गरीबों, किसानों और मजदूरों को कर्ज की नहीं, सीधे हाथ में पैसे की जरूरत है: राहुल गांधी

वीडियो के माध्यम से क्षेत्रीय मीडिया के संवाददाताओं से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत माता को अपने बच्चों के साथ साहूकार का काम नहीं करना चाहिए.

आवश्यक वस्तु अधिनियम में होगा संशोधन, कृषि सुधार की दिशा में कानून लाएगी सरकार: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वित्तीय पैकेज के तीसरे हिस्से का विवरण पेश करते हुए कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, हर्बल कल्टीवेशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए घोषणाएं की.

अगले दो महीने प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू होगा: सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वित्तीय पैकेज के दूसरे चरण का विवरण पेश करते हुए मजदूरों के लिए कम किराए पर घर दिलाने, मुद्रा योजना के शिशु ऋण पर ब्याज छूट देने, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए विशेष ऋण योजना की घोषणा की.

वित्त मंत्री ने राहत पैकेज की रूपरेखा पेश की, एमएसएमई, एनबीएफसी को सहायता देने की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राहत पैकेज के विवरण को साझा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनबीएफसी, एमएसएमई को विशेष पैकेज देने, ईपीएफ घटाने और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने जैसी कई घोषणाएं की.

कोरोना वायरस महामारी ने समाज की बीमारियों को उघाड़कर रख दिया है

जिस तरह कोरोना वायरस इंसान की देह में घुसकर वहां पहले से मौजूद बीमारियों के असर को बढ़ा देता है, ठीक उसी तरह इसने अलग-अलग देशों और समाजों में पहुंचकर उनकी दुर्बलताओं को उजागर किया है.

कोरोना वायरस से बीएसएफ के दो लोगों की जान जाने के बाद सीआईएसएफ जवान की मौत

कोरोना वायरस से केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले अर्द्धसैनिक बल के पांच कर्मचारियों की मौत हो चुकी है. सीआईएसएफ और बीएसएफ के दो-दो कर्मचारियों तथा सीआरपीएफ के एक कर्मचारी की मौत हो चुकी है.

कोविड-19: बीएसएफ के दो कर्मचारियों की मौत और 194 संक्रमित, सीआरपीएफ के 161 लोगों में संक्रमण

बुधवार को बीएसएफ 85 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, थे, जो किसी भी अर्धसैनिक बल में एक दिन में संक्रमण का सबसे ज्यादा मामला है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल महीने में 20 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिला

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस समय देश में कुल 80.32 करोड़ लाभार्थी हैं, लेकिन अप्रैल महीने में इसमें से 60.33 करोड़ लोगों को ही अतिरिक्त राशन दिया गया.

केंद्रीय श्रम संघों की मांग, जरूरतमंद परिवारों को 7500 रुपये की मदद दे सरकार

इन संगठनों ने आवागमन पर लागू प्रतिबंध में फंसे श्रमिकों को मुफ्त यात्रा की व्यवस्था किए जाने और सभी जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देने की भी मांग की है.

सरकार 60% आबादी के हाथ में पैसे दे, बड़े प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करे: अभिजीत बनर्जी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने यह भी कहा कि जरूरतमंदों के लिए तीन महीने तक अस्थायी राशन कार्ड मुहैया कराने की जरूरत है.

कोविड-19: सुरक्षाकर्मियों में संक्रमण के मामलों में वृद्धि, सीआरपीएफ का दिल्ली मुख्यालय सील

रविवार को दिल्ली में आईटीबीपी के एक सेवानिवृत्त हेड कॉन्स्टेबल की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई. अब तक आईटीबीपी के 21, बीएसएफ के 54, सीआरपीएफ के करीब 200 जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं.

लॉकडाउन: दूसरे राज्यों में फंसे मज़दूरों के काम नहीं आ रहा झारखंड सरकार का ऐप

झारखंड सरकार ने लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे मज़दूरों को आर्थिक मदद देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, लेकिन ऐसे ज़्यादातर मज़दूरों का कहना है कि स्मार्टफोन न होने, निरक्षरता या तकनीकी मुश्किलों जैसी कई वजहों से वे अब तक सरकार की मदद से महरूम हैं.

कोरोना वायरस: दिल्ली में सीआरपीएफ की एक ही बटालियन के 122 जवान संक्रमित

ये जवान राष्ट्रीय राजधानी के मयूर विहार फेज़-3 इलाके में स्थित अर्द्धसैन्य बल की 31वीं बटालियन के हैं. पिछले कुछ दिनों में यहां कोरोना वायरस के मामले बड़ी संख्या में सामने आने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है.

देश में गरीबों की मदद के लिए 65,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी: रघुराम राजन

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद में राजन ने कहा कि भारत एक गरीब देश है और संसाधन कम हैं. यह देश ज्यादा लंबे समय तक लोगों को बैठाकर खिला नहीं सकता, इसलिए अर्थव्यवस्था को खोलना होगा.

लॉकडाउन: कर्मचारियों को वेतन देने के आदेश के खिलाफ याचिका पर कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने संबंधी गृह मंत्रालय की अधिसूचना को नागरीका एक्सपोर्ट्स और फिक्स पैक्स प्राइवेट लिमिटेड सहित तीन निजी कंपनियों ने चुनौती दी है.

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