केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने सहित राजनीतिक प्रक्रियाओं को मज़बूत करने की केंद्र की पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को वहां के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं. यह बैठक केंद्र द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन करने की घोषणा के बाद से इस तरह की पहली कवायद होगी.
केंद्रशासित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बीते छह जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक बैठक में शामिल हुए थे. इसके बाद से एक तरफ़ जहां जम्मू को अलग राज्य बनाने की अफ़वाह गर्म है, दूसरी ओर ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने पर विचार कर सकती है.
केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ‘राज्य की सुरक्षा’ के ख़िलाफ़ संदिग्ध गतिविधियों वाले सरकारी कर्मचारियों के मामलों की जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है. संविधान के अनुच्छेद 311 (2)(सी) के अंतर्गत पारित इस आदेश के तहत सरकार को हक़ है कि वो बिना जांच समिति का गठन किए किसी भी कर्मचारी को बर्ख़ास्त कर दे.
उत्तर प्रदेश एसटीएफ का कहना है कि टिक टॉक, विगो, वी चैट, शेयर इट, एमआई स्टोर, क्वाई, यूसी ब्राउजर जैसे 52 ऐप्स के ज़रिये फोन में मौजूद महत्वपूर्ण डेटा चोरी हो सकता है, इसलिए एसटीएफ से जुड़े सभी कर्मचारी तत्काल प्रभाव से इन्हें अपने और अपने परिजनों के फोन से डिलीट कर दें.
कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त और सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार पर सारधा चिट फंड मामले की जांच में तथ्यों को दबाने का आरोप है.
कोलकाता गृह विभाग द्वारा शुक्रवार देर शाम जारी आदेश में कहा गया कि हाल में राज्य सीआईडी प्रमुख का पद संभालने वाले कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार आगामी आदेश तक दो विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे.
उंगलियों के निशान और आंख की पुतलियों के स्कैन का क्लोन तैयार करके बन रहे फ़र्ज़ी आधार कार्ड.
