एक जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार, केंद्र के विभागों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की 28713 रिक्तियां खाली रह गई थी.
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जातिसूचक टिप्पणी करने पर अधिकतम पांच साल की सज़ा हो सकती है.