यस बैंक संकट: मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में ईडी ने अनिल अंबानी को किया तलब

अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस समूह की कंपनियों ने यस बैंक से लगभग 12,800 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जो एनपीए में तब्दील हो गया है.

महाराष्ट्र सरकार का विभागों को आदेश, निजी से हटाकर सरकारी बैंकों में खाता खोलें

राज्य सरकार के वित्त विभाग की ओर से सभी सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और निगमों को बैंकिंग संबंधी क्रियाकलाप सिर्फ सरकारी बैंकों के साथ करने को कहा गया है. विभाग ने यह भी कहा है कि वेतन व भत्ता समेत सभी सरकारी योजनाओं का पैसा रखने के लिए निजी या सहकारी बैंकों में खोले गए सभी खाते एक अप्रैल तक बंद करा दिए जाने चाहिए.

यस बैंक संकट: 3100 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे निजी क्षेत्र के बैंक

निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी ने यस बैंक में 1,000-1,000 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की है. वहीं एक्सिस बैंक 60 करोड़ शेयर खरीदने के लिये 600 करोड़ रुपये निवेश करेगा. इसके अलावा कोटक महिन्द्रा बैंक ने भी 500 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की है.

यस बैंक द्वारा दिए कर्ज़ में हुई 80 फ़ीसदी बढ़ोतरी का फायदा किन्हें मिला?

यस बैंक द्वारा दिया गया कुल कर्ज़ वित्त वर्ष 2017 से 2019 के बीच 1,32,000 करोड़ रुपये बढ़ गया. बैंक ने अपने अस्तित्व के 17 वर्षों में जितना कर्ज़ दिया था, क़रीब उतना इन दो वर्षों में दिया गया. वे कॉरपोरेट कर्ज़दार कौन थे, जिन्हें निजी क्षेत्र के इस बैंक ने नोटबंदी और जीएसटी के बाद के दो सालों में बिना कुछ सोचे-समझे इतना कर्ज़ दिया?

यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर गिरफ़्तार

ईडी अधिकारियों का कहना है कि राणा कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है. उन्हें रविवार को मुंबई की एक अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा.

एयर इंडिया ने 10 लाख से ज़्यादा बकाया वाली सरकारी एजेंसियों को उधार टिकट देना बंद किया

एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, सूचना ब्यूरो, केंद्रीय श्रम संस्थान समेत विभिन्न सरकारी एजेंसियों पर एयर इंडिया का तक़रीबन 268 करोड़ रुपये का बकाया है.

सरकार को अर्थव्यवस्था की कोई ख़बर नहीं, असामान्य रूप से मौन हैं प्रधानमंत्री: चिदंबरम

106 दिन जेल में रहने के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुस्ती से बाहर निकाला जा सकता है लेकिन यह सरकार ऐसा करने में अक्षम है. प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को लोगों को बेवक़ूफ़ बनाने तथा शेखी बघारने के लिए छोड़ दिया है.

भाजपा ने ‘टेरर फंडिंग’ मामले में जांच का सामना कर रही कंपनी से चंदा लिया

वीडियो: चुनाव आयोग को मिली जानकारी के अनुसार आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने चंदे के रूप में भाजपा को बड़ी धनराशि दी है. 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोपी इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची से संपत्ति खरीदने और लेनदेन के मामले में ईडी इस कंपनी की जांच कर रही है. इस बारे में बता रही हैं रोहिणी सिंह.

द वायर एक्सक्लूसिव: भाजपा ने ‘टेरर फंडिंग’ मामले में जांच का सामना कर रही कंपनी से बड़ा चंदा लिया

चुनाव आयोग को मिली जानकारी के अनुसार आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने चंदे के रूप में भाजपा को बड़ी धनराशि दी है. 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोपी इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची से संपत्ति खरीदने और लेनदेन के मामले में ईडी इस कंपनी की जांच कर रही है.

मध्य प्रदेश: मेडिकल छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, ह्विसिलब्लोअर ने व्यापमं से जुड़ा बताया

मध्य प्रदेश के इंदौर में 34 वर्षीय छात्र की मंगलवार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई. व्यापमं घोटाले के एक ह्विसिलब्लोअर ने दावा किया कि मृतक मामले से जुड़ा हुआ था. हालांकि पुलिस ने छात्र के व्यापमं घोटाले से जुड़े होने की जानकारी से इनकार किया है.

आईएनएक्स मीडिया: चिदंबरम ने जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम को जमानत देने से बीते शुक्रवार को इनकार कर दिया था.

एफसीआरए उल्लंघन को लेकर एमनेस्टी पर मामला दर्ज कर सीबीआई ने दिल्ली और बेंगलुरु में की छापेमारी

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान जब भी एमनेस्टी इंडिया भारत में मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ खड़ा हुआ है और बोला है तब उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है.

सुप्रीम कोर्ट ने शिवकुमार की ज़मानत के ख़िलाफ़ ईडी की याचिका ख़ारिज की

ईडी ने बीते तीन सितंबर को कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किया था. हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 23 अक्टूबर को ज़मानत पर रिहा कर दिया था.

भूषण पावर की परिसंपत्ति मामले में ईडी और कॉरपोरेट मंत्रालय आपस में बनाएं सहमति: एनसीएलएटी

कॉरपोरेट मंत्रालय और ईडी के बीच इस मुद्दे पर मतभेद बना हुआ है. ईडी का तर्क है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम क़ानून के तहत भूषण पावर की परिसंपत्तियां कुर्क कर सकता है. वहीं कॉरपोरेट मंत्रालय का कहना है कि निदेशालय ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी अभी दिवाला प्रक्रिया से गुज़र रही है.

1 2 3 4 5 6 12