जुनैद हत्याकांड की सुनवाई में जस्टिस वाइएस राठौर ने अपने आॅर्डर में कहा था कि चेतावनी के बाद भी नवीन कौशिक कोर्ट रूम में आरोपी पक्ष के वकील की मदद कर रहे थे.
हिमाचल विधानसभा चुनाव राउंडअप: गडकरी ने ग़रीबी, भ्रष्टाचार को लेकर नेहरू-गांधी परिवार पर साधा निशाना, कहा- कांग्रेस ने सिर्फ़ अपनी ग़रीबी दूर की.
कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया इतिहास के पुनर्लेखन का आरोप, सोनिया गांधी ने कहा, हम पर थोपी जा रही एकपक्षीय, भेदभावकारी भारतीयता.
सीबीआई ने कहा, पुलिस द्वारा जब्त हार्ड डिस्क में नहीं है सीएम का ज़िक्र, तीन अधिकारियों समेत 490 के ख़िलाफ़ आरोप पत्र.
दिल्ली भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि इन राज्यों में अल्पसंख्यक होने के बावजूद हिंदुओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है.
कश्मीर मसले के हल के लिए भारत सरकार द्वारा वार्ताकार नियुक्त करने पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद का नज़रिया.
खान-पान और आस्था के नाम पर लोगों को नये-नये अंधकूपों में धकेला जा रहा है.
जन गण मन की बात की 143वीं कड़ी में विनोद दुआ गुजरात में विपक्ष की स्थिति और आधार पर उठ रहे सवालों पर चर्चा कर रहे हैं.
हिमाचल चुनाव राउंडअप: सुखराम के भ्रष्टाचार पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ‘जो बीत गई, वह बात गई. क़ानून अपना काम करेगा.’ प्रेम कुमार धूमल होंगे भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार.
हम भी भारत की सातवीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी कांग्रेस नेता अहमद पटेल पर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रोफेसर अपूर्वानंद और सिद्धार्थ वरदराजन से चर्चा कर रही हैं.
मुख्यमंत्री कार्यालय में दीवारें, पर्दे, तौलिए, परिवहन विभाग बसें, पुस्तिकाएं और बच्चों के स्कूल बैग सब भगवा रंग में रंगे गए.
मंत्री की अश्लील सीडी मामले में गिरफ़्तार पत्रकार की तीन दिन की पुलिस हिरासत ख़त्म होने पर पुलिस ने न्यायित हिरासत की मांग की थी.
गुजरात चुनाव राउंडअप: 'आप' के कई नेता कांग्रेस में शामिल, अहमद पटेल ने राजनाथ से कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को राजनीति का बंधक नहीं बना सकते.
वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा सिर्फ़ अलगाववादियों से ही वार्ता नहीं कर रहे. उन्हें प्रदेश सरकार में शामिल भाजपा से भी जूझना होगा, जो अलगाववादियों को रियायत देने के बिल्कुल ख़िलाफ़ है.
नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा, आरटीआई से पता चला मुख्यमंत्री की एक आरती के लिए सरकार ने एक इवेंट मैंनेजमेंट कंपनी को 59,000 रुपये का भुगतान किया.