कपिल सिब्बल

दिल्ली दंगा: सुप्रीम कोर्ट का छात्र कार्यकर्ताओं की ज़मानत में दखल से इनकार

दिल्ली दंगे मामले में गिरफ़्तार छात्र कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल, देवांगना कलीता और आसिफ इकबाल तन्हा को हाईकोर्ट से मिली ज़मानत को दिल्ली पुलिस ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले पर रोक लगाने से मना करते हुए स्पष्ट किया कि देश की अन्य अदालतें इस निर्णय को मिसाल के तौर पर दूसरे मामलों में इस्तेमाल नहीं करेंगी.

कांग्रेस जड़ नहीं हुई है, यह दिखाने के लिए पार्टी में व्यापक सुधार की ज़रूरत: कपिल सिब्बल

कांग्रेस में व्यापक बदलाव के लिए पत्र लिखने वाले जी-23 समूह में शामिल वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनावों में हार की समीक्षा के लिए पार्टी में समितियां बनाना अच्छा है, लेकिन इनका तब तक कोई असर नहीं होगा, जब तक उनके द्वारा सुझाए गए उपायों पर अमल नहीं किया जाता.

New Delhi: Congress President Rahul Gandhi and Sonia Gandhi after paying tribute to former prime minister Rajiv Gandhi on his 27th death anniversary, at his memorial 'Vir Bhumi' in New Delhi on Monday. (PTI Photo / Shahbaz Khan)(PTI5_21_2018_000019B)

कांग्रेस के असंतुष्ट धड़े ‘जी-23’ के नेताओं का एजेंडा क्या है?

पिछले साल अगस्त में सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने और संगठन में पूर्ण बदलाव की मांग करने वाले कांग्रेस के असंतुष्ट धड़े के कुछ नेता दिनोंदिन और मुखर होते जा रहे हैं.

2जी मामले में बरी नेताओं के ख़िलाफ़ दाख़िल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की नई पीठ करेगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा तथा अन्य की उन याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में ख़ुद को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की अपील का विरोध किया था. इन्होंने दलील दी थी कि भ्रष्टाचार रोधी क़ानून में संशोधन के साथ ही मामला निष्फल हो चुका है.

मीडिया ट्रायल पर वकीलों ने कहा- क़ानूनी सुनवाई की जगह शर्मिंदगी की सुनवाई ने ले ली है

राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर के पहले संस्करण में वकीलों ने आपराधिक मामलों और अदालतों में चल रहे मामलों की जांच को प्रभावित करने के लिए मीडिया की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यधारा के मीडिया और सोशल मीडिया का संयोजन एक ख़तरनाक कॉकटेल बन गया है, जो क़ानून के लिए ठीक नहीं है.

देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई का निधन

अशोक देसाई साल 1996 से 1998 तक देश के अटॉर्नी जनरल रहे. उन्हें समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर रखने, नर्मदा बांध प्रकरण और असम में ग़ैरक़ानूनी प्रवासी क़ानून जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों के लिए जाना जाता है.

सीएए असंवैधानिक है, इसे रद्द किया जाना चाहिए: कपिल सिब्बल

वीडियो: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से देश की वर्तमान स्थिति और नागरिकता संशोधन कानून पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

जेएनयू पर हमले की कहानी, चश्मदीदों की ज़ुबानी

रविवार को देर शाम जेएनयू में बड़ी संख्या में बाहर से आए नकाबपोश लोगों ने छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया. इस दौरान जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष आईशी घोष समेत कई छात्रों और शिक्षकों को गंभीर चोटें आईं.

जेएनयू हिंसा अमित शाह के संरक्षण में हुई, मामले की न्यायिक जांच हो: कांग्रेस

जेएनयू परिसर में रविवार देर रात उस वक्त हिंसा भड़क गयी थी, जब लाठियों से लैस कुछ नकाबपोश लोगों ने छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया था और परिसर में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था जिसके बाद प्रशासन को पुलिस को बुलानी पड़ी थी.

क्या जेएनयू में हमले की योजना बना रहे वॉट्सऐप मैसेज वाले नंबर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के हैं?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वॉट्सऐप मैसेज इस ओर इशारा करते हैं कि जो लोग नकाब पहनकर जेएनयू कैंपस में घुसे थे वे एबीवीपी के नेता और कार्यकर्ता हो सकते हैं.

सु्प्रीम कोर्ट: वकील को अवमानना की धमकी देने के मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा ने माफी मांगी

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले में दलीलें पेश कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन को अवमानना कार्यवाही की धमकी दी थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जस्टिस अरुण मिश्रा से अनुरोध किया कि वकीलों के साथ बात करते समय वह थोड़ा संयम बरतें.

तिरंगा टीवी: बरखा दत्त ने कपिल सिब्बल पर लगाया कर्मचारियों का वेतन रोकने का आरोप

समाचार चैनल तिरंगा टीवी की सलाहकार संपादक बरखा दत्त ने कहा कि चैनल के प्रमोटर और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने जनवरी 2019 में चैनल के कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय न्यूनतम दो साल का कार्यकाल देने की बात कही थी, अब वे इससे पीछे हट रहे हैं.

पीएम नरेंद्र मोदी के निर्माताओं को चुनाव आयोग का नोटिस, विपक्ष की रिलीज़ पर रोक की मांग

निर्माताओं को जवाब देने के लिए 30 मार्च तक का समय दिया गया. कांग्रेस ने कहा फिल्म का मक़सद पूरी तरह राजनीतिक, चुनावी फायदा लेने की कोशिश.

रफाल जांच से ख़ुद को अलग करें कैग, रिपोर्ट संसद में पेश करने योग्य नहीं: कांग्रेस

कांग्रेस ने महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि पर हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए उनके द्वारा संसद में रफाल सौदे की ऑडिट रिपोर्ट पेश करने पर ऐतराज़ जताया.

ईवीएम हैकिंग के दावों पर न तो उत्साहित होने की ज़रूरत है और न तुरंत ख़ारिज करने की

लंदन में हुई हैकर सैयद शुजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दो हिस्से में देखा जाना चाहिए. एक ईवीएम को छेड़ने की तकनीक के रूप में, जिस पर हंसने वालों के साथ हंसा जा सकता है, मगर दूसरा हिस्सा हत्याओं के सिलसिले का है. एक कमरे में ईवीएम छेड़ने की तकनीकी जानकारी रखने वाले 11 लोगों को भून दिया जाए, यह बात फिल्मी लग सकती है तब भी इस पर हंसा नहीं जा सकता.