विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में बताया कि भारत के प्रधान न्यायाधीश कार्यालय को पिछले दस वर्षों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों (सिटिंग जजों) के ख़िलाफ़ 8630 शिकायतें मिली हैं. हालांकि, इन शिकायतों पर कार्रवाई क्या हुई, इसका मंत्रालय के जवाब में कोई उल्लेख नहीं है.
तेलंगाना एटीएस के अधिकारी आतंकवादियों को पकड़ने आए थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें ही आतंकी समझ लिया और लॉकअप में बंद करके पिटाई की.
गृह मंत्री ने लोकसभा में बजट सत्र के दौरान कहा, ‘मैं सैफ़ुल्लाह के पिता के प्रति सरकार की तरफ से सहानुभूति व्यक्त करता हूं... बेटे की देशद्रोही हरकतों के कारण उन्हें उसे खोना पड़ा.’
क्या ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों ने चुनाव के दिन जान-बूझकर ‘आईएसआईएस के कथित इंदौर-उज्जैन या लखनऊ मॉड्यूल’ का हौव्वा खड़ा किया ताकि मतदान को प्रभावित किया जा सके!
‘जन की बात’ की 14वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ लिंग आधारित तनख़्वाह यानी एक ही काम के लिए महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग वेतन की परंपरा पर चर्चा कर रहे हैं. इसके अलावा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के ‘हार्मोनल आउटबर्स्ट’ वाले बयान पर हुए बवाल की बात.
कॉलेज कैंपसों में महिलाओं के लिए बनाए जा रहे ऊटपटांग नियमों की फ़ेहरिस्त दिनबदिन लंबी होती जा रही है. नया फरमान कोल्लम (केरल) के एक नर्सिंग कॉलेज से निकला है.
जयपुर की विशेष अदालत ने अजमेर दरगाह बम विस्फोट मामले में स्वामी असीमानंद समेत सात आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया जबकि तीन अभियुक्तों को मामले में दोषी पाया गया है.
