कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वकील ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट के माध्यम से लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया. हरियाणा से कांग्रेस नेता पंकज पूनिया को भी एक कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते गिरफ्तार किया गया है.
सरकार ने राहत पैकेज का 90 फीसदी से ज्यादा हिस्सा कर्ज, ब्याज पर छूट देने इत्यादि के लिए घोषित किया है, जिसका फायदा बड़े बिजनेस वाले ही अभी उठा रहे हैं. यदि ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा दिया जाता तो वे इसे खर्च करते और इससे खपत में बढ़ोतरी होती, जिससे अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिलती.
यदि आरबीआई द्वारा की गईं घोषणाओं और केंद्र के पहले कोरोना राहत पैकेज की राशि जोड़ दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में करीब 13 लाख करोड़ रुपये की ही अतिरिक्त राशि बचती है, जिसका विवरण दिया जाना अभी बाकी है.
नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन का चौथा चरण पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा. राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर इसकी जानकारी 18 मई तक दी जाएगी.
पीएमओ ने लॉकडाउन लागू करने के फैसले, इसे लेकर हुई उच्चस्तरीय मीटिंग, इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच हुए पत्राचार और नागरिकों की टेस्टिंग से जुड़ीं फाइलों को भी सार्वजनिक करने से मना कर दिया है.
केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 183 ज़िलों में 100 से कम आइसोलेशन बेड हैं और इनमें से 67 ज़िलों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं. सबसे ख़राब स्थिति उत्तर प्रदेश, बिहार और असम की है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि आयकर विभाग के उन 50 आईआरएस अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की जा रही है, जिन्होंने कोविड-19 से जुड़े राहत उपायों के लिए राजस्व जुटाने पर एक अवांछित रिपोर्ट तैयार की है और इसे बिना अनुमति के सार्वजनिक भी कर दिया.
सूत्रों ने कहा है कि चूंकि इस फंड में व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा पैसा जमा किया जाता है इसलिए कैग को चैरिटेबल संस्था को ऑडिट करने का अधिकार नहीं है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम निगरानी करेंगे और 20 अप्रैल तक जिन जिलों में सुधार देखा जाएगा वहां कुछ राहत दी जाएगी. हालांकि, अगर बाद में स्थिति और बिगड़ती है तो छूटों को रद्द कर दिया जाएगा.
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की यह सफाई उसकी इस घोषणा के दो सप्ताह बाद आई है कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए स्थापित किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'पीएम केयर्स फंड' के लिए सभी कॉरपोरेट दान को कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) व्यय माना जाएगा.
समुद्री सेवाओं से जुड़े विभिन्न संगठनों ने कहा कि करीब 15 हजार समुद्री नाविक मालवाहक जहाजों पर जबकि 25,000 यात्री जहाजों पर हैं. वे सभी घर वापस आने के लिये बेताब हैं कि क्योंकि उनका रोजगार अनुबंध समाप्त हो चुका है.
सरकार से पुष्टि के बाद कोरोना वायरस से संबंधित ख़बरें मीडिया द्वारा चलाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अलग-अलग मायने निकले जा सकते हैं. हो सकता है कि केंद्र इसे मीडिया सेंसरशिप के लिए इस्तेमाल करने लगे या मीडिया सेल्फ सेंसरशिप करने लगे. अगर ऐसा होता है तो यह अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए गंभीर ख़तरा होगा.
बीते मंगलवार को केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से कहा था कि वह सरकार से पुष्टि के बाद ही कोरोना वायरस से संबंधित खबरें चलाए.
अस्पताल प्रशासन ने कहा है डॉक्टरों एवं नर्सों का इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई की जाएगी.
इस महामारी से इटली में 13 हज़ार और स्पेन में नौ हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर तक़रीबन दो हज़ार हो गए हैं, जबकि विश्व में तक़रीबन 9.5 लाख लोग इसके संक्रमण से पीड़ित हैं.