समान नागरिक संहिता 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में शुमार था. 2022 के अंत में हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा के प्रमुख मुद्दों में समान नागरिक संहिता को लागू करना शामिल था.
सुप्रीम कोर्ट बिहार में चल रही जातिगत जनगणना पर रोक लगाने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. उसने आगे इस पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए पटना हाईकोर्ट को तीन दिनों में ‘प्राथमिकता के साथ’ इसका निपटान करने का निर्देश दिया है.
फरवरी महीने में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में कहा था कि 'राज्य को सिर्फ भाजपा बचा सकती है.' इसकी आलोचना में माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने एक राष्ट्रीय अख़बार में आलेख लिखा था, जिसे लेकर भाजपा की केरल इकाई के महासचिव ने राज्यसभा सचिवालय और सभापति के पास शिकायत दर्ज करवाई थी.
कर्नाटक की चामराजनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार वी. सोमन्ना द्वारा जद (एस) प्रत्याशी मल्लिकार्जुन स्वामी को नामांकन वापस लेने के कथित प्रयासों का खुलासा सोशल मीडिया पर प्रसारित एक ऑडियो क्लिप में हुआ. इसके बदले में सोमन्ना ने ‘धन और सरकारी वाहन’ की पेशकश की थी.
‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली दो साल की सज़ा पर रोक लगाने संबंधी याचिका सत्र अदालत में ख़ारिज होने बाद गुजरात हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई जस्टिस हेमंत एम. प्रच्छक कर रहे हैं. वह 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े एक के मामले में आरोपी भाजपा की पूर्व मंत्री माया कोडनानी का बचाव करने वाले वकीलों में से एक थे.
कर्नाटक की मल्लेश्वरम विधानसभा सीट के मौजूदा भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने मतदाताओं को वॉट्सऐप पर संदेश भेजे हैं. इन संदेशों में मतदाताओं के व्यक्तिगत मतदाता पहचान पत्रों के अंश शामिल हैं, जिससे विवाद की स्थिति बन गई है. कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि मंत्री ने मतदाताओं के मोबाइल नंबर तक कैसे पहुंच बनाई.
भाजपा ने आरोप लगाया है कि सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को अल्पसंख्यकों को ‘खुश करने’ के लिए गिरफ़्तार किया गया है. बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ़ में बीते 31 मार्च और 1 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी. बिहार शरीफ़ में हुईं झड़पों के दौरान एक 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई थी.
वीडियो: फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सरकारी चूक होने की बात कहकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं, कोई और प्रधानमंत्री होगी.
बिहार जेल नियमों में संशोधन के बाद आईएएस अधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन सिंह को रिहा कर दिया गया है. इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं कृष्णैया की पत्नी ने अपनी याचिका में कहा है कि आजीवन कारावास की सज़ा का मतलब पूरे जीवन का कारावास है और इसकी व्याख्या 14 साल के कारावास में तब्दील नहीं की जा सकती है.
सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में कथित बीमा घोटाला मामले में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से नई दिल्ली में उनके आवास पर पूछताछ की. मलिक ने कहा कि वह इस मामले में शिकायतकर्ता हैं. सीबीआई को शिकायतकर्ता से इस तरह से सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है.
गुरुवार को एक समाचार चैनल के आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 'चुटकुला' सुनाने की बात कहते हुए एक महिला की आत्महत्या करने का प्रसंग बताया था. विपक्षी नेताओं समेत कई लोगों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्महत्या के बारे में चुटकुला सुनाना बेहद असंवेदनशील है.
कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि पीएम केयर्स फंड में 60 प्रतिशत धन सरकार स्वामित्व वाले उपक्रमों से आने के बावजूद इसमें कोई पारदर्शिता और जवाबदेही क्यों नहीं है. यह किसी ऑडिट या आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आता. पार्टी ने कहा कि अगर वह सत्ता में आती है, तो पीएम केयर्स फंड का कैग ऑडिट कराएगी.
अप्रैल 2022 में भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा को तब कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था, जब ठेकेदार संतोष पाटिल ने बेलगावी में सार्वजनिक कार्यों पर भारी कमीशन लेने का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली थी.
मंगलवार को बेलगावी ज़िले में एक चुनावी जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य का विकास 'रिवर्स गियर' में होगा. वंशवाद की राजनीति चरम पर होगी और कर्नाटक दंगों से पीड़ित होगा. इस बयान को लेकर कांग्रेस में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.
‘मोदी सरनेम’ आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से सूरत की एक अदालत के इनकार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है. हालांकि जस्टिस गीता गोपी ने बिना कोई कारण बताए मामले की सुनवाई से ख़ुद को अलग कर लिया.