ग्राउंड रिपोर्ट: एक विधानसभा सीट वाले डांग ज़िले में रोज़गार के लिए पलायन और आदिवासियों की धार्मिक पहचान अहम मुद्दा है.
जन गण मन की बात की 161वीं कड़ी में विनोद दुआ मतदान से एक दिन पहले भाजपा द्वारा गुजरात में संकल्प पत्र जारी किए जाने पर चर्चा कर रहे हैं.
गुजरात चुनाव राउंडअप: पूर्व पीएम ने कहा- गुजरात हर पैमाने पर हिमाचल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों से पीछे, राहुल ने पूछा- आदिवासी कल्याण योजना के 55 हजार करोड़ रुपये कहां गए.
ग्राउंड रिपोर्ट: ज़िले के विभिन्न गांवों में रहने वाले आदिवासियों का कहना है कि उनकी ज़िंदगियों से विकास कोसों दूर है.
राहुल गांधी और कांग्रेस ने कहा, माफी मांगो. मणिशंकर ने माफी मांगी. मोदी ने चुनावी सभा में जनता से कहा कि यह गुजरात का अपमान है.
लोकसभा चुनाव में पूरे देश में गुजरात मॉडल बेचा गया था, लेकिन गुजरात में अस्मिता, क्षेत्रीयता और अंतत: मंदिर मुद्दा बनता दिख रहा है. क्या विकास एक चुनावी झांसा है?
ग्राउंड रिपोर्ट: मोरबी शहर पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच राजनीतिक अखाड़ा बन गया है.
कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला करके जिग्नेश की गाड़ी का कांच क्षतिग्रस्त किया. मेवाणी ने सत्तारूढ़ भाजपा पर लगाया आरोप.
वाजिब तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिशंकर अय्यर के बयान की आलोचना करने का हक़ है मगर औरंगजेब राज मुबारक कहकर वो भी अय्यर के स्तर पर आ गए.
गुजरात चुनाव राउंडअप: राहुल गांधी ने जीएसटी, महंगाई और बेरोज़गारी पर किए पीएम से सवाल, चिदंबरम का आरोप- गुजरात में सांप्रदायिक कार्ड खेल रही भाजपा.
ग्राउंड रिपोर्ट: आदिवासी ज़िले नर्मदा में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के निर्माण का काम ज़ोर-शोर से चल रहा है लेकिन इस पूरे ज़िले के किसी भी अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था नहीं है.
गुजरात चुनाव राउंडअप: मोदी ने राहुल की पदोन्नति को बताया औरंगज़ेबी राज, कांग्रेस ने दिलाई आडवाणी, जोशी, शौरी और सिन्हा की याद.
ग्राउंड रिपोर्ट: प्रदेश के ज़्यादातर मुसलमान ऐसी पार्टी को वोट देना चाहते हैं जो उनकी सुरक्षा व विकास की गारंटी दे.
गुजरात चुनाव राउंडअप: मनमोहन ने नोटबंदी-जीएसटी की आलोचना की, मोदी से कहा- वोट लेने के लिए अधिक सम्मानजनक तरीके खोजें.
ग्राउंड रिपोर्ट: सूरत के कपड़ा व्यापारियों की सारी नाराज़गी जीएसटी लागू करने में केंद्र सरकार के घमंडी रवैये को लेकर है. उनका गुस्सा प्रधानमंत्री के बजाय वित्त मंत्री पर है.