ओडिशा हाईकोर्ट

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

कोविन पोर्टल पंजीकरण के लिए दस्तावेज़ न होने पर किसी क़ैदी को टीके से वंचित नहीं कर सकते: कोर्ट

ओडिशा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि किसी भी क़ैदी को इस आधार पर कोविड टीकाकरण से वंचित न रखा जाए कि वह कोविन पोर्टल पर पहचान संबंधी दस्तावेज़ों के अभाव में ख़ुद को पंजीकृत नहीं कर सका. अदालत ने कहा ऐसे क़ैदियों को टीका लगाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए.

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शादी के झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध बनाने संबंधी क़ानून में संशोधन की ज़रूरत: अदालत

एक सुनवाई के दौरान ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस एसके पाणिग्रही ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि कौन-सी परिस्थिति में ‘सहमति’ को ‘असहमति’ के तौर पर दर्ज किया जाता है, लेकिन इस धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में विवाह के वादे पर बने यौन संबंध शामिल नहीं हैं. इसे लेकर दोबारा सोचने की ज़रूरत है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

ओडिशा: गैंगरेप के चलते सीएम को गंवानी पड़ी थी कुर्सी, उसका मुख्य आरोपी दो दशक बाद गिरफ़्तार

साल 1999 में ओडिशा की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. उनका आरोप था कि छेड़छाड़ मामले में तत्कालीन एडवोकेट जनरल के ख़िलाफ़ दर्ज कराया गया केस वापस लेने का दबाव बनाने के लिए ऐसा किया गया था. उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जेबी पटनायक पर एडवोकेट जनरल को बचाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था.

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ओडिशा हाईकोर्ट ने ज़मीन घोटाले में भाजपा महासचिव, उनकी पत्नी की गिरफ़्तारी का रास्ता खोला

आरोप है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बैजयंत पांडा की कंपनी ने क़ानून का उल्लंघन करते हुए दलितों की ज़मीन ख़रीदी थी. इसे लेकर दर्ज एफ़आईआर को ओडिशा हाईकोर्ट ने ख़ारिज करने से मना कर दिया. पांडा इससे पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजद से सांसद रह चुके हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एसएन शुक्ला. (फोटो: allahabadhighcourt.in)

मेडिकल कॉलेज घोटाला: सीबीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज नारायण शुक्ला को नामज़द किया

सीबीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस नारायण शुक्ला के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आईएम कुद्दूसी, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के भगवान प्रसाद यादव और पलाश यादव, ट्रस्ट तथा दो अन्य भावना पांडेय और सुधीर गिरि को मेडिकल कॉलेज रिश्वत घोटाला मामले में नामज़द किया है.

Medical Bribery Scam

मेडिकल कॉलेज रिश्वत घोटाला: दिल्ली-इलाहाबाद के ‘मंदिर’ में ‘प्रसाद’ चढ़ाने का खुलासा

मनचाहे फैसले के लिए ‘प्रसाद तो लगेगा. हम प्रसाद देंगे, प्रसाद तो देना ही है.’ सीबीआई द्वारा हासिल टेप में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने वालों को यह कहते सुना जा सकता है.

(फोटो: पीटीआई)

टेक्निकल कोर्स पत्राचार के माध्यम से नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें टेक्निकल कोर्स को पत्राचार के माध्यम से करने की अनुमति दी गई थी.