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अफ़ग़ानिस्तान में लगभग दो दशकों में सुरक्षा बलों को तैयार करने के लिए अमेरिका और नाटो द्वारा अरबों डॉलर ख़र्च किए जाने के बावजूद तालिबान ने एक सप्ताह में लगभग पूरे देश पर क़ब्ज़ा कर लिया है. फ़िलहाल अमेरिका अपने बाकी बचे कर्मचारियों को निकालने में लगा हुआ है. इस बीच देश के राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी के ताज़िकिस्तान में शरण लेने की सूचना है. देश में सत्ता हस्तानांतरण की प्रक्रिया जारी है. यह स्पष्ट नहीं है कि यह कब होगा
वीडियो: दिल्ली के द्वारका में हज हाउस बनने के विरोध में कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया था. इस संबंध में ऑल द्वारका रेज़िडेंट्स फेडरेशन की ओर से उपराज्यपाल को एक पत्रकर कहा था गया कि हज हाउस बनने से द्वारका का माहौल कश्मीर जैसा हो जाएगा. द्वारका के क़रीब 100 अन्य निवासियों ने इस पत्र का खंडन किया और हज हाउस बनने के समर्थन में सहमति दी है.
अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल में प्रवेश के साथ ही तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि वो शांतिपूर्ण हस्तांतरण का इंतज़ार कर रहे हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि अगर अफ़ग़ानिस्तान की सेना अपने देश पर नियंत्रण बनाए नहीं रख सकती या नहीं रखती है, तो भले ही एक और साल हो या पांच और साल, अमेरिकी सेना की उपस्थिति से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता.
तमिलनाडु के सांसद थोल थिरुमावलवन ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को पत्र लिखकर पेगासस जासूसी मामले में गृह सचिव अजय भल्ला और पूर्व गृह सचिव राजीव गौबा के ख़िलाफ़ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की इजाज़त मांगी है. उन्होंने कहा कि नागरिकों की निगरानी के मसले पर गृह सचिव उपयुक्त अधिकारी हैं, इसलिए याचिका में उन्हें अवमाननाकारक के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मिज़ोरम, मेघालय और मणिपुर के प्रमुख समाचार.
जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र अरबाब अली ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारेबाज़ी के संबंध में भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय और हिंदुत्व कार्यकर्ता उत्तम उपाध्याय के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश करने पर उन्हें हिरासत में लिया गया और धमकाया गया. आरोप है कि अश्विनी उपाध्याय के नेतृत्व में बीते आठ अगस्त को जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारेबाज़ी की गई थी.
बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि भारत एक रूढ़िवादी समाज है, जो सभ्यता के लिहाज़ से अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है, जहां एक अविवाहित लड़की बिना शादी के वादे के किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना सके.
पुस्तक समीक्षा: जेएनयू स्टोरीज़- द फर्स्ट फिफ्टी ईयर्स इस संस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले कई लेखकों के लघु निबंधों का संग्रह है, जिसे पढ़ने पर साफ पता चलेगा कि विश्वविद्यालय भी सांस लेते जीवंत संस्थान हैं और उनका भी गला घोंटा जा सकता है.
गृह मंत्रालय में एक आरटीआई आवेदन दायर कर संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जुड़े सभी दस्तावेज़, पत्राचार, फाइल नोटिंग्स, रिकॉर्ड इत्यादि की प्रतियां मांगी गई थीं.
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