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मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सरकार से अपील की है कि वह प्रदर्शनकारी किसानों की मांगें मान ले. उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा मारे गए नागरिकों को लेकर चिंता ज़ाहिर करते हुए यह भी कहा कि जब वे कश्मीर के गवर्नर थे तो आतंकी श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे.
केरल के दो ज़िलों- कोट्टायम और इडुक्की में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं में रविवार तक 22 लोगों की मौत हो गई. ख़राब मौसम के कारण इडुक्की के पहाड़ी इलाकों में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 20 से 24 अक्टूबर तक मौसम के और ख़राब होने का अनुमान लगाया है.
मणिपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टी. बृंदा ने 2018 के ड्रग्स मामले के एक मुख्य आरोपी लुखाउसी जू को अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद राज्य के पुलिस वीरता पदक को लौटा दिया था. उन्होंने मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह पर लुखाउसी को बचाने का आरोप लगाया था. वे राज्य के नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर ब्यूरो की पहली अधिकारी थीं, जिन्हें राज्य वीरता पुरस्कार दिया गया था.
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अलग राज्य की मांग को लेकर बना प्रद्योत किशोर देबबर्मन की अगुवाई वाला तिपरा मोथा गठबंधन तेज़ी से अपना आधार बढ़ा रहा है. बीते कुछ समय में भाजपा सरकार की सहयोगी इंडीजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के विधायकों सहित कई नेता और समर्थक इसमें शामिल हुए हैं.
दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर स्थित किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास एक मजदूर की पीट-पीट कर हत्या करने में कथित तौर पर संलिप्त रहे तीन लोगों को सोनीपत की एक अदालत ने छह दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है. हरियाणा पुलिस ने कहा कि आरोपी नारायण सिंह के नेतृत्व में तीनों आरोपियों ने अदालत के सामने हत्या करने की बात क़बूल की है.
पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह पर पिछले साल इंस्टाग्राम चैट के दौरान एक अन्य क्रिकेटर के ख़िलाफ़ जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था. एक वकील ने पिछले साल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि युवराज सिंह की टिप्पणी से दलित समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है.
छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले के मुख्यालय अंबिकापुर स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पताल में पिछले दो दिनों में ये मौतें हुई हैं. अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि इन मौतों में कुछ भी असामान्य नहीं है, क्योंकि इन नवजातों की मौत जन्म संबंधी जटिलताओं की वजह से हुई है. वहीं, परिजनों ने कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठता और पदोन्नति के संदर्भ में एक कर्मचारी को आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे ख़ारिज करते हुए कहा कि पहले कोर्ट ये तय करे कि ऐसे संगठन आरटीआई के दायरे में आते हैं या नहीं.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का कुल आंकड़ा सोमवार को 3,40,81,315 हो गया, जबकि अब तक 4,52,290 लोगों की मौत हुई है. विश्व में संक्रमण के 24.06 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं और 48.98 लाख से ज़्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं.