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किसान आंदोलन: किसान संगठनों ने डेढ़ साल तक कृषि क़ानून स्थगित रखने का प्रस्ताव ठुकराया

किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के 18 महीनों के लिए कृषि क़ानून स्थगित रखने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए क़ानूनों को पूरी तरह रद्द करने और एमएसपी के लिए क़ानून बनाने की मुख्य मांगें दोहराई हैं. शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच 11वें दौर की बातचीत होनी है.

राजस्थान: सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने रेत खनन में बंदरबाट पर लगाई फटकार, सरकार पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में इसके द्वारा नियुक्त सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी को निर्देश दिया था कि वे राज्य में रेत खनन से संबंधित आरोपों पर विचार कर इसे रोकने के लिए एक रिपोर्ट पेश करें. रिपोर्ट में कमेटी ने राज्य सरकार के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भी आलोचना की है.

ग़ैर क़ानूनी आधार पर कृषि मंत्रालय ने कृषि क़ानूनों के दस्तावेज़ सार्वजनिक करने से इनकार किया

विशेष रिपोर्ट: नए कृषि क़ानूनों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने कहा था कि इसे काफ़ी विचार-विमर्श के बाद बनाया गया है. आरटीआई के तहत इससे जुड़े दस्तावेज़ मांगे जाने पर कृषि मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में मामले के विचाराधीन होने का हवाला देते हुए इससे इनकार किया. आरटीआई एक्ट में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है.

अयोध्या: मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने के उद्देश्य से यूपी सरकार के विभाग ने बैंक खाता खोला

उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान प्राप्त करने के उद्देश्य से एक बैंक खाता खोला है. यह कदम संविधान के उस प्रावधान का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि सरकार किसी विशेष धर्म के नाम पर टैक्स या धन एकत्र नहीं कर सकता है.

अरुणाचल प्रदेश में गांव बनाने पर चीन ने कहा- अपने क्षेत्र में निर्माण सामान्य गतिविधि

चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने एक मीडिया ब्रीफिंग कहा कि जंगनान क्षेत्र (दक्षिण तिब्बत) पर चीन की स्थिति स्पष्ट है. हमने कभी भी तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी. हमारे अपने क्षेत्र में विकास और निर्माण गतिविधियां होना सामान्य है.

बैंकों ने प्रशासन को लिखा, लॉकडाउन के चलते रेहड़ी विक्रेताओं को दिए लोन एनपीए में बदल रहे हैं

कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेताओं को उनकी आजीविका फिर शुरू करने के लिए सस्ते कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्‍वनिधि की शुरुआत की गई थी. अब कुछ बैंकों ने स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखकर लोन वसूलने में मदद करने को कहा है.

पुणे के सीरम इंस्टिट्यूट में आग लगने से पांच लोगों की मौत, कोविशील्ड केंद्र सुरक्षित

महाराष्ट्र के पुणे शहर स्थित सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के मंजरी परिसर में एक भवन में बृहस्पतिवार दोपहर बाद आग लग गई थी. इंस्टिट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने आश्वस्त किया है कि आग लगने की वजह से कोरोना वैक्सीन ‘कोविशील्ड’ का उत्पादन प्रभावित नहीं होगा.

ट्रैक्टर रैली: पुलिस और किसान संगठनों के बीच बैठक बेनतीजा रही

कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ क़रीब दो महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का आह्वान किया है. दिल्ली पुलिस चाहती है कि यह रैली दिल्ली के बाहर हो.

गुजरातः हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक विवाह करने पर गिरफ़्तार दंपति की रिहाई का आदेश दिया

गुजरात के बनासकांठा ज़िले में पालनपुर के निवासी मुस्लिम युवक ने पिछले साल दिसंबर के अंत में उसी क़स्बे में रहने वाली हिंदू युवती से शादी की थी. युवती के पिता ने परिवार की मर्ज़ी के बिना शादी करने की वजह से मामले में केस दर्ज कराया था.

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