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विधानसभा ने ‘झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार रोज़गार विधेयक, 2021’ को पारित कर दिया, जिसके तहत निजी क्षेत्र में 40 हजार रुपये प्रतिमाह तक के वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश व हरियाणा के बाद झारखंड ऐसा तीसरा राज्य बन गया, जहां निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोज़गार प्रदान करने वाला क़ानून है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,31,39,981 हो गई है और मृतकों का आंकड़ा 4,41,749 पहुंच गया है. विश्व में संक्रमण के कुल 22.25 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 45.96 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.
असम की बंद पड़ी दो सरकारी पेपर मिल- नगांव और कछार मिल के पूर्व कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके सरकारी आवास ख़ाली करने को कहा गया है. इन क्वार्टर्स में हज़ार से अधिक पूर्व कर्मचारी रहते हैं, जिन्होंने इस नोटिस को लेकर रोष जताया है.
देश के 15 राज्यों में लगभग 1400 बच्चों के बीच कराए गए एक सर्वे से पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों के 37 फ़ीसदी बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि वे न केवल पढ़ने के अधिकार बल्कि स्कूल जाने से मिलने वाले दूसरे फ़ायदों जैसे कि सुरक्षित माहौल, बढ़िया पोषण और स्वस्थ सामाजिक जीवन से भी वंचित हो गए.
सुप्रीम कोर्ट ने द वायर का प्रकाशन करने वाले ‘फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म’ और उसके तीन पत्रकारों के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश में दर्ज प्राथमिकियों को रद्द कराने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास जाने के लिए कहा और उन्हें गिरफ़्तारी से दो माह का संरक्षण दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने वकील कुश कालरा की याचिका पर सुनवाई की. इस याचिका में प्रतिष्ठित एनडीए में लैंगिक आधार पर योग्य महिलाओं को भर्ती न करने का मुद्दा उठाते हुए इसे समानता के मौलिक अधिकार का कथित तौर पर उल्लंघन बताया गया था.
म्यांमार के सैन्य शासन के विरोध में गठित नेशनल यूनिटी गवर्मेंट के कार्यकारी अध्यक्ष दुवा लाशी ला ने एक ही समय में पूरे देश के हर गांव, क़स्बे और शहर में विद्रोह का आह्वान किया. म्यांमार सेना ने एक फरवरी को आंग सान सू की की निर्वाचित सरकार का तख़्तापलट कर दिया था, जिसके बाद लोकतंत्र के समर्थक व्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं.
यह मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी निवासी मोहम्मद फ़ैयाज़ मंसूरी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अगस्त 2020 को फेसबुक पर बाबरी मस्जिद को लेकर एक पोस्ट लिखा था, जिसके बाद उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत मामला दर्ज किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने आगरा और वाराणसी की जेलों के क़ैदियों को रिहा करने की मांग वाली दो जनहित याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है. याचिका में बीस साल से अधिक की सज़ा काट चुके क़ैदियों की रिहाई पर विचार करने की नीति को बदलने के यूपी सरकार के फ़ैसले को भी चुनौती दी गई है.
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