राजस्थान: मुख्यमंत्री का निर्देश- किसी सफाईकर्मी को सीवर की सफाई के लिए चेंबर में न उतरना पड़े

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों व सफाईकर्मियों के साथ संवाद के दौरान कहा है कहा कि जिस समर्पण भाव के साथ स्वच्छताकर्मियों ने काम किया है, उससे कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में हम कामयाब हो सके हैं.

राज्यसभा चुनाव के लिए क्यों ज़मीन-आसमान एक कर रही है भाजपा?

वीडियो: देशभर में राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने हैं. राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच राज्य की तीन सीटों पर चुनाव होगा. इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं द वायर के डिप्टी एडिटर अजय आशीर्वाद.

राजस्थान: खनन क्षेत्र के लाखों मज़दूर भुगत रहे हैं लॉकडाउन का ख़ामियाजा

कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र हुए लॉकडाउन के बाद राजस्थान में खानें भी बंद हो गई थीं. अप्रैल से राज्य सरकार ने खनन कार्य की अनुमति दी थी, लेकिन अधिकतर मज़दूर घर लौट गए हैं या फिर उनके पास खान तक पहुंचने का साधन नहीं है.

रेल मंत्री ने कहा- कई राज्य श्रमिक ट्रेनों को नहीं दे रहे मंज़ूरी, राज्यों ने गलत आरोप बताया

प्रवासी मज़दूरों की घर वापसी के लिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों से सहयोग नहीं मिलने के रेल मंत्री पीयूष गोयल के आरोपों के बाद इन राज्यों ने कहा है कि रेल मंत्रालय के पास सही जानकारी नहीं हैं और आरोप तथ्यों से परे हैं.

राजस्थान: लॉकडाउन में काम को तरसे लोक कलाकार

आम तौर पर लोक कलाओं से गुलज़ार रहने वाले राजस्थान में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते सन्नाटा पसरा है. ऐसे में ख़ाली बैठे लोक कलाकार आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. उनकी सहायता के लिए शुरू की गई राज्य सरकार की योजना कई विसंगतियों के चलते मददगार साबित नहीं हो रही है.

न्यायिक और प्रशासनिक मामलों में किसी की जाति का उल्लेख संविधान के ख़िलाफ़: राजस्थान हाईकोर्ट

साल 2018 के एक मामले का जिक्र करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने एक स्थायी आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति की जाति का उल्लेख किसी भी न्यायिक और प्रशासनिक मामले में नहीं किया जाना चाहिए.

‘मोदी सरकार हमारी नागरिकता के लिए क़ानून तो ले आई, लेकिन मुश्किल वक़्त में भूल गई’

कोरोना वायरस के मद्देनज़र हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान राजस्थान में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है. राज्य सरकार ने सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अब भी सभी विस्थापितों तक मदद नहीं पहुंची है.

कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए यूपी सरकार ने भेजी बसें, नीतीश कुमार ने जताई आपत्ति

राजस्थान और यूपी सरकार के इस निर्णय के बाद शुक्रवार को 102 बसें झांसी और 150 बसें आगरा से कोटा गई थीं और रात में ही छात्र और कुछ अभिभावक अपने घरों के लिए रवाना हो गए. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि यह लॉकडाउन के नियम के साथ नाइंसाफी है.

राजस्थान: लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद कोटा में फंसे हज़ारों छात्रों ने की घर भेजे जाने की मांग

कोचिंग हब माने जाने वाले कोटा में लॉकडाउन के चलते हज़ारों छात्र-छात्राएं फंसे हैं. उनका कहना है कि कोई इम्तिहान या क्लास नहीं है, पर रहने-खाने की परेशानी से लेकर किराये के लिए मकानमालिकों का दबाव झेलना पड़ रहा है क्योंकि सरकार हमें घर नहीं भेज सकती.

राजस्थान: दर-बदर रहने वाले घूमंतु समुदाय भुगत रहे हैं लॉकडाउन का खामियाज़ा

कोरोना के चलते हुए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में घुमंतू समुदाय के कई समूह फंसे हुए हैं, न काम है न खाने पीने की कोई व्यवस्था. कुछ आम नागरिकों से मिली मदद के सहारे रह रहे इस समुदाय का कहना है कि सरकार द्वारा ग़रीबों के लिए हुई घोषणाओं में से उन्हें किसी का लाभ नहीं मिला है.

कोरोना वायरस: राजस्थान के बाद पंजाब में भी 31 मार्च तक लॉकडाउन

पंजाब में शनिवार को 11 और व्यक्ति कोरोनो वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिससे राज्य में संक्रमण के पुष्ट मामलों की कुल संख्या 14 हो गई.

कोरोना वायरसः राजस्थान सरकार ने 31 मार्च तक पूरे प्रदेश को लॉकडाउन किया

राजस्थान सरकार ने इस लॉकडाउन से आवश्यक सेवाओं को पूरी तरह से बाहर रखा है. हालांकि इस दौरान सरकारी और निजी सभी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, दुकानें, कारखानें सभी बंद रहेंगी. सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं भी पूरी तरह से बंद रहेंगी.

राजस्थान: कोरोना के चलते कम आवश्यक सरकारी, अर्धसरकारी और स्वायत्त संस्थान 31 मार्च तक बंद

कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में धारा 144 लगा दी थी. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन व्यक्तियों में इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं, अगर वे होम आइसोलेशन के निर्देशों को न मानें, तो उन परआईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाए.

पहलू ख़ान लिंचिंग: दोनों दोषी किशोरों को तीन साल के लिए सुधार गृह भेजा गया

पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि जब अपराध हुआ उस समय दोनों दोषी नाबालिग थे. अब वे 18-21 वर्ष आयु वर्ग के हैं इसलिए उन्हें किशोर सुधार गृह भेजने की सजा सुनाई गई है.

पहलू खान लिंचिंग: किशोर न्याय बोर्ड ने दो नाबालिगों को दोषी करार दिया

साल 2017 में पहलू खान की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में यह पहली दोषसिद्धी है. पिछले साल अगस्त में अलवर की निचली अदालत ने मामले के छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था.

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