केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है. इसमें कहा गया है कि उन्होंने सदियों पुराना सपना पूरा किया. राम मंदिर आंदोलन स्वतंत्र भारत का एकमात्र आंदोलन था, जो सभी को एक साथ लाया. करोड़ों भारतीय इससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे.
असम में बीते 23 जनवरी को राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ में राज्य पुलिस द्वारा अवरोध खड़ा किए जाने के बाद टकराव की स्थिति बन गई थी. यात्रा को लेकर एक एफ़आईआर दर्ज की गई है. इसे लेकर राहुल ने कहा है कि चाहे जितने केस दर्ज हो जाएं, वे डरेंगे नहीं. उन्होंने असम सीएम को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री क़रार दिया.
तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें 'अवसरवादी' क़रार दिया है, जबकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि सीट बंटवारे पर चर्चा जारी है.
सितंबर 2023 में केंद्र, संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई थी, जिसे अगली जनगणना और इसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू किए जाने का प्रावधान किया गया है. इसे तत्काल लागू किए जाने की मांग करते हुए कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्यपाल आरएन रवि तमिलनाडु के मंदिरों में अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सीधे प्रसारण को रोकने का आरोप लगाया था. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि अफ़वाह फैलाना उच्च पदों पर बैठे भाजपा नेताओं की आदत बन गई है.
अयोध्या में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा पर पिनराई विजयन ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि सभी को स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, उसका अभ्यास और प्रचार करने का समान अधिकार है. वहीं ममता बनर्जी ने भाजपा को 'महिला विरोधी' क़रार दिया. सिद्धारमैया ने कहा कि 'हम महात्मा गांधी के राम की पूजा करते हैं, भाजपा के राम की नहीं.'
झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया था कि सीआरपीएफ जवानों ने बिना अनुमति के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में प्रवेश की कोशिश की थी, जब उनसे ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही थी. वहीं, सीआरपीएफ अधिकारियों ने कहा कि बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर जवानों की तैनाती की गई थी.
आडवाणी ने 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व किया था और उनकी रथयात्रा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ समाप्त हुई थी. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कथित तौर पर उन्हें और उनके सहयोगी मुरली मनोहर जोशी को 22 जनवरी के समारोह में शामिल नहीं होने के लिए कहा था. हालांकि बाद में उन्हें आमंत्रित कर दिया गया था.
बिहार में विपक्षी भाजपा और सत्तारूढ़ जदयू के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने के लिए मिलर हाई स्कूल के आवंटन को लेकर विवाद हो गया है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी को आवंटित मैदान को जदयू को आवंटित करने के लिए नीतीश कुमार सरकार की आलोचना करते हुए इसे ग़ुंडागर्दी बताया है.
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य के युवाओं के साथ मज़ाक किया जा रहा है, क्योंकि सरकार उन्हें विदेशों में असुरक्षित नौकरियां दे रही है और कमीशन भी ले रही है. राज्य की बीजेपी-जेजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज हरियाणा बेरोज़गारी और महंगाई में टॉप पर है.
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की याचिका पर जबलपुर की एक विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. तन्खा ने इन लोगों के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का नागरिक मानहानि का मुक़दमा भी दायर किया है.
राजस्थान में कांग्रेस की पिछली अशोक गहलोत सरकार द्वारा लाई गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को 17,500 रुपये का मासिक भुगतान किया जाता था. इसके तहत युवा केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करते थे. योजना बहाल करने की मांग पर युवा लगभग एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने अभी तक राज्य भर में राशन की दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लोगो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाले साइन बोर्ड और फ्लेक्स प्रदर्शित करने के केंद्र के निर्देश का पालन नहीं किया है, जिसके चलते केंद्र ने राज्य के हिस्से की धान की ख़रीद के 7,000 करोड़ रुपये रोक लिए हैं.
मणिपुर में ताज़ा हिंसा के बीच पड़ोसी राज्य मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदोहुमा ने कहा है कि भारत सरकार, मणिपुर सरकार और आदिवासी नेताओं के बीच एक समाधान होना चाहिए. हर बात गृह मंत्रालय पर निर्भर करता है. देश में कहीं भी परेशानी होने पर हस्तक्षेप करना गृह मंत्रालय की ज़िम्मेदारी है.
केंद्र सरकार ने पिछले साल ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का अध्ययन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति का गठन किया था. कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार, संसद और चुनाव आयोग को इसके बजाय लोगों के जनादेश का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए.