बीती 25 मई को एम्स में मनोचिकित्सा विभाग के एक वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर राजकुमार श्रीनिवास ने एक ट्वीट कर भारत में बने एन-95 मास्क की गुणवत्ता और मानकों को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर द्वारा जारी एन-95 मास्क से संबंधित आंकड़ों को भी झूठ बताया था.
वीडियो: दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. यहां तक की देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी डॉक्टर और नर्स समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मी इसकी चपेट में आ रहे हैं. एम्स में अब तक क़रीब 200 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं. एम्स रेज़िडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इसके लिए मास्क और पीपीई किट की ख़राब गुणवत्ता को ज़िम्मेदार ठहराया है.
दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कहा है कि ओपीडी के लिए नियमित पंजीकरण की प्रक्रिया भी रोक दी गई है. अब सिर्फ आपातकालीन सर्जरी ही की जा रही हैं.
मीडिया बोल की इस कड़ी में उर्मिलेश देश भर में हुई डॉक्टरों की हड़ताल पर वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी, वरिष्ठ पत्रकार क़ुर्बान अली और बीएचयू के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओमशंकर से चर्चा कर रहे हैं.
आईएमए ने डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को हिंसा से बचाने के लिए व्यापक केंद्रीय कानून बनाने की मांग की है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गतिरोध का समाधान निकालने के लिए राज्य सचिवालय में डॉक्टरों को बैठक में आमंत्रित किया था. इस बीच, दिल्ली स्थित एम्स और सफदरजंग अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने ममता बनर्जी को राज्य के आंदोलनकारी डॉक्टरों की मांगों को पूरा करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है.
पश्चिम बंगाल के कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 75 वर्षीय बुज़ुर्ग की मौत हो गई थी, जिसके बाद बुज़ुर्ग के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दो जूनियर डॉक्टरों की पिटाई कर दी थी.
एम्स के प्रोफेसर एलआर मुर्मु ने कहा, पहले कार्यक्रम 13 मई को प्रस्तावित किया गया था और अगर यह उस दिन आयोजित किया जाता तो शायद यह संदेश पायल तक पहुंचता. तब शायद वह अपना फैसला बदल देती.
डॉक्टरों के एक समूह द्वारा 13 मई को आंबेडकर और उच्च शिक्षा के संस्थानों में जातिगत भेदभाव विषय पर एक चर्चा रखी गई थी, जिसके लिए प्रशासन द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए. इसके बाद डॉक्टरों ने इसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने का प्रयास बताते हुए आयोजन स्थगित कर दिया.
डॉक्टरों से संबंधित प्रशासनिक काम संभालने वाली एम्स फैकल्टी सेल के प्रमुख डॉक्टर संजय आर्या ने कहा कि हमने वरिष्ठ डॉक्टरों का डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से फॉर्म भेजे थे. उनकी जाति और धर्म के बारे में जानकारी की कोई जरूरत नहीं थी. फॉर्म में ये सवाल गलती से जोड़ दिए गए. मैं इसे जल्द ही संशोधित कर दूंगा.
