भारत

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल पेश करने को कहा

निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी याचिका सुन रही जस्टिस केएम जोसेफ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति संबंधी फाइल मांगते हुए कहा कि अदालत देखना चाहती है कि नियुक्तियों में किस तंत्र का पालन किया जा रहा है.

लद्दाख: स्थानीयों को सरकारी नौकरी के लिए अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले की स्थिति बहाल

केंद्र सरकार लद्दाख में सरकारी नौकरियों को लेकर 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल कर रही है. गृह मंत्रालय ने 1 नवंबर 2022 को जारी एक अधिसूचना में उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर को गजेटेड या समूह ‘ए’ और समूह ‘बी’ के सार्वजनिक सेवा पदों पर भर्ती के नियम बनाने का अधिकार दिया है.

कर्नाटक: टीपू सुल्तान पर आधारित किताब पर अदालत ने रोक लगाई

तत्कालीन मैसूर साम्राज्य के शासक टीपू सुल्तान पर आधारित कन्नड़ भाषा में लिखित किताब ‘टीपू निजा कनसुगालु’ की बिक्री पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया था कि इसकी सामग्री मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ है और इसके प्रकाशन से बड़े पैमाने पर अशांति फैलने व सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा होने की आशंका है.

हिंदू अल्पसंख्यक दर्जा: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राज्यों से परामर्श के लिए छह सप्ताह दिए

शीर्ष अदालत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. इनमें दलील दी गई है कि हिंदू 10 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं.

यूपी: डॉक्टरों ने एचआईवी पॉजिटिव गर्भवती महिला को छूने से इनकार किया, शिशु की मौत

मामला फिरोज़ाबाद का है. एचआईवी पॉजिटिव महिला के परिवार का आरोप है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रसव पीड़ा के बावजूद कई घंटों तक उन्हें छूने से मना किया. अस्पताल प्रमुख के हस्तक्षेप के बाद महिला की डिलीवरी हुई, जिसके कुछ घंटे बाद ही नवजात की मौत हो गई. अस्पताल ने जांच के आदेश दिए हैं.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सूखाताल में सौंदर्यीकरण एवं निर्माण कार्यों पर रोक लगाई

सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने अदालत को बताया कि जल-वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि नैनीताल स्थित सूखाताल झील, नैनी झील को 40 से 50 प्रतिशत तक रिचार्ज (पानी की पूर्ति) करती है. झील के आधार पर कंक्रीट बिछाया जा रहा है, जो दोनों झीलों के लिए ख़तरनाक है.

संसद में पांच वर्ष से अधिक पुराने क़रीब 300 सरकारी आश्वासन लंबित

संसदीय कार्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों में से इस वर्ष अगस्त तक लोकसभा में 1,005 और राज्यसभा में 636 आश्वासन लंबित हैं. कोई आश्वासन दिए जाने के बाद संबंधित मंत्रालय या विभाग को उसे 3 महीने के अंदर पूरा करना अपेक्षित होता है.

आंध्र प्रदेश: सरकारी अस्पताल में प्रवेश नहीं मिलने पर महिला ने सड़क पर बच्ची को जन्म दिया

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक गर्भवती महिला ने स्थानीय लोगों की मदद से सड़क पर ही बच्ची को जन्म दे दिया, क्योंकि उन्हें यहां के सरकारी प्रसूति अस्पताल में कथित तौर पर भर्ती किए जाने से मना कर दिया गया था. ज़िला कलेक्टर ने आरोप का ग़लत बताया है.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ग़ैर-राजनीतिक और प्रभावित न होने वाला शख़्स होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस केएम जोसेफ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी याचिका सुन रही है. इसमें कहा गया है कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियां कार्यपालिका की मर्ज़ी से की जा रही हैं.

ओडिशा: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर, 60,000 केंद्र बंद

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 18 हज़ार रुपये और सहायिकाओं को 9 हज़ार रुपये मासिक मानदेय दिया जाए. इन मांगों में सेवानिवृत्ति के बाद 5,000 रुपये मासिक पेंशन और सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवज़ा देना भी शामिल है.

तेलंगाना में जनजातियों के हमले में वन अधिकारी की मौत

अधिकारियों के अनुसार, तेलंगाना के भद्राद्री कोठगुडेम ज़िले के एक वन क्षेत्र में खेती करने वाले जनजातियों के एक समूह ने वन रेंज अधिकारी श्रीनिवास राव पर उस समय बेरहमी से हमला किया, जब वह अन्य अधिकारियों के साथ वृक्षारोपण पर अवैध रूप से मवेशी चराने वाले जनजातियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे.

कोरोना वायरस: बीते एक दिन में संक्रमण के 360 नए मामले और एक व्यक्ति की मौत

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,70,075 हो गई है और मृतकों का आंकड़ा 5,30,596 है. विश्व में संक्रमण के 63.90 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और अब तक इस महामारी की चपेट में आकर 66.23 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

भारत में घृणा अपराधों को बढ़ावा देने में पुलिस की भूमिका: रिपोर्ट

एक अमेरिकी एनजीओ द्वारा प्रकाशित ‘भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक’ नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ घृणा अपराध की ज़्यादातर घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में हुई हैं. रिपोर्ट के अनुसार, कई मामलों में राजनीतिक प्रभाव में आकर पुलिस पीड़ितों की मनमानी गिरफ़्तारी करती है या उनकी शिकायत दर्ज करने से मना कर देती है.

हाईकोर्ट में याचिका- अगर 8 लाख रुपये सालाना आय ईडब्ल्यूएस है तो ढाई लाख की आय पर टैक्स क्यों

मद्रास हाईकोर्ट में द्रमुक पार्टी के सदस्य कुन्नूर सीनिवासन द्वारा द्वारा दाखिल याचिका में वित्त अधिनियम, 2022 की पहली अनुसूची, भाग I, पैराग्राफ ए को रद्द करने की मांग की है. अधिनियम का यह हिस्सा आयकर की दर तय करता है. कोर्ट ने इसे लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

असम-मेघालय सीमा पर हिंसा में 6 लोगों की मौत, सात ज़िलों में इंटरनेट बंद

असम के कार्बी आंगलोंग ज़िले में मेघालय सीमा पर लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक पर असम पुलिस द्वारा गोलीबारी करने का आरोप है. जबकि पुलिस का कहना है कि जब उसने ट्रक में अवैध लकड़ियों का परिवहन करने वालों को पकड़ लिया तो मेघालय के लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया. हालात नियंत्रित करने के लिए उसे गोलियां चलानी पड़ीं.