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गोरखनाथ समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ‘गोरख धंधा’ शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था, क्योंकि यह बाबा गोरखनाथ के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करता है. गोरखनाथ 11वीं सदी के हिंदू योगी थे, जिन्हें भारत में नाथ हिंदू मठ आंदोलन का संस्थापक माना जाता है. उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ मठ और गोरखपुर शहर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है.
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पवित्र है और इसके साथ गरिमा जुड़ी हुई है. मीडिया को इस पवित्रता को समझना और पहचानना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस नवीन सिन्हा की सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की है.
असम के गोआलपाड़ा, कोकराझार, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और सिलचर ज़िलों की जेलों में छह डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां 'अवैध विदेशी नागरिकों' को रखा जाता है.
याचिकाकर्ता ग्लोबल विलेज फाउंडेशन पब्लिक ट्रस्ट की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ से कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जांच आयोग के गठन के लिए जारी अधिसूचना को उसके अधिकारक्षेत्र के आधार पर चुनौती दी है.
राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि दिल्ली पुलिस बहुत अलग तरीके से काम करती है और प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार केस में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इस मामले में लागू नहीं होता है.
सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा क़दम उठाते हुए पात्र महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में प्रवेश के लिए पांच सितंबर को होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी. हालांकि कहा कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा. कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को अपने आदेश के मद्देनज़र एक उपयुक्त अधिसूचना निकालने और इसका उचित प्रचार करने का भी निर्देश दिया.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,23,22,258 हो गए हैं और मृतकों की संख्या बढ़कर 4,33,049 हो गई है. विश्व में संक्रमण के कुल मामले 20.93 करोड़ हो गए हैं, जबकि अब तक 43.93 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ‘आपराधिक न्याय प्रणाली पर कोर समूह’ ने कहा कि यह महसूस किया गया कि मामलों के निस्तारण में विलंब विचाराधीन और सज़ायाफ़्ता क़ैदियों के मानवाधिकार का उल्लंघन है. जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि न केवल सुनवाई में देरी होती है, बल्कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने वाले अदालत के आदेशों को लागू करने में भी सालों लग जाते हैं, जो चिंता का विषय है.
रसोई गैस के दाम बीते नौ महीने में 265 रुपये बढ़े हैं. कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हर महीने रसोई गैस के दाम बढ़ाकर ‘उगाही योजना’ चला रही है. वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज़ किया कि भाजपा सरकार को उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर ‘बुझव्वला योजना’ कर देना चाहिए.
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