गौतम अडाणी मोदी सरकार

अडाणी समूह को एयरपोर्ट की लीज़ देने के ख़िलाफ़ केरल सरकार की याचिका हाईकोर्ट से ख़ारिज

केरल सरकार ने कहा है कि व​ह इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी. इसी साल 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने तिरुवनंतपुरम सहित तीन हवाई अड्डों को पट्टे पर अडाणी समूह को सौंपने को मंज़ूरी दे दी थी.

New Delhi: Kerala CM Pinarayi Vijayan during a press conference in New Delhi on Saturday,June 23,2018.( PTI Photo/ Atul Yadav)(PTI6_23_2018_000063B)

तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा अडाणी समूह को सौंपने के ख़िलाफ़ केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया

बीते 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने तिरुवनंतपुर सहित तीन हवाई अड्डों को पट्टे पर अडाणी समूह को सौंपने को मंज़ूरी दे दी थी. केरल सरकार ने 20 अगस्त को सर्वदलीय बैठक में इस फैसले का विरोध किया और हाईकोर्ट में केंद्र को फैसले को चुनौती दी है.

केंद्रीय कैबिनेट का फ़ैसला, तीन और हवाई अड्डों की ज़िम्मेदारी अडाणी समूह को मिलेगी

बीते साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु हवाई अड्डों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 50 सालों के लिए अडाणी समूह को देने के नागरिक विमानन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी. इस बार जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों की ज़िम्मेदारी इस समूह को दी गई है.

हवाई अड्डों के निजीकरण में वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के दिशानिर्देशों को किया गया नजरअंदाज

इस साल फरवरी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देश के छह हवाई अड्डों के संचालन का ठेका 50 साल के लिए अडाणी समूह को मिला था.

देश के छह हवाई अड्डों का हुआ निजीकरण, अडाणी समूह को मिला ठेका

केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले साल नवंबर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा परिचालित किए जाने वाले छह हवाई अड्डों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की अनुमति दी थी.

क्या ‘चौकीदार जी’ ने अंबानी के लिए चौकीदारी की है?

मानव संसाधन मंत्रालय के शुरुआती नियमों में अंबानी के जियो इंस्टीट्यूट को प्रतिष्ठित संस्थान का टैग नहीं मिल पाता. यहां तक कि वित्त मंत्रालय ने भी चेतावनी दी थी कि जिस संस्थान का कहीं कोई वजूद नहीं है उसे ‘इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस’ का दर्जा देना तर्कों के ख़िलाफ़ है.