अनुसूचित जाति एवं जनजाति

(फाइल फोटो: पीटीआई)

आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं, वंचितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का तरीका है

बढ़ती सामाजिक असमानता के दौर में देश की शीर्ष अदालत का आरक्षण पर सवाल उठाना निराशाजनक है और यह वंचित तबके का न्यायपालिका में भरोसा कम करता है.

Srinagar: Security personnel stands guard at a blocked road on the 33rd day of strike and restrictions imposed after the abrogration of Article of 370 and bifurcation of state, in Srinagar, Friday, Sept. 6, 2019. (PTI Photo) (PTI9_6_2019_000063A)

अनुच्छेद 370: क्या असल में भाजपा जम्मू कश्मीर के दलितों के अधिकारों के लिए फिक्रमंद है

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने की बहस के दौरान भाजपा के कई नेताओं ने दलितों को राज्य में आरक्षण का पूरा लाभ मिलने का ज़िक्र किया. यह भी कहा गया कि डॉ. आंबेडकर भी ऐसा चाहते थे. लेकिन क्या वास्तव में 370 हटने के पहले राज्य में दलितों की स्थिति ख़राब थी?

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (फोटो: पीटीआई)

सिफारिश नहीं मानी तो रुकवा दूंगा एएमयू की सरकारी मदद: एससी-एसटी आयोग अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं होने पर सवाल उठाये थे.