चारधाम योजना के तहत उत्तराखंड के चार पर्वतीय धामों- यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है. पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इन इलाकों में पेड़ों और पहाड़ों को काटने क्षति पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं.
उत्तराखंड सरकार द्वारा 31 मई, 2017 को घोषणा की गई कि उसने राज्य में खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर ली है.
गृह मंत्रालय के अनुसार केरल में 488 लोग, उत्तर प्रदेश में 254, असम में 50 और नगालैंड में 11 लोगों की मौत हुई. नगालैंड को 800 करोड़ रुपये की सहायता की ज़रूरत.
बीते 4 जुलाई को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूरे पशु समाज को एक जीवित व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्यों और देनदारियों के साथ एक क़ानूनी इकाई घोषित कर दिया था. 2017 में इसी कोर्ट ने गंगा को एक जीवित इकाई के रूप में मान्यता दी थी.
पूरे पांच साल मैदान-तराई में रहकर आप चाहते हैं कि पहाड़ों की समस्याएं देहरादून में बैठकर हल हो जाएं तो यह पहाड़ के लोगों के साथ जिनके लिए यह राज्य बना है, सबसे बड़ा धोखा है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जनता दरबार में एक शिक्षिका ने अपने तबादले का प्रश्न उठाया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने उनके निलंबन और उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे दिया था.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जनता दरबार कार्यक्रम में महिला शिक्षक ने अपने ट्रांसफर की गुहार लगाई थी.
उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा राज्य में वाटर स्पोर्ट्स पर लगाए प्रतिबंध पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की जाएगी ताकि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले.
15 राज्यों में लोकसभा की 27 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं. इन 27 में से 16 सीटों पर राजग का क़ब्ज़ा था लेकिन उपचुनावों के बाद इसमें से 9 सीटों पर भाजपा और उनके सहयोगी दलों को हार मिली है, जबकि सात सीट बचाए रखने में वो कामयाब रहे हैं.
चार लोकसभा और 11 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भाजपा के लिए सुखद नहीं रहे. विपक्ष ने 11 सीटें जीती, भाजपा और उसके सहयोगी तीन सीटों तक ही सीमित.
पलायन आयोग की रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि चीन और नेपाल से सटे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से भारी पलायन ने हिमालयी राज्य की अवधारणा को ध्वस्त कर दिया.
वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में भुतहा गांवों यानी वीरान हो चुके गांवों की संख्या 968 थी, जो अब बढ़कर 1668 हो गई है.
आंधी-तूफान से उत्तर प्रदेश में 73, राजस्थान में 36 लोगों की मौत. उत्तर प्रदेश का आगरा ज़िला सबसे ज़्यादा प्रभावित. ज़िले में 43 लोग मारे गए. झारखंड में सात और उत्तराखंड में दो लोगों की मौत.
सुप्रीम कोर्ट के चार मुख्य न्यायाधीशों और चार पूर्व जजों ने जजों की नियुक्ति पर सरकार के हस्तक्षेप को लेकर चिंता जताई है. ये सभी जज कांग्रेस के महाभियोग के प्रस्ताव को भी ख़ारिज कर चुके हैं. इनका सवाल है कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कॉलेजियम के प्रस्ताव को ठुकराने की अनुमति सरकार को कैसे दे दी?
बेबस व लाचार लोग बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं. ऐसे में अगर मेडिकल की पढ़ाई का रेट एक करोड़ कर देंगे तो जिस धन पशु के पास दौलत होगी, वही पैसा देकर अपनी संतान को डॉक्टर बनाएगा. जब पर्वतीय बच्चे डॉक्टर बनने के अधिकार से वंचित कर दिए जाएंगे तो दुर्गम क्षेत्रों में बिना डॉक्टरों के जिन अस्पतालों में ताले पड़े हैं, उनमें कौन झांकने जाएगा.