यह आंकड़ा केंद्र सरकार के 50 विभागों का है. 157.23 करोड़ रुपये के इस अनुदान में से 93 प्रतिशत से अधिक की धनराशि यानी क़रीब 146 करोड़ रुपये अकेले रेलवे के कर्मचारियों के वेतन से दान किए गए हैं.
सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार, आरबीआई सहित 15 सरकारी बैंकों और संस्थाओं ने आरटीआई के माध्यम से बताया है कि उन्होंने कुल मिलाकर 349.25 करोड़ रुपये पीएम केयर्स फंड में दान किए. एलआईसी ने विभिन्न श्रेणियों के तहत अकेले सबसे अधिक 113.63 करोड़ रुपये दान में दिए हैं.
बीते 21 सितंबर को महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के भिवंडी इलाके में एक तीन मंज़िला इमारत ढह गई थी. मृतकों में दो से पंद्रह साल के 18 बच्चे भी शामिल हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और संबंधित निकायों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है.
लोकसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा पीएम केयर्स फंड पर लगातार सवाल उठाने पर भाजपा के नेता कांग्रेस पर हमलावर होते रहे, साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष गांधी परिवार की निजी संपत्ति की तरह काम करता है. हालांकि पीएम केयर्स फंड की जवाबदेही को लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.
महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के भिवंडी स्थित पटेल कम्पाउंड क्षेत्र में सोमवार तड़के हुआ हादसा. तक़रीबन 40 साल पुरानी इमारत में लगभग 20 परिवार रह रहे थे.
कोविड-19 से लड़ाई में जनता से आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए बना पीएम केयर्स फंड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत है. यह किसी केंद्रीय या राज्य एक्ट के माध्यम से स्थापित नहीं किया गया है, जिससे इसे एफसीआरए के प्रावधानों से छूट मिल सके.
आरटीआई के तहत प्राप्त किए गए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि कॉरपोरेट मंत्रालय ने अपनी फाइलों में ये लिखा है कि पीएम केयर्स फंड का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है. केंद्र सरकार द्वारा गठित कोई भी विभाग आरटीआई एक्ट के दायरे में आता है.
तेलंगाना-आंध्र प्रदेश सीमा पर स्थित श्रीसैलम पनबिजली संयंत्र में गुरुवार देर रात आग लगने से हुआ हादसा. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने घटना की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं.
सूचना के अधिकार क़ानून से मिली जानकारी के अनुसार, ओएनजीसी ने सबसे ज़्यादा 300 करोड़ रुपये, एनटीपीसी ने 250 करोड़ रुपये, इंडियन ऑयल ने 225 करोड़ रुपये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) का पैसा अनुदान के रूप में पीएम केयर्स फंड में दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया था कि चूंकि पीएम केयर्स फंड की कार्यप्रणाली काफ़ी गोपनीय है, इसलिए इसमें प्राप्त राशि एनडीआरएफ में ट्रांसफर की जाए, जो कि संसद से पारित किए गए क़ानून के तहत बनाया गया है और एक पारदर्शी व्यवस्था है.
विपक्ष ने सत्तारूढ़ सीपीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि भूस्खलन से पीड़ित परिवार के लिए जारी मुआवज़ा राशि पर्याप्त नहीं. आरोप है कि केरल सरकार ने कोझिकोड विमान हादसे में मारे गए लोगों के लिए प्रति परिवार 10 लाख रुपये के मुआवज़े की घोषणा की, जबकि उसी दिन भूस्खलन में मारे गए लोगों के लिए प्रति परिवार सिर्फ़ पांच लाख की घोषणा की है.
केरल के इडुक्की ज़िले में हुई भूस्खलन की घटना के बाद से 46 लोग अब भी लापता हैं. सात अगस्त को चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के 20 मकान इस भूस्खलन की चपेट में आ गए थे. शुक्रवार को ही केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे में कम से कम 18 लोगों की जान चली गई थी.
केरल के इडुक्की के राजमाला इलाके में कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन हुआ. मौसम विभाग ने पथनमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की और वायनाड जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है.
प्रदेश में बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, गंगा, अधवारा, खिरोई और घाघरा नदी ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. दरभंगा ज़िले की स्थिति बेहद ख़राब है, जहां 202 पंचायतों की 18 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है.
आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक दरभंगा ज़िले में सर्वाधिक 18.6 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. समस्तीपुर-दरभंगा रेलवे लाइन पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बंद है. वहीं ओडिशा में आकाशीय बिजली गिरने छह लोगों की मौत हुई है.