विश्व में संक्रमण के मामले 35 करोड़ के पार हो गए हैं और क़रीब 56 लाख लोगों की मौत हो चुकी है.
पुलिस का आरोप है कि नागांव कॉलेज के पूर्व सचिव कीर्ति कमल बोरा एक ड्रग रैकेट में शामिल थे और उन्होंने पुलिस पर हमला किया, इसलिए उन पर आत्मरक्षा में गोली चलाई गई. बोरा के परिजनों का कहना है कि उन्हें फ़र्ज़ी आरोप में फंसाया जा रहा है. विपक्ष ने इस घटना को राज्य में 'पुलिसराज का ख़तरनाक नतीजा' कहा है.
अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग ज़िले से 18 जनवरी को एक किशोर मिराम तरोन लापता हो गया था, जिसके बाद 19 जनवरी को सांसद तापिर गाओ ने चीनी सैनिकों द्वारा किशोर का अपहरण किए जाने का दावा किया था. घटना के सामने आने के बाद भारतीय सेना ने किशोर का पता लगाने के लिए चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से मदद मांगी थी.
परेश बरुआ के नेतृत्व वाले उग्रवादी संगठन उल्फा (आई) ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र वह बंद या गणतंत्र दिवस समारोह के बहिष्कार का आह्वान नहीं करेगा. हालांकि बरुआ ने ऐसे समय में पांच-दिवसीय कार्यक्रम के साथ गणतंत्र दिवस समारोह मनाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की.
भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गर्वनर ने कहा कि अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे बड़ी चिंता मध्यम वर्ग, लघु एवं मझोले क्षेत्र और हमारे बच्चों को लेकर है. ये सारी चीज़ें मांग में कमी के चलते लगने वाले शुरुआती झटकों के बाद केंद्र में आएंगी. सरकार को अपने ख़र्च को सावधानी से तय करने की ज़रूरत है, ताकि राजकोषीय घाटे को बहुत ऊंचाई पर पहुंचने से रोका जा सके.
2018 में ब्रिटेन की सांसद नुसरत गनी को पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे की सरकार में परिवहन विभाग में कनिष्ठ मंत्री नियुक्त किया गया था. फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार द्वारा मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा. उनका कहना है कि उनका धर्म उनके सहयोगियों को असहज कर रहा था.