नक्सली हिंसा पर जेएनयू से नहीं खनन माफियाओं से सवाल पूछे जाने चाहिए

अवैध खनन माफिया और नक्सलियों के बीच एक साझेदारी है- दोनों ही चाहते हैं कि छतीसगढ़ के जो ज़िले पिछड़े और दूरस्थ हैं, वे वैसे ही बने रहें क्योंकि इनके ऐसे बने रहने में ही इनका फायदा है.

रामलला के दर्शन के लिए बाबर के अनुयायियों से वीज़ा की ज़रूरत नहीं: कैबिनेट मंत्री

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, लगभग 500 साल पहले आक्रमणकारियों ने हमारी संस्कृति के प्रतीक को ध्वस्त करने का प्रयास किया.

1857 की वीरांगनाएं, जिन्हें भुला दिया गया

1857 के विद्रोह में सिर्फ़ बेग़म हज़रत महल और रानी लक्ष्मीबाई ने ही हिस्सा नहीं लिया था. दर्जनों और औरतों ने सक्रिय तरीक़े से अंग्रेज़ों से लोहा लिया था. मगर उनकी कहानी शायद ही कहीं दर्ज है.

जेएनयू की वर्तमान दाख़िला नीति ग़ैरक़ानूनी है

जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष मोहित कुमार पांडेय बता रहे हैं कि विवि प्रशासन द्वारा जारी की गई दाख़िला नीति अकादमिक काउंसिल से पास नहीं है.

कुलभूषण जाधव केस: अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने फांसी पर लगाई रोक

अंतरराष्ट्रीय अदालत से की गई अपील में भारत ने पाकिस्तान पर विएना समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया था.

फिर सुलगा सहारनपुर, पिछले 20 दिनों में तीसरी बार भड़की हिंसा

दलितों के ख़िलाफ़ हुई हिंसा पर उचित कार्रवाई के लिए हो रहा प्रदर्शन हुआ हिंसक. तोड़फोड़, पथराव और गोलीबारी के अलावा भीड़ ने फूंक दिया थाना.

जन गण मन की बात, एपिसोड 48: राजनीतिक भाषा में गिरावट और स्त्री विरोधी मानसिकता 

जन गण मन की बात की 48वीं कड़ी में विनोद दुआ राजनीतिक भाषा में आई गिरावट और स्त्री विरोधी मानसिकता पर चर्चा कर रहे हैं.

वीडियो: मुसलमानों को नकारात्मक वोटिंग से बचना चाहिए: मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान

तीन तलाक़, गोरक्षा, समान नागरिक संहिता समेत दूसरे तमाम मसलों पर इस्लामिक विद्वान, लेखक और पीस एक्टिविस्ट मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान से द वायर की ख़ास बातचीत.

समानता के अधिकार का उल्लंघन है तीन तलाक़: इलाहाबाद हाईकोर्ट

दहेज उत्पीड़न के एक फैसले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पर्सनल लॉ के नाम पर महिलाओं के मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने एचआईवी प्रभावित रेप पीड़िता को नहीं दी गर्भपात की इजाज़त

सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को चार सप्ताह के भीतर महिला को तीन लाख रुपये देने का आदेश दिया.

मेरा पक्ष सुने बग़ैर ही मुझे निलंबित कर दिया गया: वर्षा डोंगरे

छत्तीसगढ़ में फेसबु​क पोस्ट पर निलंबित की जाने वाली जेल अधिकारी वर्षा का कहना है कि उन्होंने सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के दस्तावेजों के हवाले से ही सब कुछ लिखा था.