मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा, पार्टियों को चुनौती देंगे कि वे 5 राज्यों के चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम में गड़बड़ी के अपने दावे को सच साबित करके दिखाएं.
यह सिफारिश इस लिहाज से भी अहम है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने की वक़ालत कर चुके हैं.
दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग अपने बेटे दुर्योधन को साम, दाम, दंड, भेद करके सत्ता दिलवाना चाहता है.
निर्वाचन आयोग ने मीडिया संस्थानों को सख़्त निर्देश दिए हैं कि वो किसी भी चुनाव के नतीजों से जुड़ी ज्योतिषियों, टैरो कार्ड रीडर और पंडितों की भविष्यवाणी को प्रसारित न करें.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल के विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में छेड़छाड़ किए जाने के आरोपों की सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों से जांच कराने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को चुनाव आयोग से जवाब मांगा.
एक गैर सरकारी संगठन ने अपने सर्वेक्षण में दावा किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नोट के बदले वोट लेेने के लिए उम्मीदवारों ने तकरीबन एक हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए.
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथमदृष्टया गड़बड़ी के पुख़्ता सबूत मिले हैं. वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि वे ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले को लेकर अदालत जाएंगी.
देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे की गिनती शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश के साथ मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में भी वोटों की गिनती का काम चल रहा है. देश के राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से ये राज्य बेहद महत्वपूर्ण हैं. ऐसे में इन पर सबकी निगाहें हैं. इन पांच राज्यों के चुनाव परिणाम को आगामी आम चुनाव के लिहाज से सेमीफाइनल माना जा रहा है. एक्ज़िट पोल्स में पंजाब को छोड़कर
यह तो साफ है कि दैनिक जागरण द्वारा उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण के ठीक बाद उस एग्ज़िट पोल का प्रकाशन भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए बनाई गयी एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था, पर इस ‘चुनावी पटकथा’ का लेखक कौन था, इस पर अब तक रहस्य बना हुआ है.
आगामी चरणों के चुनाव में वोटिंग से पहले भाजपा ने चुनाव आयोग से मांग की कि बुर्क़ानशीं महिलाओं की पहचान के लिए महिला सुरक्षाकर्मी की तैनाती हो. आयोग ने भाजपा की मांग को नकार दिया है.
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कई नेताओं के धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले बयानों पर संज्ञान लेते हुए चुुनाव आयोग ने आत्मसंयम बरतने की नसीहत दी है.
दैनिक जागरण में प्रकाशित एग्जिट पोल के लिए संपादक को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए, जिसके पीछे शायद उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर लोगों का हाथ रहा हो.
निर्वाचन आयोग ने यूपी चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में अमर उजाला को नोटिस जारी किया है. अख़बार ने एक निजी बिल्डर का विज्ञापन छापा जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का ज़िक्र था.
इस चरण में सपा, भाजपा और बसपा के कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है.
यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती को पश्चिमी यूपी में जो समर्थन मिल रहा है, क्या दैनिक जागरण एक्जिट पोल प्रकाशित करके उसे बेअसर करने की कोशिश कर रहा है?