उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित 'धर्म संसद' में नफ़रत भरे भाषण देने के मामले में पुलिस ने कुछ माह पूर्व हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिज़वी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ़्तार किया है. वहीं, यति नरसिंहानंद और साध्वी अन्नपूर्णा को आईपीसी की धारा 14 के तहत पेश होने के नोटिस भेजे गए हैं.
राजस्थान के अलवर ज़िले में बीते 11 जनवरी को कई घंटों तक लापता रहने के बाद मानसिक रूप से कमज़ोर किशोरी घर से 25 किमी. दूर लहूलुहान हालत में मिली थी. उसके निजी अंगों में गंभीर चोटें थीं. विपक्षी भाजपा ने घटना की निर्भया कांड से करते हुए बलात्कार का आरोप लगाया है. वहीं घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है.
गुरुवार को खाद्य एवं औषधि प्रसाधन मंत्री धर्म सिंह सैनी समेत शिकोहाबाद विधायक डॉ. मुकेश वर्मा, बिधूना विधायक विनय शाक्य और धौरहरा विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है. इन सभी के समाजवादी पार्टी में जाने की बात कही जा रही है.
चुनाव आयोग का इलेक्ट्राॅनिक व डिजिटल प्रचार पर निर्भरता को विकल्पहीन बनाना न्यायसंगत नहीं है. दूर-दराज़ के कई क्षेत्रों में अब भी बिजली व इंटरनेट का ठीक से पहुंचना बाकी है, ऐसी जगहों के वंचित तबके के मतदाताओं के पास इतना डेटा कैसे होगा कि वे हर पार्टी के नेता के चुनावी भाषण सुन सके? क्या कोरोना के ख़तरे की आड़ में ऐसे सवालों की अनसुनी की जा सकती है?
द वायर ने एक पड़ताल में गोपनीय ऐप टेक फॉग का ख़ुलासा किया है, जिसके इस्तेमाल से सोशल मीडिया ट्रेंड में हेरफेर और वॉट्सऐप फिशिंग किए जाने की बात सामने आई है. गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने गृह मंत्रालय से इसे लेकर संबंधित मंत्रालयों से समन्वय स्थापित कर 20 जनवरी तक समिति के सामने जवाब पेश करने को कहा है.
जम्मू विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण हटाने की मुहिम ने क्षेत्र में विरोध भड़का दिया है. आरोप हैं कि प्रशासन मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए चुनिंदा कार्रवाई कर रहा है.
सीआईसी ने दिसंबर 2021 में हॉकी इंडिया को आरटीआई के तहत उसके सदस्यों की पूरी सूची, उनके पदनाम, वेतन, सकल आय जैसी कई जानकारियां देने के निर्देश दिए थे, जिसे उसने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा कि वह एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और ऐसी जानकारी देने से मना नहीं कर सकता.
बक्सर सिविल कोर्ट द्वारा 6 जनवरी को जारी एक आदेश में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश का हवाला देते हुए अदालत के कर्मचारियों को सर्किट हाउस के पास मंदिरों की सफाई के लिए कहा गया था. आदेश पर सवाल उठने के बाद इसे लिपकीय त्रुटि बताते हुए 10 जनवरी को वापस लिया गया, पर तब तक कर्मचारी मंदिर साफ कर चुके थे.
2014 में मुरादाबाद ज़िले के कांठ थाना क्षेत्र के एक मंदिर से लाउडस्पीकर उतारने पर प्रशासन के ख़िलाफ़ भाजपा ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था. अब एक विशेष अदालत ने प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोपी कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी और स्थानीय भाजपा विधायक रितेश कुमार गुप्ता समेत सभी 74 आरोपियों को बरी कर दिया है.
बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के केडी जाधव इंडोर हॉल में चल रहा है. बुधवार को दिल्ली में कोविड-19 के 27,561 मामले दर्ज किए गए हैं.
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने द्वारा अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग पर समिति के गठन से नाराज़ विपक्षी दलों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन भाजपा और संघ मुख्यालय द्वारा चलाया जा रहा है.
सरकार ने नवंबर में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तहत नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग को 210 करोड़ रुपये में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को बिक्री की मंज़ूरी दी थी, जिसके ख़िलाफ़ सीईएल कर्मचारी संघ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था. अब सार्वजानिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया को देखने वाले दीपम ने कहा कि नंदल फाइनेंस द्वारा लगाई गई बोली में कम मूल्यांकन के आरोप की जांच की जा रही है.
रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए कालीचरण के ख़िलाफ़ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मामले दर्ज किए गए हैं. पुणे पुलिस ने एक अन्य कार्यक्रम में कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में बीते सप्ताह उन्हें गिरफ़्तार किया था, जिसमें कोर्ट ने सात जनवरी को उन्हें ज़मानत दे दी थी.
देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 2,47,417 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या 3,63,17,927 हो गई है, जिनमें 5,488 मामले ओमीक्रॉन स्वरूप के हैं. विश्वभर में संक्रमण के 31.53 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और 55.10 लाख से अधिक लोग महामारी के चलते जान गंवा चुके हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों हरिद्वार और दिल्ली में हुए ‘धर्म संसद’ में कथित रूप से मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वाले भाषण देने और उनके नरसंहार का आह्वान करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश देने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रहा है. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भविष्य में इसी तरह के कार्यक्रमों को लेकर अपनी चिंताओं के संबंध में प्रतिवेदन स्थानीय प्राधिकरण को देने की भी अनुमति दी.