क़ानून व्यवस्था

पुलिस सुधार नहीं हुआ तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगाः यूपी के पूर्व डीजीपी

उत्तर प्रदेश और असम में पुलिस महानिदेशक रहे प्रकाश सिंह ने कहा है कि अगर समय रहते पुलिस व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो लोकतंत्र को काफ़ी नुकसान होगा. देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए ज़रूरी है कि पुलिस सुधार हों. आधुनिक भारत के लिए आवश्यक है कि पुलिस भी आधुनिक हो.

यूपी-बिहार की क़ानून-व्यवस्था पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले क्लर्क को निलंबित किया गया

मामला गाज़ियाबाद का है, जहां राजस्व विभाग के एक लिपिक ने वॉट्सऐप स्टेटस पर उत्तर प्रदेश और बिहार में ‘जंगल राज’ होने का आरोप लगाते हुए लिखा था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पूर्ववर्ती केआर नारायणन की तरह ठोस फैसले क्यों नहीं ले रहे हैं. ज़िला प्रशासन ने उनके ख़िलाफ़ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं.

अनियंत्रित रूप से की जा रही उगाही की घटनाओं से बाधित हो रहा नगालैंड का विकास: राज्यपाल

देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित समारोह में राज्यपाल आरएन रवि ने कहा कि बंदूक द्वारा राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है और जो लोग ऐसी राजनीति में विश्वास रखते हैं वह हमेशा लोकतंत्र से बाहर रहेंगे.

यूपी: सवर्ण समुदाय के लोगों की आपत्ति के बाद रोका गया दलित महिला का अंतिम संस्कार

मामला आगरा के काकरपुर गांव का है. नट समुदाय की एक महिला की 19 जुलाई को मौत हो गई थी. उनके दाह संस्कार के समय गांव के सवर्णों ने श्मशान भूमि को किसी और द्वारा प्रयोग न करने देने की बात कहते हुए इसे रोक दिया और महिला के परिवार को चार किलोमीटर दूर दलितों के लिए बनी जगह पर शव जलाने को कहा.

यूपी: गोरखपुर में अपहरण के बाद बच्चे की हत्या, विपक्ष ने कहा- बढ़ता जा रहा है जंगलराज

मामला गोरखपुर ज़िले के पिपराइच इलाके का है, जहां अपहरण किए गए एक छठी कक्षा के छात्र का शव नाले में मिला. प्रदेश में बढ़ते अपराधों का हवाला देते हुए विपक्ष ने क़ानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: नगालैंड की क़ानून-व्यवस्था पर क्यों उठ रहे हैं सवाल

वीडियो: इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में नगालैंड के राज्यपाल की क़ानून-व्यवस्था पर टिप्पणी पर नेफ्यू रियो सरकार के जवाब, असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में पैर पसारते कोविड-19 और असम सरकार के एमएसएमई अध्यादेश के ख़िलाफ़ हो रहे विरोध-प्रदर्शनों पर द वायर की नेशनल अफेयर्स एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

Policemen keep watch during a protest rally organised by various trade unions in Mumbai, February 28, 2012. REUTERS/Danish Siddiqui

किन परिस्थितियों में काम करती है देश की पुलिस?

वीडियो: बीते दिनों कॉमन कॉज़, लोकनीति और सीएसडीएस संगठनों ने देश के 12 हज़ार से अधिक पुलिसकर्मियों पर किए गए एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की. इसमें बताया गया है कि देश में कानून और व्यवस्था की ज़िम्मेदारी संभालने वाले पुलिसकर्मी क्या सोचते हैं और किन परिस्थितियों में काम करते हैं. रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बता रही हैं रीतू तोमर.

लोकसभा चुनाव: त्रिपुरा पूर्व और तमिलनाडु की वेल्लोर सीट पर मतदान पर रोक

वेल्लोर सीट से डीएमके उम्मीदवार के कार्यालय से कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति की मंज़ूरी से यहां चुनाव पर रोक लगा दी गई, वहीं त्रिपुरा में ख़राब क़ानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मतदान टाला गया है. दोनों सीटों पर 18 अप्रैल को वोटिंग होनी थी.

इंटेलीजेंस ब्यूरो का काम ही भारत के सत्ताधीशों की भारतीयों से हिफ़ाज़त करना रहा है

1887 में ब्रिटिश राज द्वारा बनाए गए इंटेलीजेंस ब्यूरो को भारतीय क़ानून के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं है. इसे आधिकारिक रूप से ‘एक नागरिक संगठन बताया जाता है, जिसके पास पुलिस जैसी शक्तियां नहीं हैं.’

गाज़ीपुर में प्रधानमंत्री की रैली के बाद प्रदर्शनकारियों के पथराव में एक कॉन्स्टेबल की मौत

पुलिस ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के कारण राष्ट्रीय निषाद पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे. कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर जाम लगा दिया और रैली से लौट रहे वाहनों पर पथराव करने लगे. पथराव में घायल होने से कॉन्स्टेबल की मौत हो गई.

बिहार में क्यों बड़ी संख्या में तलवारें बरामद हो रही हैं?

विशेष रिपोर्ट: बीते अप्रैल में रामनवमी के दौरान बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं हुई थीं. अब पिछले कुछ हफ़्तों में राज्य के विभिन्न ज़िलों से बड़ी तादाद में पुलिस ने तलवारें बरामद की हैं.

कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त नहीं किए जाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देश में पुलिस सुधार के लिए मंगलवार को अनेक निर्देश जारी किए. अपने निर्देशों में शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसा प्रयास होना चाहिए कि पुलिस महानिदेशक के पद के लिए चयनित और नियुक्त अधिकारी के पास पर्याप्त सेवाकाल बचा हो.

संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय पत्रकारों की हत्या पर जताई चिंता

पत्रकार संदीप शर्मा के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि पत्रकार द्वारा सुरक्षा मांगने के बावजूद उसे सुरक्षा न देना राज्य सरकार की लापरवाही है.

बिहार: दो पत्रकारों की वाहन से कुचल कर हत्या, पुलिस पर मिलीभगत का आरोप

आरोपी गांव का पूर्व मुखिया है. हादसे से उग्र ग्रामीणों ने चक्का जाम किया और तोड़-फोड़ भी की. मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है.

जन गण मन की बात, एपिसोड 184: जीएसटी दर में बदलाव और हरियाणा में ‘जंगलराज’ 

जन गण मन की बात की 184वीं कड़ी में विनोद दुआ जीएसटी दरों में बदलाव और हरियाणा की क़ानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.