कुछेक अपवाद छोड़ दिए जाएं तो संविधान लागू होने के बाद से आज तक किसी भी राज्य के राज्यपाल ने पांचवीं अनुसूची के तहत मिले अपने अधिकारों और दायित्वों का निर्वहन आदिवासियों के पक्ष में करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है.
झारखंड के चतरा ज़िले के राजाकेंदुआ गांव में हुई घटना में नाबालिग की मौत. पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ़्तार किया, चार अन्य की तलाश जारी.
आंधी-तूफान से उत्तर प्रदेश में 73, राजस्थान में 36 लोगों की मौत. उत्तर प्रदेश का आगरा ज़िला सबसे ज़्यादा प्रभावित. ज़िले में 43 लोग मारे गए. झारखंड में सात और उत्तराखंड में दो लोगों की मौत.
मज़दूर दिवस के मौके पर झारखंड के मनरेगा मज़दूर और पेंशनधारियों ने बैंक भुगतान में आ रही समस्याओं के बारे में रिज़र्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को अपनी मांगें लिखकर भेजी हैं.
झारखंड के रामगढ़ में पिछले साल मांस कारोबारी अलीमुद्दीन अंसारी की पीट-पीटकर हत्या के आरोप में 11 लोगों को उम्रकैद की सज़ा हुई है.
पिछले साल चार अप्रैल को झारखंड के बोकारो ज़िले के नर्रा गांव में शम्सुद्दीन अंसारी को भीड़ ने पीट कर मार डाला था.
अलीमुद्दीन अंसारी की भीड़ द्वारा की गई हत्या के मामले में झारखंड की एक अदालत ने पिछले महीने 11 आरोपियों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी.
कोडरमा ज़िले के नावाडीह गांव में भीड़ ने कई घरों में तोड़फोड़ के साथ ही वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया. गांव में धारा 144 लागू की गई.
जम्मू कश्मीर के कठुआ और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गैंगरेप की घटनाओं के बीच झारखंड में बलात्कार की घटनाएं लगातार जारी हैं.
ग्राउंड रिपोर्ट: झारखंड में परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का के समाधि-स्मारक निर्माण की आधारशिला रखे जाने के 27 महीने बाद वहां एक ईंट भी नहीं जोड़ी जा सकी है. अब सामाजिक स्तर पर जन समर्थन और आर्थिक सहायता जुटाकर इसके निर्माण का अभियान शुरू किया जा रहा है.
जून 2017 में झारखंड के रामगढ़ में हुई अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या के जुर्म में भाजपा नेता समेत 11 दोषियों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई गई है.
अदालत का कहना है कि 29 जून 2017 को मृतक अलीमुद्दीन अंसारी पर हुआ हमला पूर्व नियोजित था. 20 मार्च को सुनाई जाएगी सज़ा.
ग्राउंड रिपोर्ट: झारखंड के कई आदिवासी इलाकों में इन दिनों पत्थलगड़ी की मुहिम छिड़ी है. ग्रामसभाओं में आदिवासी गोलबंद हो रहे हैं और पत्थलगड़ी के माध्यम से स्वशासन की मांग कर रहे हैं.
झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षाएं होने के बाद मुख्य परीक्षा में लगातार देरी होने से राज्य के युवाओं में आक्रोश है.
ग्राउंड रिपोर्ट: झारखंड में पिछले साल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) की व्यवस्था लागू की है, लेकिन ग्रामीणों के लिए इसका लाभ ले पाना अब भी दूर की कौड़ी साबित हो रहा है.