पुणे के एक दंपति द्वारा शीर्ष अदालत में दायर याचिका में महिलाओं को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने और उनके प्रवेश पर पाबंदी को ग़ैर-क़ानूनी और असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है.
सरकारी स्कूलों को बहुत ही प्रायोजित तरीके से निशाना बनाया गया है. प्राइवेट स्कूलों की समर्थक लॉबी की तरफ से बहुत ही आक्रामक ढंग से इस बात का दुष्प्रचार किया गया है कि सरकारी स्कूलों से बेहतर निजी स्कूल होते हैं और सरकारी स्कूलों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है.
झारखंड के गुमला ज़िले में गोहत्या के संदेह में भीड़ ने आदिवासियों पर हमला कर दिया था. इससे एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी और तीन लोग घायल हो गए थे.
पुस्तक समीक्षा: अपनी किताब ‘बदलता गांव बदलता देहात: नयी सामाजिकता का उदय’ में सत्येंद्र कुमार ग्रामीण भारतीय जीवन को देखने की बनी-बनाई समझ और उससे पैदा हुई बहसों से परे जाकर उसे उसके रोज़मर्रा के जीवन में समझने की कोशिश करते हैं.
मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद ने उर्दू के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड के कलाकारों से प्रचार करवाने की बात कही. हालांकि बजट से मालामाल परिषद पर अक्सर यह इल्ज़ाम लगता रहा है कि हाल के सालों में इसने उर्दू भाषा के विकास में कोई अहम रोल अदा नहीं किया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस का कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्रों पर नज़र रखे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं या लड़कियों को बंधक बनाकर नहीं रखा गया है जैसा कि रोहिणी के एक आश्रम में हुआ था.
एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, इन कैदियों में 1,649 महिलाएं भी हैं जो अपने 1,942 बच्चों के साथ जेल में रह रहीं हैं.
वीडियो: अभिनेता, लेखक और नाटककार मानव कौल और ‘अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है’ फिल्म के निर्देशक सौमित्र रानाडे से प्रशांत वर्मा की बातचीत.
वन अधिकार क़ानून 2006 के तहत ख़ारिज दावा-पत्रों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों को जंगल से बेदख़ल करने का आदेश दिया था, जिस पर बाद में रोक लगा दी गई. पर दावा-पत्र खारिज क्यों हुए? केंद्र सरकार ने अदालत से कहा कि दावा-पत्र सही से नहीं भरे गए, जबकि हक़ीक़त यह है कि सरकारों की मिलीभगत से इन्हें ख़ारिज किया गया है ताकि जंगलों में खनिज संपदा के दोहन के लिए लीज़ देने में किसी तरह की परेशानी
एक अध्ययन के अनुसार साल 2018 में हर दिन 554 और हर घंटे 23 लोगों को बेदखली का सामना करना पड़ा. इसके अलावा करीब एक करोड़ 10 लाख लोग बेदखली और विस्थापन के खतरे का सामना कर रहे हैं.
अनिक दत्ता के निर्देशन में बनी बंगाली भाषा की फिल्म ‘भोबिष्योतेर भूत’ पर पश्चिम बंगाल में अनाधिकृत प्रतिबंध लगा दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से फिल्म के निर्माता को 20 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश देते हुए ये टिप्पणी की.
पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा ने कहा, ‘मैं नहीं मानता कि भारत में इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए. गांवों में, इसकी वजह से अराजकता फैल जाएगी.’
बीते दिनों दिल्ली महिला आयोग की 181 हेल्पलाइन का ज़िम्मा एक निजी कंपनी को सौंप दिया गया, जिसके बाद यहां काम करने वाली महिला कर्मचारियों ने आयोग पर बिना क़ानूनी प्रक्रिया के मनमाने ढंग से यह फैसला लेने का आरोप लगाया है. वहीं आयोग का कहना है कि हेल्पलाइन में ठीक से काम न होने के चलते यह कदम उठाना पड़ा.
एनसीईआरटी ने कक्षा दसवीं की किताब से जिन तीन अध्यायों को हटाया है, उनमें से एक भारत-चीन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा उपन्यासों के ज़रिये समकालीन विश्व के इतिहास का विवरण और तीसरा दुनिया के शहरों का विकास शामिल है.
#मीटू: कैजुअल स्टाफ यूनियन ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और राष्ट्रीय महिला आयोग जांच के आदेश देने के पांच महीने बाद भी आकाशवाणी ने कोई कार्रवाई नहीं की है. एक शिकायतकर्ता का कहना है कि अगर आकाशवाणी ने इस मामले को नहीं सुलझाया तो वह 15 अप्रैल से आमरण अनशन पर बैठेंगी.