जन गण मन की बात की 191वीं कड़ी में विनोद दुआ बजट में कृषि क्षेत्र को लेकर हुई घोषणाओं और देश में वीआईपी संस्कृति के चलन पर चर्चा कर रहे हैं.
चुनावी बॉन्ड जारी करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए माकपा ने याचिका में कहा है कि यह क़दम लोकतंत्र को कमतर करके आंकने वाला है. इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ जाएगा.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 मई, 2005 को अपने फैसले में 64 करोड़ रुपये की दलाली मामले में हिंदुजा बंधुओं सहित सारे आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था.
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने कहा कि भाजपा नीत राजग सरकार महिलाओं के लिए न्याय और सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन उसकी यह मंशा बजट में नहीं दिखी.
तीन दिवसीय ‘नोबेल प्राइज सीरीज’ में हिस्सा लेने गोवा आए नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड जे. रॉबर्ट्स ने कहा कि जीवन में मेरा लक्ष्य नेताओं को यह समझाना है कि विज्ञान महत्वपूर्ण है.
साल 2007 में गोरखपुर में हुए दंगा मामले में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ और कई अन्य लोगों के ख़िलाफ़ गोरखपुर के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
लोकसभा की दो और विधानसभा की एक सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा ने फिर से ज़ोर पकड़ लिया है.
प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यह किसानों, गरीबों व वंचितों का बजट है तो उन्हें याद दिलाना होगा कि उन्होंने पिछले बजट को ‘सबके सपनों का बजट’ बताया था.
जन गण मन की बात की 190वीं कड़ी में विनोद दुआ नरेंद्र मोदी सरकार के आख़िरी पूर्ण बजट पर चर्चा कर रहे हैं.
पश्चिम बंगाल में दो उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस विजयी रही, भाजपा दूसरे स्थान पर. दोनों सीटों पर कांग्रेस की ज़मानत जब्त.
1999 में एनडीए-1 ने 8% जीडीपी वृद्धि दर के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन बाद के तीन वित्तीय वर्षों के बीच जीडीपी वृद्धि दर में तेज़ गिरावट देखी गई. यही कहानी एनडीए-2 में भी दोहराई जा रही है.
जन गण मन की बात की 189वीं कड़ी में विनोद दुआ मीडिया द्वारा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने और फिल्म पद्मावत को लेकर अभिनेत्री स्वरा भास्कर के संजय लीला भंसाली को लिखे गए पत्र पर चर्चा कर रहे हैं.
1996 में प्रवीण तोगड़िया समेत 38 अन्य के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हत्या के प्रयास के मामले को वापस लेने की गुजरात सरकार की दरख़्वास्त अहमदाबाद की एक अदालत ने स्वीकार कर ली है.
चिदंबरम ने कहा कि कल यदि कोई सरकार गिर जाती है तो फिर क्या होगा? क्या आप उसे बाकी चार साल के लिए राष्ट्रपति शासन में रखेंगे?
पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने राष्ट्र मंच का गठन किया, भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी हुए शामिल. यशवंत सिन्हा ने कहा कि राष्ट्र मंच केंद्र की नीतियों के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू करेगा.